चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्सेतुङले भनेका थिए, ‘बन्दुकबाट मुक्त हुन बन्दुकै उठाउनुपर्छ। त्यही मुक्तिका लागि हो युद्ध।’ तिनै माओलाई गुरु थापेर दीक्षा लिएका कम्युनिस्टहरू नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली छन्।
– एकातिर पूर्वमाओवादी।
– अर्कातिर त्यसैबाट चोइटिएको विप्लव समूह।
दस वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी त्यस अवधिमा शक्तिको सेरोफेरो रहेको एमालेसँग एक भइसकेको छ। एकीकृत दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले दुई तिहाइ तागतसाथ सत्तामा छ। त्यसको सरदर ४० प्रतिशत सेयर उसबेलाको युद्धरत पक्ष अर्थात् मूल माओवादीसँग छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै नाम राखेको विप्लव समूह भने बेला–बेला तर्साउँदै भूमिगत छ। देश अशान्त हुँदै गएको छ। २०५२ सालको होइन, ०५५ तिरको ‘अशान्ति’ को झल्को देखिन थालेको छ।
देशमा यसबीच लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो। जनताले जिताएका प्रतिनिधिबाट दुई किस्ता लगाएरै भए पनि संविधान बन्यो। मुलुक संघीयतामा गयो। तीनै तहको निर्वाचन सकियो। समावेशिता लागू भयो।
जनताले ठानेका थिए– अबचाहिँ शान्ति आयो। माओले भनेजस्तै बन्दुकबाट देश मुक्त भयो। तर, फेरि बन्दुक उठ्यो। थाहा छैन– माओको मन्त्र कहाँनेर चिप्लियो !
दस वर्षे युद्धमा झन्डै २० हजार जनाको ज्यान गयो। अझै धेरै बेपत्ता छन्। भाग्यले बाँचेका केही भए भिन्दै कुरा– नत्र बेपत्ताको अर्थ मारिएकै हो। कोही राज्यपक्षबाट। कोही विद्रोहीबाट।
त्यो मृत्युको मूल्य गणतन्त्रले ‘चुक्ता’ गर्न खोजिँदैछ। राजनीतिक चेतना, समावेशिताजस्ता उपलब्धिलाई यसका देन भनिन्छ। त्यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर, थोक मृत्यु र अथाह भौतिक संरचना ध्वस्त भएको परिणाम माओवादीले भनेजस्तो साम्यवादी शासनचाहिँ आएन। माओवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आयो। जनमत स्वीकार्यो। कम्युनिस्ट एकतामा अग्रसर भयो। एमालेसँग मिल्यो।
र, शक्तिशाली नेकपा बन्यो। उसलाई खासमा यही सुहायो।
अर्थात्, युद्धको गन्तव्य अर्कै थियो। राजनीतिक चरित्रका रूपमा भने माओवादी ०५२ सालकै बिन्दुमा पुग्यो। अर्थात्, जनताले चाहेअनुकूल उसले आफूलाई राजनीतिक रूपान्तरण गर्यो। त्यो सकारात्मक मोड थियो।
यतिबेला विप्लवको मूलभूत माग त्यस्तै छ, जस्तो ०५२ मा ‘जनयुद्ध’ थाल्दा जनमोर्चाको थियो। अहिले माओवादीले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीले एक दलीय ‘साम्यवाद’ को सान्दर्भिकतालाई नकारिसकेको छ। देशले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै चाहेको वस्तुस्थितिलाई उसले उपयोग गर्न सकेको छ।
‘विप्लव’ त्यही युद्धका मुख्यमध्ये एक पात्र थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएको धेरैपछि मतभेद भएर उनी बाहिरिए। र, पुरानै क्रान्तिकारी विचारका, असन्तुष्ट, पीडित एवं अवसरबाट वञ्चितलाई समेटेर नयाँ मोर्चा बनाए।
त्यही मोर्चा अहिले सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।
हो, युद्धबाट सर्वसाधारण वाक्क भएका छन्। सरकारले सीके राउत समूहलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराएको छ। शान्तिवार्तामार्फत ‘विप्लव’ समूहलाई पनि यता फर्काउने पहल हुनु आवश्यक छ। अहम्को राजनीति त्यागेर मेलमिलापमा जाने अग्रसरता सरकारबाटै हुनु राम्रो मानिन्छ। किनकि सरकार देशको अभिभावक हो। त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व त्यो दलले गरेको छ, जसको एउटा हिस्सा पुरानो लडाकु शक्ति हो।
खासमा सुशासनमा देश चुक्यो भने युद्धरत पक्ष बलियो हुन्छ। त्यसैले ढंगिलो शासनसहित विद्रोहमा उत्रिएको पक्षलाई वार्तामा आमन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो।
