काठमाडौं : कार्यालय बाहिर चौकीदार। भित्र चौबीसै घण्टा बन्दुकसहितका प्रहरीको पहरा। कार्यालयको तेस्रो तलामा भण्डारण छ। गेटमा लाहा लगाएर तीन वटा ताल्चा मारिएको छ।
यो कुनै बैंक हो न त कुनै सरकारी चलअचल सम्पत्ति संग्रह गर्ने कार्यालय। राज्यको सम्पत्ति राख्ने ठाउँ नभए पनि महत्त्वपूर्ण वस्तु भण्डारण छ यहाँ। त्यो हो हुलाकी टिकट। फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयलाई टिकट छपाइ र भण्डारणको जिम्मेवारी छ। टिकट भण्डारणमा अहिले चलनचल्तीका मात्रै राखिएको छैनन्, कामै नलाग्ने टिकट पनि संगृहीत छन्। बहादुर शाहदेखि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मका टिकट छन्। जुन टिकटको मूल्य तीन करोड रुपैयाँ पर्छ। हुलाकले लोकतन्त्रपछि ती टिकट बिक्रीवितरण गरेको छैन। जसले कार्यालयको बोझमात्रै बनेको छ।
बेपत्ता रहेका रामप्रसाद राईलाई हचुवामै सहिद भनेर छापिएका १० रुपैयाँ दरका एक लाख ८० हजार थान हुलाक टिकट पनि यहीं भण्डारण छ। मुमा बडामहारानीको २० रुपैयाँ दरको ३ लाख ३४ हजार, राजा वीरेन्द्रको आठ रुपैयाँ दरको २ लाख ८० हजार, राजा वीरेन्द्रकै नौ रुपैयाँ दरको १६ लाख ४३ हजार एक सय थान, श्रीपेच भएको एक रुपैयाँको २ हजार थान, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको २ रुपैयाँ दरको १० लाख थान गरी तीन करोड मूल्यको टिकट काम नलाग्ने भएको छ। टिकट बिक्री नहुँदा राज्यले आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ।
२० करोड रुपैयाँ वार्षिक टिकटबाट आम्दानी हुने मुलुकमा यो रकम ठूलो हो। राईकै टिकटमा पनि राज्यको ढुकुटीबाट १८ लाख रुपैयाँ स्वाहा भयो। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक देवीप्रसाद ज्ञवाली कुनै निकायबाट भएको गल्तीले राज्यको धन नोक्सानी भएको बताए। राई तेस्रोपटक टिकटमा अंकित भएका छन् प्रजातान्त्रिक योद्धा नाममा। सन् १९९८ मा पनि राईको ७५ पैसा दरमा टिकट छापिएको थियो।
ती टिकट धुलाउने कि के गर्ने भन्नेमा फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालय अन्योलमा छ। कार्यालय प्रमुख मनका पौड्यालले भनिन्, ‘देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। यी टिकट बेच्न मिल्दैन। टिकट संकलन गर्नेले प्रतिटिकट १० हजार रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्ने गरेका छन्। तर यो परिणाम निकै थोरै छ।’
महानिर्देशक ज्ञवाली भन्छन्, ‘ऐनले पनि टिकट धुलाउने व्यवस्था नगरेकाले हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै धुलाउन सकिन्छ व्यवस्था भएकाले निर्णयको पर्खाइमा छौं।’ भण्डारका क्रममा सडेका र खोटो टिकट कार्यालयले ०५८ सालतिर एकपटक मात्रै धुलाएको थियो।
स्टक घटाउन यस्ता टिकट मिलाएर बेच्ने गरेको फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयका नासु शालिग्राम नेपालले बताए। ‘भण्डार गर्ने निकाय एउटा र छपाइ गर्ने निकाय अर्काे भएकाले यस्तो समस्या भएको थियो। यस वर्षदेखि हामीले नै टिकट छपाइ गर्न थालेका छौं ’, नेपालले भने।
टिकटमार्फत सन्देश एकैपटक जान्छ। व्यक्तिको खबर चिठीमा र राष्ट्रको सन्देश र पहिचान त्यही चिठीबाहिर टाँसिने टिकटले बोकेको हुन्छ। यसैले टिकटलाई देशको ‘नबोल्ने राजदूतका’ रूपमा लिइन्छ। टिकट राष्ट्रिय सम्मान र राष्ट्रियतासँग गाँसिने हुँदा इतिहाससमेत बोल्छ। त्यही कारण भण्डारणमा १० देखि २५ हजारसम्म टिकट राखिन्छ। संकलनकर्तालाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइने कारण यसरी भण्डारण गरेर राखिने नासु नेपाल बताउँछन्।
