काठमाडौं : युरोपियन युनियन (ईयू) को प्रभावशाली मुलुक जर्मनीले नेपालसँग राजनीतिक सहकार्य बढाउने भएको छ। नेपालसँग विकास सहकार्य भन्दै आएको जर्मनीले अहिले राजनीतिक सहकार्यमा चासो दिनुलाई सरकारले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ।
लामो द्वन्द्वको समाधानसँगै संविधान जारीपछि राजनीतिक स्थायित्व उन्मुख नेपाललाई यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण मुलुकका रुपमा स्वीकार गर्दै जर्मनीले पहिलोपटक राजनीतिक सहकार्यको प्रसंग निकालेको हो। जर्मनीले नेपालको विकास प्रक्रियामा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। द्वन्द्वकालमा अन्य कैयन् सहयोग रोकिएको अवस्थामा समेत जर्मनी सहायता निरन्तर थियो। तर, अहिले राजनीतिक रूपमा पनि सहकार्य गर्न खोज्नुलाई भूराजनीतिमा ईयूको प्रवेशका रुपमा लिइएको छ।
नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक रुपमा चासो नराख्ने जर्मनीले एकाएक राजनीतिक सहकार्यमा जोड दिएपछि नेपाली पक्ष अलमलिएको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले बताए। नेपालमा अन्य शक्तिहरुको चासो बढेपछि ईयूका महत्वपूर्ण मुलुक जर्मनीको पनि चासो बढेको हो। दुई जर्मनी एक भएपछिको सम्बन्धको निख्खारताले पनि नेपाल र जर्मनीबीच सहकार्य राम्रो रहँदै आएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिक स्तरमा अघि बढाउन लागिएको बुझाइ अधिकारीहरुको छ। जर्मनी विदेश मन्त्रालयबाट दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने आयुक्त मार्कस पोट्जल नेतृत्व टिमले दुई दिन राजनीतिक भेटघाट गरेर यस्तो धारणा बुधबार बाहिर ल्याएको हो। टोली नेपालको भ्रमण सकेर नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको छ। टोली सार्क मुलुक पाकिस्तान र अफगानिस्तान भ्रमणपछि नेपाल आएको थियो।
टोलीले त्यहाँ पनि राजनीतिक भेटघाट गर्नेछ। ‘तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर राजनीतिक स्थायित्व उन्मुख हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा अग्रसर नेपालसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श वाञ्छनीय छ,’ आयुक्त पोट्जलले भने, ‘सोही कारण वार्षिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र थप सक्रिय राखिएको हो।’ पुरानो मैत्री र साझेदारीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन जर्मनी तयार रहेको उनले बताए। उनले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धले नै नैपालको समृद्धि र विकास सहज रहेको संकेत गरे। उदाउँदा दुई विशाल मुलुकसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन गुमाउन नहुने सुझाव उनको थियो। उनले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र झन्झटिलो रहेको विषयमा पनि चासो राखेका थिए।
टोलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो सकेर राजनीतिक स्थायित्वको सकारात्मक सन्देश दिन बलियो सरकार चुक्न नहुने समेत बताएको छ। टोलीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाको छानबिन गर्ने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नयाँ कानुनको विषयमा समेत जानकारी लिएको बताइएको छ। मन्त्री ढकालले भेटमा द्वन्द्वकालका सबै समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेको र ती संसदीय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका थिए। नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुसार आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न भएका प्रयासको जर्मनी टोलीले प्रशंसा गरेको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका न्याय सम्पादनका बाँकी कामले शीघ्र पूर्णता पाउनेमा जर्मनी ढुक्क रहेको मार्कसले बताए।
‘लामो द्वन्द्वपछि आफ्नै तवरले शान्तिको पहल गरेर यहाँसम्म आएको मुलुक नेपालले शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका अवशेष पनि छिटो सम्पन्न गर्ने आशा हाम्रो छ,’ पोट्जलले भने। राजदूत रोलन्ड सेफरले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायअनुरुपकै धारणा रहेको बताए। नेपाललाई यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण मुलुकका रूपमा राख्दै जर्मनीले राजनीतिक अन्तरक्रिया बढाउन लागेको हो। सम्बन्धको ६ दशकमा राजनीतिक स्तरको भ्रमणमा जर्मनी विदेश मन्त्रालयले चासो देखाउँदै दुईपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत बनाएको छ। परराष्ट्र सचिव र मन्त्री स्तरको सम्बन्ध र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक बसेको थियो।
टोलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग अन्य राजनीतिक विषयसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय विषयमा छलफल गरेका थिए। टोलीले सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग पनि भेटवार्ता गर्दै दुई पक्षीय सहकार्य र नेपालमा पत्रकारको अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। उनले पछिल्लो कानुनबारे समेत छलफल गरेको बताइएको छ। आयुक्त मार्कसले नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुसार आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न भएका प्रयासको प्रशंसा गर्दै सञ्चारजगत्ले उठाएको विषयमा पनि जोड दिँदै मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना सबै लोकतान्त्रिक मुलुकको पहिलो सर्त रहेको धारणा स्पष्ट पारेका थिए।
जर्मनीले राजनीतिक चासो राख्दै नेपालमा लगानी वृद्धिसमेत गर्न लागेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न जर्मन तयार रहेको पनि बताइएको छ। जर्मनीले लामो समयदेखि भैरहवा विमान स्थलको व्यवस्थापन जिम्मा लिन खोजेको थियो। संसदीय टोलीले समेत त्यहाँको स्थलगत भ्रमण दुई महिनाअघि गरको थियो। भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा ठूलो लगानी गरेको जर्मनीले नेपालमा पनि लगानी सहकार्यमा चासो देखाएको छ। यसका लागि उसले गेट वेका रुपमा राजनीतिक सहकार्य बढाउने प्रस्ताव गरेको हो। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर घटाउन तथा हरितगृह ग्यास उत्सजर्नको मात्रालाई पनि बढोत्तरी हुन नदिने समान दृष्टिकोण र अडानमा जर्मनी र नेपालको एउटै अडान छ।
केशरमहलस्थित पुस्तकालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयका संस्कृत पाण्डुलिपिहरूको संरक्षण गर्ने, नेपाल भ्रमण वर्ष सफल तुल्याउन जर्मनीका पर्यटन उद्यमी–व्यवसायीलाई नेपाल घुम्न अभिप्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता र आगामी केही महिनामा उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रतिबद्धतासमेत भएको छ। पर्यटन वर्षमा सघाउन आवश्यक रहेको भन्दै गत वर्ष करिब चालीस हजार जर्मन पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकामा यसलाई बढवा दिन सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। जर्मनीको राष्ट्रिय ध्वजावाहक लुफ्थान्साको पुनरागमन, जर्मनीको कुनै सुरक्षण मुद्रण कम्पनी नेपालमा ल्याउने जस्ता विषयमा पनि उनीहरुको चासो रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