तर, परिस्थिति अलि उल्टो बाटोमा हिँडेको यदाकदा भान हुन्छ। वार्ताको पहलसँगै राज्यपक्षबाट धरपकड र ‘मुठभेड’ बढाइएको छ। विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको आवाज उठिरहेको छ। सरकारले उनी मुठभेडमा मारिएका भनेको थियो। प्रमाणहरूले त्यसलाई खण्डन गरिदिए। र, नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानिएको भन्दै आपत्ति जनाउने क्रम बढेको छ।
भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको विप्लव पक्षले हत्या गरेको छ। त्यस क्रममा विप्लवका ओखलढुंगा इन्चार्ज नीरकुमार राई प्रहरीबाट मारिएका छन्।
यसो हेर्दा सरकारले तर्साउने र फकाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। विप्लवले फुत्काउने र उम्किने चालबाजी रचिरहेको भान हुन्छ। त्यही कारण दुवैसँगै दुवै शंकास्पद–चनाखो छन्। वार्ताको वातावरण बन्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो।
वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लवका मुख्य तीन माग छन्– प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, बन्दी छाड्नुपर्ने र औपचारिक पत्र दिनुपर्ने। सरकार पहिलो र तेस्रोमा बिनासर्त राजी देखिन्छ। तर, बन्दी छाडेपछि वार्तामा नआएर भाग्ला कि भन्ने त्रासबाट मुक्त हुन सकेको छैन। र, २ नम्बर माग पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ।
शाब्दिक पौंठेजोरी पनि बढ्ता पूर्वमाओवादी र विप्लव समूहबीच केन्द्रित देखिन्छ। गत फागुन अन्तिम साता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘हिजो सहकार्य गरेका व्यक्तिले नै मलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्।’ फागुन २८ गते विप्लवमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लगत्तै दाहालको यो अभिव्यक्ति आएको थियो।
सँगसँगै दाहालले चेतावनी दिएथे, ‘प्रचण्ड बन्ने सपना साथीहरूले देखिरहेका छन्। मेरो नक्कल गरेर प्रचण्ड हुन कदापि सकिँदैन।’
त्यसो त भूमिगत राजनीति छिचोल्न विप्लवलाई डर पनि बढ्ता दाहाल र उनको समूहकै छ। हिजोसँगै युद्ध लगेका थिए। लुक्ने पोथ्रा र दुलादुली चहारेका थिए। कहाँ कस्तो गुप्तस्थल छ भन्ने देख्न बाँकी कमै होला। फेरि लुक्ने भनेकै त्यही ठाउँ हो, जहाँ अहिलेको सत्तारूढ शक्तिको पहुँच सहज हुन सक्छ।
हतियार चलाउन पनि दाहालकै नेतृत्वले सिकायो। माओवादी मूलधारमा केही नेताको व्यवस्थापन भयो, कतिपय अवसरमा असारे–प्रवेशीको वर्चस्व रह्यो। युद्ध लड्यो एउटाले, फल खायो अर्काले भन्ने तीतो अन्तर्बोध व्याप्त भयो। ‘बुर्जुवा शिक्षा’ हापेर जंगल छिरेकाहरू माओवादी सत्तामा आएपछि ‘अनपढ’ मा गनिए। पहिला भनेजस्तो ‘जनवादी शिक्षा’ का प्रमाणपत्र भुरुरु पाएनन्।
र, योग्यताकै कारण देशमा हातपाउ बाँधिएकाले वैदेशिक रोजगारको लर्को लाग्यो। त्यो मिहीन सामाजिक समस्यालाई ‘विप्लव’ समूहले उपयोगमा ल्यायो। माउ पार्टीले नअटाएका आक्रोशितहरूलाई पूर्वअभ्यस्त युद्धमा तान्न थाल्यो।
त्यसैले अहिले भइरहेको भूमिगत आन्दोलनलाई खेलाँची ठान्नु हुँदैन। वातावरण बनाएर वार्तामा ल्याउनुपर्छ। वार्तामा मात्र होइन, राजनीतिको मूलधारमा समाहित गर्नुपर्छ। नत्र अवस्था झन् खराब भएर जान सक्छ।
किनकि, प्रतिबन्धयताका चार महिनामै १० जनाको ज्यान गइसकेको छ। विप्लव कार्यकर्ताले एक प्रहरीको हत्या गरेका छन्। प्रहरीबाट ३ जना मारिएका छन्। थप एक सर्वसाधारण परेका छन्। विस्फोटक पदार्थ निर्माण र ओसारपसारका क्रममा ५ जनाको ज्यान गएको छ। यो शृंखला रोकिनैपर्छ।
माओले यो पनि भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टवाद (कम्युनिज्म) कुनै प्रेम होइन। यो त हथौडा हो, जसको प्रयोग दुस्मनलाई किच्याउन गरिन्छ।’
नेपालका सन्दर्भमा हथौडा ‘ब्यालेट’ अड्याउन काँटी ठोक्ने औजार बनिसकेको छ। यो दुस्मनलाई किच्याउने हतियार होइन अब। कम्युनिस्ट गोत्रका सबैले यसलाई पक्कै बुझेको हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
