किर्ते प्रमाणपत्रको खेती

किर्ते प्रमाणपत्रको खेती

नेपालमा किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र खडा गर्ने रोग देखिएको छ। यसबारे सरकारले व्यापक रूपमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कहिले ?


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका केही पदाधिकारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा आयोगको परीक्षामा फेललाई पास र पासलाई फेल गराउने समाचार प्रकाशित भएको छ। ती अधिकारीले स्वयं परीक्षा सञ्चालन गर्दा आफन्तलाई पास गराएको पनि खुल्न आयो। पासै नहुनेलाई पैसाको लेनदेनमा प्रथम बनाई गोल्डमेडल दिलाउने कामसम्म भएको रहस्य खुल्न आयो। पहिलेपहिले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर प्रशस्त मानिसले नोकरीमा प्रवेश गरेका उदाहरण छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र ओसारपसार गर्ने गिरोह नै बनेको थियो।

धेरै मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका छन् पनि। अझ त्योभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन हुने हल्ला चलेपछि धेरैले पदबाट राजीनामा दिए। किर्ते प्रमाणपत्रबाट विदेशमा पढ्न जाने, सेवामा बस्ने उद्देश्यबाट नेपाली शैक्षिक संस्थाका प्रमाणपत्र हुबहु तयार गर्ने गिरोह पनि खडा भएको थियो। जसरी सवारी साधनका लाइसेन्सको नक्कल गरिन्थ्यो त्यसरी नै सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीको किर्ते सही छाप खडा गरी नक्कली प्रमाणपत्र तयार गरी खरिद–बिक्री भएको पनि पाइयो।

अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा त्योभन्दा पनि डरलाग्दा अपराध हुन थालेका समाचार प्रकाशित हुन थालेका छन्। कुनै समय एक निजी विद्यालयका प्राचार्य भन्ने गर्दथे— म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीलाई खाम भेट नगर्ने भएकाले मेरो विद्यालयको परीक्षाको परिणाम राम्रो हुँदैन। किनकि, उनको भन्दा धेरै तल्लो स्तरको विद्यालयको धेरै विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास हुन्थे। तर उनीकहाँ भने पढाइ राम्रै भए पनि विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा एकदुईजनाभन्दा बढी आएको देखिन्नथ्यो। उनले त्यसो भन्दा के भनेका होलान् भनेर अचम्म लाग्थ्यो।

पछिपछि देखियो– निजी विद्यालयहरूले व्यापारका निम्ति जस्तो पनि हथकन्डा अपनाउन थाले। अरू सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वा सानातिना कमजोर क्षमता भएका विद्यालयका क्षमतावान् विद्यार्थीलाई आफ्ना विद्यालयमा सित्तै पढाउने र खानेबस्ने खर्च दिएर पनि फकाएर ल्याई धेरै प्रथम श्रेणी देखाउन यो हतकन्डा पनि अपनाइएको देखियो। अभिभावकको आकर्षण पनि जुन विद्यालयमा बढी विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा आउँछन् वा बढी संख्यामा पास हुन्छन्, त्यतैतिर हुँदोरहेछ।

यस रूपमा हेर्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको अवस्था विकराल छ। मैले न्यायाधीश भई मुद्दा हेर्ने क्रममा एउटी मेडिकलमा भर्ना हुन चाहने छात्राको विवाद हेर्ने मौका पाएकी थिएँ। ती साधारण ल्याब टेक्निसियनकी छोरी रहिछन्। उनी मेडिकल पढ्न तीनपटक प्रवेशिका परीक्षामा बसिछन्। तेस्रोपटक उनको नाम निस्कियो। तर झीनामसिना कारण खडा गरी शैक्षिक संस्थाले उनलाई प्रमाणपत्र दाखिला गर्नबाट रोकेको थियो। अघिल्लोपटकको परीक्षामा पनि त्यस्तै विविध कारणबाट दाखिला नभएको रहेछ।

