लिली थापा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष हुन्। विगत २५ वर्षदेखि एकल महिलाका हक हित र अधिकारका लागि निरन्तर काम गर्दै आएकी छन्। पति बितेपछि एकल महिलाले रातो लगाउने आन्दोलन होस् या एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गर्न उनको संस्थाले निरन्तर लड्दै आएको छ। त्यही संस्थाले हात्तीगौंडामा छहारी नामक भवन निर्माण गरेको छ, जहाँ अप्ठेरोमा परेका महिलालाई आश्रय दिइन्छ। सोही संस्थाकी अध्यक्ष थापासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्की अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानी :
छहारी किन बनाउनुभयो ?
हामीलाई दुःख पर्यो भने माइत जान्छौं। आफ्नासँग दुःख बाँड्न चाहन्छौं। पीडा र दुःख सहनै सकिएन भने त्यस्ता महिलालाई आश्रय दिन छहारी स्थापना भएको हो। विशेषतः एकल महिलाका लागि आश्रयस्थल हो छहारी। एकल महिला आउँछन्, मन लागेजति बस्छन्। केही काम गर्नेका लागि पनि हो छहारी। सीप सिक्ने, तालिम लिने मानसिक रूपमा बलियो बन्ने आधार तयार हुन्छ यहाँ।
यहाँसम्मको यात्रा कसरी तय गर्नुभयो ?
२५ वर्षअघि विधवाको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा कानुनी अवस्था भेदभावपूर्ण तथा असमान थियो। विधवालाई छुट्टै आचारसंहिता लागू हुन्थ्यो। धर्म र संस्कारका नाममा म आफैं पनि विभेदजनक शब्द र व्यवहार खप्न बाध्य थिएँ। यस्तो किन त ? भन्ने लागिरहन्थ्यो। यसै क्रममा एकल महिलालाई भेट्ने, कुराकानी गर्दै जाँदा २०५२ सालमा औपचारिक रूपमा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह नामक संस्था दर्ता भयो। यसको मुख्य उद्देश्य नै विधवाको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु थियो। यसमा देशभरका एक लाखजति एकल महिला आबद्ध छन्।
सबै जिल्लामा एकल महिला समूह गठन गरिएको छ। हामीले सहकारी चलाएका छौं। एकलका लागि बचत तथा कर्जा उपलब्ध हुन्छ। राजधानीबाहिर पनि आफ्नै भवन छन्। यहाँ अफ्ठ्यारोमा परेका महिलाले आश्रय पाउँछन्।
एकल महिला समूहको सुरुवात कसरी भयो ?
२८ वर्षमै मैले पति गुमाएँ। मैले रुने ठाउँ पनि पाइनँ। ससाना छोराका अघिल्तिर रुन मिलेन। माइतीमा बिरामी आमाका अगाडि रुँदा आमाकै हालत बिग्रने। सबैजना दया देखाउँथे। विचरा भन्ने गर्थे। एकल महिला पनि भेट्थें। उनीहरूको अवस्था झनै बेहाल देख्थें। खान, लाउन नदिने, घरबाट निकाल्ने र घरभित्रै यौन हिंसा हुने गरेको सुनें। यसले एकल महिलाका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ ममा पलायो।
२५ वर्षअघि एकल महिलाको स्थान कस्तो पाउनुभयो ?
एकल महिलाका लागि अझै पनि समाज लचक देखिन्न। महिला भएपछि सहनुपर्छ र भोग्नैपर्छ भन्ने धारणा छ। कर्मको खेल र पोइ नभएको जोईका रूपमा विधवालाई हेरिन्थ्यो। पितृलाई राम्रो हुन्छ भन्ने बहानामा शृंगार खोसिन्थ्यो। रातो रङ प्रयोग गर्न बन्देज थियो। धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन खोज्दा अलच्छिनी भन्थे। घरभित्रै बाँच्न विवश थिए एकल महिला।
देशभरका एकल महिलालाई एउटै आँगनमा जम्मा पार्न कति गाह्रो भयो ?
एकल महिलाका पक्षमा केही गर्छु भनेर लागिरहें। धेरैले सहयोग गर्नुभयो। कति त सँगसँगै हिँड्नुभयो। संस्था दर्ता गर्न जाँदा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकल महिलाको पनि कहीं संस्था हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। पोइ नभएका आइमाई पोइल जाने भए भनेर कुरा काट्थे। दुःख पाएका दिदीबहिनी घरबाट लुकेर आउँथे हाम्रा कुरा सुन्न।
मैले २८ वर्षमै पति गुमाएको बेला ससाना छोरा, बिरामी आमा र एकल महिलाकै अगाडि रुने ठाउँ पनि पाइनँ। किनभने, उनीहरूको अवस्था झनै बेहाल देख्थें।
कोठाभित्र बसेर छलफल चलाउँदा पर्दा लगाउँथ्यौं। दस वर्षसम्म मैले गाउँ–गाउँ एक महिला समूह बनाउँदै हिँडें। त्यसपछि सासूबुहारी छलफल कार्यक्रम, एकल महिलाको समूह विस्तार र क्षमता विकास, रातो रङ अभियान, एकल महिला उद्यमी समूहको स्थापनालगायत संवैधानिक रूपमा विभेदकारी नीति परिवर्तनको चरणसम्म पुग्न सफल भयौं।
नीतिगत रूपमा केकस्ता परिवर्तन भएका छन् ?
