धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भाव्यता हचुवाका भरमा गरेको देखिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षको अल्पकालीन बजेटमा यस्तो भेटिएको हो।
पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक अर्ब ५ लाख २० हजारको बजेट ल्याइएको थियो। त्यो बजेट अधिकांश अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भाव्यतामा छुट्याइएको थियो।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीको कार्यकालमा यस्तो देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नन्दाकुमारी बमले बताइन्।
मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नीति भित्र रहेर भन्दा पनि आफुखुसी गरेको भेटिएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नन्दाकुमारी बमले दुई पक्षबीच नीतिभित्र रहेर सम्झौताअनुसार काम नगरेको बताइन्।
‘बझाङ चिस्यान केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनमा गरिएको सम्झौतामा नियमपूर्वक कार्य नगरेको देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जिल्लामा कुनै ठाउँ फोटो बिना नै गरेको देखिएको छ। यो के हो ?’ उनले समितिले माग गरे अनुसारका कागज समेत मन्त्रालयले पेश गर्न नसकेको बताइन्।
बुधबार समिति बैठकमा सभापति बमले 'रोहवरमा भनिए पनि कसैको नाम विना नै कीर्ते हस्ताक्षर गरिएको' बताइन्। बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनाता चौधरीले प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा जनशक्ति र व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा समस्या भएको हुन सक्ने बताइन्।
‘प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको थियो’, उनले भनिन्, ‘हतारमा ल्याएको अल्पकालीन बजेटमा सीमित म्यानपावरमा काम गर्नु थियो। त्यसले गर्दा कमजोरी भएको हुनसक्छ।’ उनले अब आउने योजनामा मन्त्रालय गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने गृहकार्यमा जुटेको बताइन्।
बैठकमा सहभागी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव यज्ञराज जोशीले प्रदेशमा कृषिको विकासका लागि आफू तल्लीन भएको बताए। यसका बाबजुद पनि सचिव फेरबदलले गर्दा समस्या निम्त्याउने गरेको उनले गनासो गरे।
‘प्रदेश सरकार गठन भएको १७ महिना पुगेको छ’, उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयमा ४ वटा सचिव फेरिएका छन्। यसले गर्दा योजनामा ठूलो समस्या हुने गरेको छ।’ बैठकमा सहभागी समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मानिर्भर प्रदेश हुने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक। फोटोः कैलाश जोशी/अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
