संघीय सरकारले प्रदेशका योजनामा सहयोग गरेन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

संघीय सरकारले प्रदेशका योजनामा सहयोग गरेन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले प्रदेशका योजनामा सहयोग गर्न नचाहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाअनुसारका काम गर्न जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको उनले सुनाए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद स्टेडियमलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजनामा जग्गा प्राप्ति समस्या बनेको उनको भनाइ थियो। 

‘संघीयतामा जाने भन्या छ, तर केन्द्रीयकरणतिर लागिराछ संघ सरकारचाहिँ’, उनले भने, ‘सबै कुरा केन्द्रीयकरण गर्दैछ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङ अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशको समृद्धि विषयक राउन्ड टेबल छलफलमा बोल्दै थिए। 

प्रदेश र स्थानीय तहले जे बनाउन चाहे पनि जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाउँमा बन्नसक्ने स्थिति नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। ‘कानुन संशोधन गर्न प¥यो भनेर कराइराछु’, उनले भने, ‘ए भन्या हो त भनेर संशोधन त संशोधन फेरि आफ्नोमा मुट्ठीमा पार्ने गरी संशोधन गरिराछ।’

आजसम्म आफूहरुले मागेको चिडियाखाना, विशेषज्ञ अस्पताल, प्राविधिक महाविद्यालय, बहुसांस्कृतिकग्राम लगायतका लागि मागिएको जग्गा संघ सरकारले नदिएको गुनासो उनले पोखे। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रकै कारण चीनको बोआयो चिनिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूले पनि त्यस्तै सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न चाहेको बताए। 

संघ सरकारले जग्गा नदिए पनि अब आफ्नो योजनाअनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्दै गर्ने मुडमा प्रदेश सरकार पुगेको जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए। ‘संघ सरकारकै मातहतको रहेछ भने मिच्न भएन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिराछ भने मिच्न भएन, सार्वजनिक छ भने त्यहाँ प्रदेश सरकारले किन बनाउने ?’, उनले भने, ‘जनताको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो, समृद्धिको लागि हो भने बनाउने मुडमा छौं ?’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रका लागि एकै ठाउँ हेरेको उनले सुनाए। सय रोपनीभन्दा जमिनको खोजीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए। बुटवलदेखि पोखरा फ्रास्ट ट्र्याक बनाउने, मुग्लिङदेखि पोखरासम्म फास्ट ट्र्याक बनाउने हो भने सबैको सम्भावना हुने मुख्यमन्त्री गुरुङले औंल्याए। 

मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई मानेर सोही अनुसारका योजना बनाइरहेको बताए। भौगोलिक हिसाबले देशकै केन्द्रमा रहेको तथा ३ र ५ नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको हुँदा प्रशस्त सम्भावना गण्डकीमा रहेको उनको भनाइ थियो। 

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले त्रिवेणी नाका खोल्न पहल गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। उनले संरक्षित क्षेत्र भनेर मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न स्वीकृति संघबाट नपाएको गुनासो गरे। ‘बरु त्यति ८ किलोमिटर क्षेत्रमा टनेल बनाएर लैजान सक्यौं भने त्रिवेणी नाका खोल्न सकिन्छ’, उनले भने। सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुनखालको अभ्यास हुनुपर्ने हो त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको उनले जानकारी गराए। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले पोखरा आसपासमा पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए। ‘वैध रुपमा हुने सबै गतिविधि गर्ने गरी २४ सै घन्टा खुल्ने गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजना बनाइरहेका छौं’, उनले भने। पर्यटकको तथ्यांकहरु राख्न थालिसकिएको र लक्ष्यअनुसार पर्यटक भिœयाउने उनले बताए। प्रदेशको पर्यटनको नीति तय गर्न आफूहरु लागिरहेको उनले सुनाए। ‘गण्डकीमा २० लाख पर्यटक ल्याउन के के सम्भावना छन् भनेर गन्तव्यहरुको डिपिआर बनाउन लागेका छौं’, उनले भने। 

राउन्ड टेबलमा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजीव पहारी, पोखरा महानगरपालिकका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली, पोखरा अग्रज व्यवसायी अशोक पालिखे, पर्यटनकर्मी गणेशबहादुर भट्टराई, व्यवसायी धनराज आचार्य, पर्यटनकर्मीहरु विकल तुलाचन, रेणुका थापा, जमुना पराजुली, हरि भुजेल, गणेशबहादुर थापा, विश्वेश्वर आचार्य, मीरा भट्टराई, मीरा पौडेल, नागरिक अगुवा सुन्दर गुरुङले समृद्ध गण्डकीबारे धारणा राखे। 

अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले समृद्धिका लागि मिडियाको भूमिका स्वरुप राउन्ड टेबल आयोजना गरेको बताए। एपीवान टिभीका प्रमुख सम्पादक टीकाराम यात्री र अन्नपूर्ण पोस्टका गण्डकी ब्युरोचिफ केशवशरण लामिछानेले मिडियाले पनि समृद्धिमा भूमिका खेल्न चाहेको र मिडियाका विषयवस्तुमाथि सुझाव अपेक्षा गरेको सुनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.