अव्यवहारिक कानून परिमार्जन गर्न वालिङ् उद्योग वाणिज्य संघको माग
साउन ४, २०७६ शनिबार १२:३४:०
स्याङ्जा : गत वर्षको २.५ प्रतिशत टीडीएस रहेको भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई यस वर्षदेखि १३ प्रतिशत भ्याट थपिदिंदा व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै यसवर्ष लगाइएको कर खारेजीको माग गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागु गरेको नियम व्यवसायीमैत्री नभएको भन्दै स्याङ्जाको वालिङ नगर उद्योग वाणिज्य संघले केही परिमार्जनसहित अघि बढ्न आग्रह गरेको हो। भीसीटीएस सम्बन्धमा ढुवानी व्यवसायी, उद्योग व्यवसायीलाई समेत ज्ञान नै नभएको र आवश्यकतानुरुपका पूर्वाधार विकास नभएको भन्दै खारेजीको माग भएको हो।
संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल र महासचिव केशरबहादुर खाँण (धु्रव) द्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ऐन नियमको पूर्ण पालनाका लागि आफूहरु प्रतिवद्ध रहे पनि नागरिकमैत्री एवं व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
आम नागरिकको साझा खाद्यान्न आटा, सोयाबिन जस्ता उपभोग्य वस्तुहरुमा भ्याट लगाउँदा मूल्य वृद्धि भइ यसबाट उपभोक्तालाई नै मार पर्ने संघको ठहर छ । अर्कोतर्फ १ हजार वा सोभन्दा माथिको सामान खरिदमा अनिवार्य पानविल दिनु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै १० हजार बनाउन माग छ।
साउन १ गतेदेखि मूल्यवृद्धि भइ विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र स्थानीय उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने संघको दावी छ। अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी र पीस–रेटको आधारमा काम गर्ने श्रमिकहरु अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर पानमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको संघले बताएको छ। संघले करको दायरा फराकिलो बनाउन तर करको दरमा वृद्धि नगर्न सुझाव दिँदै १० लाख रुपैंयाभन्दा माथिको कारोवारमा रकम चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि व्यवसायीका लागि जटिल हुने र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
उद्योग व्यवसाय निरुत्साहित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा बैंक ब्याजदरमा एकल अंक कायम गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी र करार श्रमिकलाई कोषमा सहभागिमा बाध्यात्मक बनाउन नहुने, उद्योग व्यवसायीका पुँजी हेरेर साना, मझौला र ठूला उद्योगमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जारी विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको हो।
अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने, आम नागरिकको साझा खाद्यान्न आटा र सोयावडीमा समेत भ्याट लगाइनु, एक हजारको सामान खरिदमा अनिवार्य प्यान, लगायतका ऐन नियमहरु एकै पटक लागु गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने तथा त्यस्ता प्रावधानहरुले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै धरासायी भइ बन्द हुने उल्लेख छ।
विज्ञप्तीमा देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निरुत्साहित भइरहेको भन्दै बैंकको ब्याजदरमा एकल अङ्क कायम गराउन र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ। विभिन्न १७ बुँदामा जारी विज्ञप्तीमा भारतीय मूलका श्रमिकहरुलाई सूचिकृत गर्न स्थानीय स्तरबाटै गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत संघको आग्रह छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
