काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको विशेष जोडमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले चोर बाटोबाट केही संस्थालाई सम्बन्धन दिएको छ।
गत शनिबार आफैं अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को बैठकमा ती संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराएर मन्त्री पोखरेल भने युनेस्कोको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका गएका छन्। सामान्यतया शनिबार परिषद् बैठक बस्दैन। तर उनले प्राविधिक शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षा मन्त्रालय तथा सीटीईभीटीकै महाशाखा प्रमुखलाई समेत सूचना नदिइ बैठक डाकेर सुटुक्क सम्बन्धन दिएका हुन्।
सम्बन्धन दिएका र नयाँ सञ्चालनको अनुमति पाएका संस्थाको नाम परिषद्ले गोप्य राखेको छ। स्रोतका अनुसार पोखरेलले आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने गरी सम्बन्धन दिएका छन्। नेकपाका दिवंगत नेता नरबहादुर कर्माचार्य, योगी नरहरिनाथ र गोरखाको अर्को एक प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिलाएका छन्। उनीहरूलाई कुन कुन कार्यक्रम चलाउन दिएको भन्ने विषयमा परिषद्कै कर्मचारी अनभिज्ञ छन्।
पार्टी कार्यकर्ता संस्थापक रहेका र भौतिक संरचना नभएका तर दर्ता मात्र भएका संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराएको भन्दै सीटीईभीटी तथा मन्त्रालयका अधिकारीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। कर्मचारी तथा अन्य क्षेत्रबाट समेत विरोध हुनसक्ने भएकाले पोखरेलले अमेरिका जानुभन्दा एक दिनअघि मात्र निर्णय गराएका हुन्।
सामान्यतया कुनै प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिँदा ती प्रतिष्ठानले भविष्यमा सीटीईभीटीले तोकेको मापदण्डअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन सक्छन् सक्दैनन् अध्ययन गर्नुपर्छ। ‘यदि ती संस्थाले भविष्यमा कार्यक्रम चलाउन सकेनन् भने त्यसको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ। तर अहिले सम्बन्धन दिएका संस्थाहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् हामीलाई नै थाहा छैन’, सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने, ‘निजी संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा व्यापार गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्ने हुनाले प्रतिष्ठानको नाममा सम्बन्धन दिइएको हो।’
सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको नरबहादुर कर्माचार्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री पोखरेलकै सल्लाहकार जीवन गौतम हुन्। शिक्षामन्त्रीकै सचिवालयमा रहेर अघोषित सहयोग गरिरहेका सुदर्शन पराजुली पनि यो प्रतिष्ठानका सदस्य छन्।
सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेपछि ती प्रतिष्ठानको मापदण्ड कस्तो हुने अध्ययन गर्न परिषद्कै स्तर निर्धारण महाशाखा प्रमुख जीवनारायण काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा नीति निर्धारण तथा योजना महाशाखालाई समावेश गरिएको छैन। जुन परिषदन्तर्गतका सम्बन्धन तथा आंगिक क्याम्पसको गुणस्तर निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महाशाखा हो।
बैठकले सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी र भोजपुरमा पनि सीटीईभीटीअन्तर्गत आंगिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय गरेको छ। तर यीमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा मात्र आंगिक क्याम्पस खोल्ने विषयमा सीटीईभीटीमा छलफल भएको थियो।
अन्य जिल्लामा आंगिक क्याम्पस खोल्ने विषयमा छलफल नै नभएको र बजेट पनि नभएकाले कसरी निर्णय गरियो भन्नेमा परिषद् कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन्। परिषद् सदस्यसमेत रहेका शिक्षा सचिव खगराज बरालले केही संस्थालाई कार्यक्रम थप र नयाँ सञ्चालनको स्वीकृति दिन छलफल भए पनि विस्तृत जानकारी नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
