भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलमा रहने विषादीको मात्रा जाँच्ने मुद्दाले चाहिनेभन्दा ठूलो आकार लियो। आखिर यी वस्तुहरूको प्रयोग मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने क्रम जारी नै रहेछ। एकातिर नेपालबाट भारत निकास हुने यस्तै खालका कृषिजन्य वस्तुको ढिलोचाँडो जाँच हुने भएकै हो। त्यसै प्रकारले भारतबाट नेपाल निकास हुने खाद्य वस्तुहरूको पनि विषादी मात्रा परीक्षण गरिँदै आइएको रहेछ।
परीक्षण गर्ने साधन दुवैतिर सीमामा नै विद्यमान नभएर लामो समय लिने गरिएको तथ्य खुल्न आयो। सिद्धान्ततः नेपाल र भारतले गर्दै आएको यो कार्य अनुचित ठहरिएको होइन। खालि व्यवहारिक दृष्टिबाट छिटोछरितो किसिमले होस् भन्ने दुवैतिरको इच्छा रहेको भन्ने पाइयो। तर सरकारको कार्य अकुशलताले गर्दा यही मुद्दाले नेपाल सरकारको भित्री कमजोरी र जनताको मनोवैज्ञानिक चिन्ता बढाइदियो। यो चलिरहेको क्रममा के नयाँ आयाम थपिएको थियो र नेपालको मन्त्रिमण्डलले नयाँ प्रस्ताव नै पास गरेर विषादी परीक्षणविना भारतबाट तरकारी र फलफूल नभित्र्याइने निर्णय गर्नु परेको थियो ? पहिलो पटक सुन्दा र पढ्दा नेपाल सरकारले कत्ति न राष्ट्रवादी काम गर्न लागेको रहेछ भन्ने भान भयो। तर दुईतीन दिनमा नै सो निर्णय फिर्ता लिइयो।
यसो गर्नु किन वाध्य भयो ? नेपाल सरकार भारतअगाडि झुकेको देखियो। यसबाट जनभावना खलबलियो र अनेक विरोध प्रदर्शन भए। यस कार्यलाई सुचारु गर्न सर्वोच्चको आदेश नै चाहियो। आखिर भयो के त ? जसरी यो गति चलेको थियो उसरी नै चल्न थाल्यो।
अन्ततः औपचारिकरूपमा जे भइरहेको थियो उही कायम रह्यो। तर के नेपाल र भारतबीचमा आदानप्रदान हुने तरकारी र फलफूल विषादीमुक्त भए ? के मानव स्वास्थ्यलाई हितकर हुने मात्र वस्तु आउने÷जाने गरेको छ ? आखिर के जनताको स्वास्थ्यलाई असल गर्ने प्रक्रिया स्थापित भएको छ ? के अब जनताले बजारमा उपलब्ध तरकारी र फलफूल ढुक्कसँग खान सक्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर कतैबाट आएको छैन र आउने आशा पनि गरिएको छैन। जुन कुराको उठान भएको थियो सो कुराको चित्तबुझ्दो बैठान नै भएको छैन। हाम्रो सरकारले कति नै ठूलाठूला काम गरें भनेर दाबा गर्छ तर जनताको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने यस्ता कुरालाई भने एकातिर लत्याउँछ।
विषादी विवादले जनमानसमा छाडेको दुविधाले जति नोक्सान गरेको छ सायद त्यति क्षति विषको सेवनबाट पनि भएको छैन। यसको जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने ?