बेलायतबाट सन् १८४० मा टिकटको प्रचलन भएको हो। त्यसपछि भारतमा पनि त्यही टिकट प्रयोग भयो। भारतले भने आफंैले टिकट छाप्यो। नेपालले पनि भारतबाटै टिकट प्रयोग ग¥यो। राष्ट्रियताको विषय उठेपछि आफैं छाप्न सुरु गरेको हो।
बहादुर शाहदेखि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मका टिकट छन्। जुन टिकटको मूल्य तीन करोड रुपैयाँ पर्छ।
नेपालमा सन् १८८१ मा गोर्खा सरकारका नामबाट एक आना, दुई आना र चार आना दरका टिकट भारतमा छपाइ भएको थियो। गुणस्तरका कारण राणाकालमै युरोपियन पे्रेसबाट टिकट छपाइ हुन थालेको पाइन्छ।
नेपालमा १ रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म फरक–फरक रुपैयाँ गरी २४ आइटमका टिकट छापिन्छन्। यहाँको टिकट विश्व हुलाक संघले आयोजना गर्ने प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुने गरेको छ। मालपोत रजिस्ट्रेसन गर्न, अदालती तमसुक, बिमा, व्यक्तिगत तथा कार्यालयीय चिठीका लागि हुलाक टिकट टाँस्नुपर्छ। यसलाई राजस्व तिरेको प्रमाणका रूपमा लिइन्छ।
हुलाक टिकटको डिजाइन विभागले गर्दछ। छपाइमा ग्लोबल टेन्डर गरिन्छ। दुई वर्षका लागि ६ करोड टिकट छपाइ हुन्छ। फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयले सन् २०२० का लागि तीन लाख ७२ हजार डलरमा ६ करोड टिकट इन्डोनेसियाको एक कम्पनीमा छपाइ गरेको छ। ती टिकन सन् २०१९ को अन्त्यतिर नेपाल ल्याइन्छ।
यस्तो छ मापदण्ड
हुलाक टिकटमा के कस्ता विषय समावेश गर्ने हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका २०७० ले स्पष्ट गरेको छ। मापदण्ड भए पनि राजनीतिक दबाबका र उच्च ओहोदाको व्यक्तिको स्वेच्छिक निर्णयले यस्तो भएको फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनका पौड्याल बताउँछिन्। राणाकाल, पञ्चायत र २०४६ पछि पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा टिकट छापियो। त्यसको उदाहरण भूपालमान सिंह कार्की पनि एक हुन्। छापिने टिकटमा राजनीतिक व्यक्तिको स्थान ६० प्रतिशत छ।
कार्यालय र विभागले मापदण्डअनुसार सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाका भरमा व्यक्ति छनोट गरी टिकट प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्दै आएकाले बेथिति भएको कर्मचारी बताउँछन्।
नेपालमा टिकट छाप्ने मापदण्ड एउटै छ। हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी सूचना नै आह्वान गरिन्छ। धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्त्िवक महत्त्वका वस्तु, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरु सभासम्मेलन, समारोह तथा खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा हुलाक टिकट प्रकाशन गर्नका लागि आह्वान गरिन्छ। ती व्यक्ति योग्य छन् छैनन् भनेर विज्ञ र प्राज्ञिक समूहले मूल्यांकन गर्दछ। त्यसलाई हुलाक सेवा विभाग पठाइन्छ। विभागले पनि त्यसमा थपघट गर्न सक्छ। अनि सञ्चार सचिवकहाँ पुग्छ। सचिवले पनि नाम थप्न सक्छन्। मन्त्रीले नयाँ थप्न सक्छन्।
विश्वव्यापी रुपमा टिकटमा राजनीतिक व्यक्तिलाई विशिष्ट ठानिन्न। राष्ट्रका गौरवका सम्पदा, प्रकृति आदि टिकटमा अंकित गर्ने प्रचलन छ। राष्ट्रलाई योगदान दिनेको मान र सम्मानका लागि टिकट छापिन्छ। भूपालमानसिंह कार्की पञ्चायत कालमा अंकित भए। लोकतन्त्रपछि अमृतनाथ मि श्रदेखि अनेक व्यक्ति अंकित छन्। मि श्रको टिकट दुई वर्षअगाडि सरकारले छाप्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले मापदण्ड अनुरुप नै प्रकाशन विभागका महानिर्देशक ज्ञवाली बताउँछन्। ‘राजनीति व्यक्ति २० प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने प्रावधान छ। त्यहीअनुरुप हामीले राष्ट्रिय सम्पदा र गर्व गर्ने विषयहरु सिफारिस गरिरहेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