नेपालमा दिनप्रतिदिन शिक्षा र स्वास्थ्योपचारमा व्यापारीकरण हुँदै गएको छ। यसमा माफिया, दलाल र एक रुपैयाँ लगानी गरी १० रुपैयाँ कमाउनेहरूको अब पकड छ। हामी समाजमा देख्छौं– कैयन् विपन्न परिवारमा छोराछोरी आफ्ना भविष्य बनाउने उद्देश्यले डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न चाहन्छन्। परिवारले त्यो शिक्षा धान्न सक्दैन। तसर्थ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न मरिहत्ते गरी पढ्छन्। तर तिनका नाम निस्कँदैन। कारण त्यहाँ पनि व्यापार छ। छात्रवृत्ति पनि बिक्री हुन्छ र कुनै धनाढय, नोकरशाही वा पैसावालाका सन्तानको हातमा पुग्ने गर्छ।

जगजाहेर छ– नेपालमा आजसम्म उच्चपदस्थ निजामती सेवाका सेवक र राजनीतिक वृत्तमा रहेका प्रभावकारी नेताहरूको वर्चस्व मुलुकभित्र वा बाहिर जाँदा भएको छात्रवृत्तिमा पनि हालीमुहाली भएको देखिएको हो। तिनकै आफन्त, सन्तान र नातागोताले आजसम्म अवसर पाएको देखिन्छ। गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गले पाउँदैनन्। गरिब परिवारका होनाहार छात्रछात्रामा एउटा भ्रम हुन्छ नाम निस्केर पढ्न पाइन्छ कि भनेर। तसर्थ हाड र छाला हुने गरी मेहनत गर्छ पटकपटक। तर जब असफल हुन्छन्। तिनमा हीनताबोध आएको देखिन्छ। अब नेपालमा पैसा तिरेर प्रथम       श्रेणीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भने धन हुनेले र लुट्ने वर्गका छोराछोरीको किन पढेर दुःख गर्नुपर्‍यो ? पैसा भए गरिब तथा जेहेनदार छोराछोरीलाई फेल गराई धन हुने संयुक्त परिवारका सन्तानले पास गर्न सक्नेछन्। यो सब देख्दा पूरै शरीरको रक्तसञ्चार एकपटक बन्द भएजस्तो महसुस हुन्छ। यो मुलुकमा विकृत्ति पनि कति सीमाबाहिर पुगेको छ अब।

मरीमरी ज्यान फालेर पढ्नेलाई फेल गर्नु महापाप हो। यद्यपि अहिलेका पैसाका पछि कुद्नेहरूका निम्ति पाप–धर्म भन्ने तपसिलका कुरा हुन सक्छन्। तर यस्ता कर्मबाट जो प्रताडित हुन्छ, उसको आत्मामा अवश्य ठेस पुग्छ। जो क्षमतावान् हुन्छ उसले परि श्रम गर्छ र परि श्रम गरेअनुसार लाभको परिणामको अपेक्षा राखेको हुन्छ। मेहनती विद्यार्थीलाई फेल गराउँदा ती डिप्रेसनमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनकि, त्यस्ता व्यक्ति चाहे शिक्षामा होस् वा सेवामा उनीहरू आफ्नो क्षमताको बलमा फेल भएका हुँदैनन्। उनीहरू राजनीतिक आस्था अभावमा र पहुँचका आधारमा फेल पारिन्छन्। यस्तो भेदभाव र वर्गीकरणबाट व्यक्तिलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई पनि हानि हुन्छ। राष्ट्रले होनाहार सेवक पाउँदैन। एउटा इमानदार र राष्ट्रसेवकको बदलामा चाटुकार, क्षमताविहीन, कामचोर नालायक मानिस प्राप्त गर्छ। जसका उद्देश्य मुलुक सेवाभन्दा पनि खल्ती भर्ने र आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नु उसको लक्ष्य रहन्छ।