यस विषादी काण्डले यति खैलाबैला ल्यायो कि नेपाल र भारत सरकारहरू दुवै दोषी देखिए। साँच्चि भन्ने हो भने नेपाल सरकारको भुँडी नै फुट्यो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नै मन्त्रीहरूले झुक्याएको दोषारोपण गर्दै जनतासित माफी नै मागे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कसैको दबाबमा नलिएको दाबा गर्ने प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा नै भारतीय दूतावासको यससम्बन्धी चिठीको भेउ पाए।
आखिरमा नेपाल सरकारले भारतको दबाबमा आएर नै सो निर्णय फिर्ता लिएको ठहरियो। यस काण्डमा वाणिज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई, वाणिज्य मन्त्रीलाई वाणिज्य सचिवले झुक्याएको दोषारोपण लाग्यो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा चल्ने मन्त्रिपरिषद्को एकीकृत जिम्मेदारी कसले बहन गरेका रहेछन् भन्ने कतैबाट थाहा भएन।
नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फर्काउने काम विषादी परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दियो। सो कुराको पुष्टि खुद प्रधानमन्त्रीबाट पनि भयो। तर कृषिमन्त्रीले सो तर्क तथ्यहीन भएको संकेत दिए। उनले नेपालका मुख्यमुख्य नाकामा यस प्रकारको परीक्षण गर्ने सुविधा विद्यमान रहेको र सञ्चालनमा पनि रहेको जानकारी दिए।
एउटा मन्त्रीले सो कुरा छ भन्ने अर्को मन्त्रीले छैन भन्ने तमासा सार्वजनिक भयो। यसबाट नेपाल सरकार कसरी चलेको रहेछ र कस्तो नेतृत्व पाएको रहेछ भनेर प्रश्न उठाउनु के अनुचित हुन्छ ? जनताले सरकारको दक्षता र इमान्दारी जाँच्ने त यस्तै विषयमा हो।
यस काण्डमा भारत सरकारको मनसाय पनि कति धमिलो रहेछ भनेर खुलेको छ। आफ्ना व्यापारीको नोक्सान हुन लागेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नु उसको कर्तव्य हो। तर के एउटा छिमेकी जनताले विना परीक्षण विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खान स्वीकार्नुपर्छ भन्ने के उचित हो ? नेपाल सरकारको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिनुबाट के यही तथ्य खुल्दैन ? यो कार्यलाई कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भनेर सम्पर्क र कुराकानी गर्नु उचित हो। तर यस्तो कार्यलाई गलत ठहर्याउनु अनुचित हो। एकातिर नेपाली अनावश्यक रूपमा भारतविरोधी भए भनेर सिकायत गर्ने अनि अर्कोतिर भारतविरोधी भावना जगाउने खालका क्रियाकलाप गर्ने भएपछि त्यसको प्रतिफल निस्कने यही हो। यस प्रकारको कदमले दुई देशबीच रहेको सद्भावनामा ठेस पुग्न जान्छ।
यस विषादी काण्डबाट सबभन्दा ठूलो असर जनताको मनोभावनामा परेको छ। हुन त उत्पादन बढाउन किसानले नेपाल, भारत र अरू मुलुकमा पनि रासायनिक मल र किटनाशक विषादीको प्रयोग गर्ने गर्छन्। यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो। राम्ररी परीक्षण गरे पनि नगरे पनि हामीले बजारमा आएका वस्तुको किनबेच र प्रयोगविना चिन्ता गर्ने गरिरहेको हो। हामीले दिनरात विषादीयुक्त वस्तुको सेवन गरिरहेकै हो।
त्यसबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परे पनि दैनिक हामी चिन्तित थिएनौं। तर अब चिन्तित हुन थालेका छौं। अब थाहा लाग्यो हाम्रा सरकार र कर्मचारी कति लापरबाह रहेछन्। मानिसको जिउमा सोझो असर पर्ने विषयमा पनि कति गैरजिम्मेदार रहेछन्। यसबाट हाम्रो जीवनमा नयाँ आयाम थपिन गएको छ।
यस काण्डबाट हामीहरू मनोवैज्ञानिक रूपले सिकार र बिरामी भएका छौं। आजकल डाक्टरहरू खानपानमा विशेष ध्यान दिन आफ्ना बिरामीलाई सल्लाह दिन्छन्। सक्दो धेरै मात्रामा सागसब्जी र फलफूल सेवन गर्न भन्छन्। तर उनीहरू त्यही सागसब्जी कति विषाक्त छन् भनेर भन्दैनन्। अब सर्वसाधारण उपभोक्ता के गरुन् ? डाक्टरको कुरा मानुँ भने शरीर नै विषाक्त हुने हो कि, डाक्टरको कुरा नसुन्ने हो भने बिरामी हुने हो कि ? आखिर गर्ने के हो ? हामीहरू यो दुविधामा पर्न गएका छौं। विषादी विवादले जनमानसमा छाडेको यो दुविधाले जति नोक्सान गरेको छ सायद त्यति क्षति विषको सेवनबाट पनि भएको छैन। यसको जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