२०५८ सालको मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनमा अंशबन्डाको महल १३ अनुसार एकल महिलाले मृत पतिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र सत्मा बसेको हुनुपर्ने थियो। पुनः बिहे भएमा पहिलो पतिको सम्पत्ति फर्काउनुपर्ने प्रावधान थियो। हाल ३५ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। सत् भन्ने शब्द पनि हटाइएको छ। देवानी संहिता ऐन २०७४ अंशबन्डाको २१४ को २ मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशवापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भए उनीहरूले पाउँछन्, नभए आफैंले लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै एकल महिलाले आफ्नो भागको सम्पत्ति बेच्न १६ वर्ष पुगेको छोरा र अविवाहित छोरीको मञ्जुरी लिनुपर्ने थियो।
हाल यो व्यवस्था पूर्णतया हटेको छ। विनामञ्जुरी आफ्नो अंश बेच्न पाउँछन्। एकल महिलाले ६० वर्षपछि मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था थियो। हाल सबै उमेरका एकल महिलाले भत्ता पाउँछन्। अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको एकल महिला सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनु हो। वार्षिक एक करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको यस सुरक्षा कोषमा हाल वार्षिक पाँच करोड रकम जम्मा भइसकेको छ। यसबाट सम्बन्ध–विच्छेद गरेका, विधवा, पैंतीस वर्षसम्म अविवाहित, अंशबन्डा गरी पतिसँग अलग भएकी महिला, पति बेपत्ता भएका महिलाले सुविधा पाउन सक्छन्।
एकल महिलाको तथ्यांक पनि तयार भएको छ ?
तथ्यांक अभावमा एकल महिलाको मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्न समस्या परिरहन्थ्यो। २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा एकल महिलाको पनि तथ्यांक समावेश गरियो। कुल विवाहितमध्ये ४९८६०६ अर्थात् ६.७ प्रतिशत विधवा छन्। कुल विवाहित पुरुषमध्ये २.७ प्रतिशत विधुर पुरुष छन्।
कुल एकल महिलामध्ये ८७.५ प्रतिशत महिला पढ्न वा लेख्न नजान्ने छन्। जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै पढ्न जान्दछन्। ७५ प्रतिशत एकलको विवाह १० देखि १९ वर्षभित्र भएको थियो। ८३.७ प्रतिशत एकल महिला गाउँमा बस्छन् र जम्मा ४२.६ प्रतिशत एकल महिलाको घरमुलीको नाममा सम्पत्ति छ।
तपाईंहरूले धार्मिक ग्रन्थहरुको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, के पाउनुभयो ?
हो, हामीले चारै धर्मको मुख्य–मुख्य ग्रन्थ पढ्यौं। धर्मका नाममा विधवाप्रति गरिने विभेदबारेमा अध्ययन गर्यौं। हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, इसाईलगायतका कुनै पनि धर्ममा विधवाबारे लेखिएको पाइएन। विधवाले रातो रङ लगाउन, माछा मासु खान र शुभसाइतमा देखिन नहुने गलत मान्यताको व्याख्या भएको पाइयो। विधवा अरूप्रति आकर्षित नहुन् र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा घरपरिवार वा नाता–कुटुम्बमै परनिर्भर रहिरहून् भन्ने गलत चलनको पनि व्याख्या गरिएको छ।
भारतमा सतीप्रथा अन्त्य भएपछि गरुड पुराण प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ। सती नगएपछि एकल महिलालाई परिवारभित्र उल्झनमा राख्न पण्डितले धार्मिक नीति बनाएका हुन्। घरपरिवार र समाजमा चेतना जगाउन सकियो भने समाजमा धर्मका नाममा गरिने गलत चलन आफैं हट्दै जान्छ। अब विधवालाई मेरी छोरी हो, बुहारी हो भन्ने नजरले हेरिनुपर्यो। गरुड पुराण च्यातेर विभेद हट्दैन।
तीन तहका सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन्। उनीहरूले योजना बजेट तथा कार्यक्रममा एकल महिलालाई समावेश गरेका छन् ?
हरेक क्षेत्रमा एकल महिलाका पक्षमा कार्यक्रम समावेश हुन थालेका छन्। उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म बजेट तथा कार्यक्रम आउन थालेका छन्। सीप र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
विकास तथा नीति निर्माण तहमा पनि एकल महिलाको सहभागिता बढेको छ। नीतिगत रूपमा सच्चाउन अझ बाँकी छन्। उनीहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न जरुरी छ। एकल हुनु रहर नभई बाध्यता हो। उनीहरूलाई विभेद होइन माया, स्नेह दिन जरुरी छ। समाज रूपान्तरणका लागि एकल महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने राज्य र समाजले मनन गरेमा मात्र धेरै मात्रामा एकल महिलामाथि हुने विभेद न्यूनीकरण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