एकताका भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको बाढी नै लाग्यो। नाम कहिल्यै पनि नसुेनका कलेजहरू देखिए। हुँदै नभएका हावामा सृष्टि गरिएका कलेजका प्रमाणपत्र खडा गरिए। त्यस्तै कतिपय त ठाडै कुनै रेकर्ड नभएका प्रमाणपत्र पनि थिए। जसले नेपालमा बसी टुप्पी कसेर दिनरात नभनी नेपालभित्रका कलेज र क्याम्पसमा बसेर पढ्यो र पास गर्‍यो तिनले नोकरी पाउँदैनन्। प्रमाणपत्र छ तर नोकरी छैन। टाढाबाठा ठगहरू जसको पहुँच थियो, तिनले भारतका शैक्षिक संस्थानको नक्कली प्रमाणपत्र ल्याई पहुँच, भनसुन, नातागोता र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नोकरी पाए। जसको सम्पर्क सत्ताधारीसँग थियो, तिनले नोकरी गर्न वा बढुवाको निम्ति किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र धारण गर्ने काम खुलेआम भएको हो।

देशभरका शैक्षिक संस्थामा कहाँ इमानदारीका साथ काम भएको छ, कहाँ बेइमानी भएको छ, त्यसलाई दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याएर इमानदारलाई पुरस्कार दिने र बेइमानलाई सजाय दिने काम गर्नैपर्छ।

नक्कली प्रमाणपत्रका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रशस्त फैसला भएका छन्। यस्तो विवादलाई पनि भ्रष्टाचार नै मानिआएको हुँदा अख्तियारले यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा चलाउने गरेको छ। यसको प्रमाणको मूल्यांकन हुँदा भारतमा जुन शैक्षिक संस्थाबाट पास गरेको भनिन्छ वा दाबी गरिन्छ, त्यहाँबाट सत्यापन गर्ने गरेको छ। यसरी मूल्यांकन गर्दा उक्त संस्थाले परीक्षा दिएर पास भएको हो भनी प्रमाणसहित पठाएमा सक्कली प्रमाणपत्र ठहरिने हो अन्यथा अर्कै व्यक्तिका नाममा नम्बर खडा गरेको प्रमाणपत्र भएमा वा रेकर्ड नभएमा किर्ते ठहर्ने हो। यसअन्तर्गत ठहर सजाय हुँदा सामान्यतः जरिबाना हुने गरेको देखिन्छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट २०६५ साल भदौ ५ गते मुद्दा नम्बर ०६५ सीएफ ००२४ को ताराराज भण्डारी कार्कीविरुद्ध अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्र भ्रष्टाचार मुद्दामा यस प्रकार व्याख्या भएको छ। ‘पेस भएको प्रमाणपत्र ओहोदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यक नभएको प्रमाणपत्र नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्यको पछाडि ओहोदा सम्बन्धमा सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको प्रस्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यमा आपराधिक कार्य र आपराधिक मन वा उद्देश्यसमेतमा यीयी तत्त्व समावेश भएको देखिने।’

उक्त मुद्दाको व्याख्यामा एउटा राष्ट्रसेवकले किर्ते प्रमाणपत्र धारणा गर्नुलाई नै अपराध मानेको छ, चाहे त्यसको उपभोग सेवामा प्रवेश गर्दा वा पदोन्नति गर्दा होस् कि नहोस्, तर आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने मनसाय हुनु भनी व्याख्यामा प्रस्ट छ। यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट धेरै फैसला भएका छन्। तर अब भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र आउन छाडेका छन्। यसरी तयार गर्न कठिन छ, तुरुन्त पत्ता लाग्छ। यो कम्प्युटरको युग हो। सबै कुरा खुला पनि छन्। संसारभरिका शिक्षण संस्थाको परिणाम जान्न र बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ किर्ते प्रमाणपत्र खेती नेपालमा नै केही समयदेखि हुन लागेको विषय खुलासा भएको छ।

