काठमाडौं : उदीयमान र परम्परागत शक्तिको बीचको चेपमा नेपाल पर्न नहुने सुझाव कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापक र विज्ञको छ। त्यसका लागि नेपालले पहिलेदेखि नै अंगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै अवधारणा÷माध्यममा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनीहरुले औल्याएका छन्।
शक्ति मुलुक अमेरिका होस या उदीयमान मुलुक चीन दुवैले भारतलाई प्रमुख साझेदारको रुपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा नेपाल चनाखो हुनुको विकल्प नभएको सुझाव पनि दिए। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको आफ्नै प्रकारको महत्व रहेकाले पनि सचेतना बढी आवश्यक रहेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व बढि सचेत हुन सुझाएका छन्।
प्राध्याप श्रीधर खत्रीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले राम्रो नतिजा दिन नसक्दा बेल्ट एण्ड रोड इनीसियटिभ (बीआरआई) र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) यस क्षेत्रमा अग्रसर देखिएको बताए।
त्यस्तो अवधारणामा सहकार्यतर्फ उन्मुख भएर मुलुक हितमा उपयोग गर्ने प्रकारको कूटनीति अबलम्बन अहिलेको अपरिहार्यता रहेको उनले बताए। उनले यस्ता सहकार्यबाट फायदा हुने भएपनि त्यसमा मुलुकको हितमा अडेर अघि बढ्न सुझाएका छन्। कुन मुलुकको कस्तो अवधारणामा आवद्ध हुने भन्नेमा नेपालले आफ्नो विदेश नीतिका सिद्धान्तमा आधारित रहेर निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अमेरिकी दूतावासले नेपाल–युएस एलम्नाई नेटवर्क (नुसान) सँगको साझेदारीमा क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तार विचार गोष्ठीका मुख्य बक्ता प्राध्यापक खत्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
बीआरआई र आइपीएस दुवै सुस्तरुपमा अघि बढेका छन् भने उनीहरुमा अझै स्पष्टता नभएको उनले बताए। ‘बीआरआई र आइपीएस दुवैले कनेक्टिभिटी भनेर सडकको मात्र कुरा गर्दैनन्। रेलवे, जलमार्ग बन्दरगाहको समेत विषय समावेश छन्,’ उनले भने, ‘उदीयमान शक्ति र हावी भैरहेको शक्तिको द्वन्द्व भएकाले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। सुन्दा आदर्शवादी लागेपनि आफ्नो मात्र हीत हेर्नुपर्छ।’ अमेरिकाले पनि अघि बढाएको आइपीएस विदेश मन्त्रालयबाट नभै रक्षाबाट अघि बढाउदा विश्वमा त्यसको फरक बहस भएको पनि उनले बताए।
यस्तो विषयमा नेपाल आरम्भमा स्पष्ट देखिएको थिएन तर अहिले बुझ्दै अघि बढेको बताए। नेपाल कुनै पनि प्रकारको रणनीतिमा लाग्नु हुँदैन। विगतमा उदीयमान शक्ति र हावी भइरहेको शक्तिको द्वन्द्व लडाइँमा गएर टुंगिएको १२ विभिन्न घटनाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका एक अध्येताले अध्ययन नै सार्वजनिक गरेका छन्।
अमेरिकाले भारतलाई यो रणनीतिको प्रमुख साझेदार मानेको छ। चीनले पनि बीआरआईमा सामेल हुन भारतका लागि ढोका खुला राखेको विषयलाई नेपालले भुल्न नहुने सुझाव उनको छ। भारत यी दुवै रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शक्ति भएकाले उसको भूमिका यस क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ।
नेपालका लागि चीन र भारत दुवै ठूला छिमेकी हुन्। यिनीहको आर्थिक विस्तारबाट लाभ लिन त्यही अनुसारको नेगोसिएटीङ स्कील चाहिएको छ। चीनको ऋणका सम्बन्धमा प्रश्नहरु छन्। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना उच्च लागत र त्यत्तिकै उच्च जोखिमका छन् भन्ने विश्लेषण भइरहेकाले यसमा ध्यान पुग्न जरुरी रहेको पनि बताए। सार्कमा राजनीतिक नेतृत्वले सबै जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमा मात्र छाडेकाले सार्क अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। सन् २०१४ पछि त सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भने, ‘अमेरिकी दूतावासले आफैँ छलफललाई निदेर्शित गर्ने हिसाबले यस्ता कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको होइन। यसको उद्देश्य त विचारको स्वतन्त्र आदानप्रदान र सम्बन्ध निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नु हो।’
नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीका लागि यसबाट अहिले र भविष्यमा समेत व्यावहारिक तथा स्वदेशी समाधान निस्कने धारणा पनि उनले ब्यक्त गरे। दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. निश्चल नाथ पाण्डेले पनि यस क्षेत्रको विकासमा लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै भने, ‘सबेै शक्ति मुलुहरु नै सहकार्यमा लागि परेका छन। मुलुक हित हेरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।’
पूर्व प्रधानसम्पादक एवं भूराजनीतिक अध्येता अखिलेश उपाध्यायले पनि नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्था र विश्वको चासोलाई ख्याल गरेर राष्ट्र हितमा स्पष्ट खाका सहित अघि बढ्न पर्ने बताए।
दुवै छिमेक र शक्ति मुलुकको प्रतिस्पर्धाको साथै उनीहरुको अप्रोचबाट फाइदा लिनुपर्ने सुझाव उनको छ। कार्यक्रममा उद्योग, व्यापार र आपूर्ती मन्त्रालयका सहसविच दिनेश भट्टराई, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ अपेक्षा शाह, कुमार पाण्डे, सुन्ध्या सिटौला, डा. कुशुम शाक्य, प्रदीप खतिवडा लगायतकाले आफ्नो प्रस्तुति पछिल्ला दुई फरकफरक सेसन दिएका थिए।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा अधिकांशको चासो इन्डो प्यासिफिक माथि नै थियो। प्रस्तोताहरूले तथ्यांक संरक्षण तथा गोपनीयता ढाँचाको विकासका साथै नेपालको अनुपम अवस्थितिका कारण पर्यटन तथा जलविद्युत् विकासका निम्ति सिर्जित भौगोलिक लाभ लगायतका विविध विषयमा चर्चा गरेका थिए।
कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारका आदानप्रदान कार्यक्रमका पूर्व विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी, र पत्रकार लगायत १ सय २० भन्दा बढिसहभागीको उपस्थिति थियो। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