त्यस्तै आफन्तलाई पास गराउन वा आर्थिक प्रलोभनमा पारी क्षमता नहुनेलाई पास गराउने धन्धा सुरु भएको रहेछ। त्यसनिम्ति अरूको नम्बरमा कैंची मारेर निर्दोष र परि श्रमीलाई फेल गराउने र आफन्तलाई पास गराउन थालिएको रहेछ। यसरी पहुँच नहुने व्यक्ति जसको विश्वास संस्थाप्रति रही ढुक्क भएर बसेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति वा परीक्षार्थीउपर अन्याय गरेको देखिन्छ। यहाँनेर केही प्रश्न उठ्छन्– जुन व्यक्ति फेल हुनुपर्ने थियो, उसलाई अब्बल मात्र बनाइएन गोल्डमेडल पाउने हैसियतमा पुर्‍याइयो, त्यसको अवस्था के हुने ? उसलाई मेडल दिलाउन अरूलाई फेल गराइयो तिनको अब हैसियत के हुने ? चाहे सेवामा होस् वा विद्यार्थीको परीक्षाको परिणामबारेमा तह परीक्षामा फेललाई पास गराएको र पासलाई फेल गराएकोमा के हुने ?

साथै, जो पास हुनुपर्ने फेल भए तिनले पाएको पीडाको समाधान कसरी हुने ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो नलाग्नुपर्ने सरुवा रोग थियो। तर भित्रभित्रै सल्किएर झांगिएको छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र मात्र हो कि वा अन्यत्र पनि छ विस्तारै खुल्ने छ। किनकि, कहिलेकाहीं होनाहार विद्यार्थी फेल भएको देखिन्छ। कहिले राम्रो नम्बर आउनुपर्ने कपीमा थोर नम्बर आएको गुनासो पनि सुनिन्छ। पैसाका निम्ति जे पनि हुन थालेको यो समयमा कहाँ के भएका छन्, त्यसको खोजी गर्ने कार्य सरकारको हो। यो अन्याय त एक प्रकारको बौद्धिक क्षमताविरुद्धको शोषण हो। यसले गर्दा राष्ट्रको जनशक्तिमाथि ठूलो क्षणीकरण ल्याउँछ।

आम जनताको सरकार र सरकारी संस्थाहरूको काम र कर्तव्यप्रति अटुट विश्वास रहेको हुन्छ। न्यायालयले न्याय दिन्छ, सरकारले सुरक्षा दिन्छ, संसद्ले जनताका पक्षमा कानुन दिन्छ, अस्पतालले उपचार गर्छ र डाक्टर भगवान् हुन् भन्नेमा जनताको विश्वास हुन्छ। यी सबै संस्थाले नकारात्मक काम गरेमा जनताको आस्थामा विखण्डन आउँछ। आम विद्यार्थी शैक्षिक संस्थाले न्याय गर्छ भनी विश्वासमा हुन्छन्। तसर्थ पढेर परीक्षा दिन्छन् तर यस प्रकारको नकारात्मक व्यवहारबाट आम अभिभावकका साथै विद्यार्थीको भावनामा चोट पर्छ। जनताको विश्वास ती संस्थाउपर उठ्छ। तसर्थ यो जुन किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र खडा गर्ने रोग नेपालमा देखिएको छ, यसबारे सरकारले व्यापक रूपमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनैपर्छ।

यो होइन कि आफ्ना मान्छे पर्ने भए भनेर न्याय नगर्ने होइन। देशभरका शैक्षिक संस्थामा कहाँ इमानदारीका साथ काम भएको छ, कहाँ बेइमानी भएको छ, त्यसलाई दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याएर इमानदारलाई पुरस्कार दिने र बेइमानलाई सजाय दिने काम गर्नैपर्छ। अहिले त्रिवि सेवा आयोगमा भएको नम्बर थप्ने र अरूका नम्बर काट्नेजस्ता अपराधबारेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको भए पनि यो अनुसन्धानको दायरामा शंका लागेका संस्थाबारे व्यापक छानबिन हुन जरुरी छ। किनकि, काल पसेको छ त्यसलाई नियन्त्रण नगरे भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.