स्वीकृतिबिनै यात्रुसँग शुल्क

काठमाडौं : हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृति बिनै हवाई यात्रुबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ असुल गरिरहेको छ। प्राधिकरणलाई सरकारले पाँच वर्षे अवधिका निम्ति विमानस्थल विकास शुल्क (एडीएफ) उठाउन दिएको समयसीमा असार मसान्तदेखि सकिएको छ। प्राधिकरणलाई नेपालबाट बाहिरिने पाँच वर्ष माथिका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ यस्तो शुल्क उठाउने अधिकार दिएको थियो।

यो शुल्क उठाउने समय सीमा सकिएको र साउनदेखि नवीकरणसमेत नहुँदा प्राधिकरणले अनुमति बिना शुल्क उठाउने कामलाई निरन्तरता दिनु अवैधानिक भएको पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ। प्राधिकरणले पुनः पाँच वर्षका लागि शुल्क नवीकरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रा लयमार्फत ६ महिना अगाडि मागेको थियो। पर्यटनले उक्त शुल्कको स्वीकृतिको निम्ति तत्कालै अर्थ मन्त्रालय समक्ष राय मागेको थियो। अर्थले अझै स्वीकृति नदिएको र अर्थको अनुमतिपछि पनि पर्यटनले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा प्राधिकरणको शुल्क निरन्तरता दिने निर्णय अवैधानिक भएको दाबी मन्त्रालयका एक अधिकारीको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकराले पाँच वर्ष अगाडि दिएको विभिन्न सातवटा सर्त पालन नभएको, खर्च कार्ययोजनाअनुसार नभएको, एउटा प्रयोजनको निम्ति लिएको शुल्क अन्तै खर्च गरेको पाइएको छ। नियमित अनुगमन तथा लेखापरीक्षण गरेर २/२ महिनामा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएको यात्रु सेवा र सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई जग्गा अधिग्रहणमा एकमुष्ट खर्च गरेकाले पनि उद्देश्यविपरीत भएको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीको छ। उनका अनुसार स्वीकृति बिना एक रुपैयाँ पनि उठाउन पाइदैन एक हजार किन र के आधारमा उठाइरहेको छ ?

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृति बिनै हवाई यात्रुसँग प्रतिव्यक्ति एक हजार असुल गरिरहेको छ।

पाँच वर्ष अगाडि सरकारले विमानस्थल विकासमा खर्च गर्न निश्चित सर्त र सीमा तोकेर यात्रुबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने अधिकार दिएको हो। यसको निरन्तरताका निम्ति फेरि सरकारले नै स्वीकृति दिनुपर्ने भए पनि स्वीकृति पाएको छैन्। सरकारी निर्णय पनि नभएको हुँदा शुल्क उठाउने कामले निरन्तराता पाउनु नै अवैधानिक हुन्छ। अर्थले यात्रुलाई भार पर्ने गरी लिइँदै आएको यस्तो शुल्क नउठाउनु भन्यो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? हजारौं विदेशी यात्रु गन्तव्यमा पुगिसकेपछि यात्रुबाट उठाएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कसरी दिने ? मन्त्रालयका ती अधिकारी प्रश्न गरे।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पर्यटनले पठाएको शुल्क नवीकरणको पत्र आइपुगेको भए पनि कुनै निर्णय भने भएको छैन। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले शुल्क नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताए। अर्थ मन्त्रालयको रायका आधारमा मात्रै निर्णय हुने भएकाले सकारात्मक राय नआए शुल्क उठाउन रोकिने पनि बताए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार विमानस्थल विकासमा लिएको विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणमा थप आर्थिकभार पर्दै गएकोले शुल्क नवीकरण हुने बताए। अर्थ स्रोतले शुल्कलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएकोले अझै पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुने दाबी गरे।

प्राधिकरणले यात्रु सेवा सुविधाका निम्ति खर्चन दिएको रकमलाई ऋण तिर्न प्रयोग गर्दा अरु आम्दानीको खर्च जोगाउने गर्छ। ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न यात्रु सेवा शुल्क प्रयोग गरेर बचाएको आम्दानीलाई नाफा देखाएर घुमाउरो बाटोबाट बोनस खाने योजना बनाएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। यो संस्थाको आव २०६८/६९ देखि बर्सेनि नाफा गर्न थालेको छ। नाफामा जान सुरु गरेको उक्त आवदेखि बर्सेनि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने गरी बजेट छुट्याउँदै आएको छ।

प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा कर्मचारीलाई बोनसबापत ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। पछिल्लो समय निरन्तर नाफा कमाइरहेको र कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिरहेको यो संस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुधार, विकास तथा यसमा दातृ निकायबाट लिएको ऋण तिर्न भने यात्रुबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले बर्सेनि नाफाबाट बोनस खाने तर यही निकायले सञ्चालन गर्ने विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋण तिर्न भने यात्रुबाट शुल्क लिने गरेको छ। नियमित आम्दानीको स्रोत भएको र बर्सेनि नाफामा गइरहेको यो संस्थाले सरकारबाट दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलसहितमा खर्च गर्ने गरी बर्सेनि ऋण तथा सेयर लगानी गर्ने ल्याउने र सरकारबाट अनुदान दिने काम पनि रोकिएको छैन।

प्राधिकरणले हालसम्ममा एडीएफबाट करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यस्तो रकमबाट हालसम्म कुल शुल्कको आधा रकम मात्रै खर्च गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। आयको तुलनामा खर्च क्षमता कमजोर रहेको प्राधिकरणले आव सकिनै लाग्दा बाँकी भएको सबै रकम जग्गा अधिग्रहणमा खर्च देखाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जग्गा अधिग्रहणमा यस्तो रकम खर्चन नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्राधिकरणले विमानस्थल विकास शुल्क निरन्तरता दिने विषयमा यही पुस ५ गते बसेको ३४५औं बैठकबाट स्वीकृत गराएको थियो। प्राधिकरणले लिँदै आएको यस्तो शुल्कलाई त्रिभुवन विमानस्थलकै सुधार, धावनमार्ग मर्मत, विमानस्थलको क्षमता वद्धिजस्ता काममा लगाइने सर्त सरकारले तोकिदिएको छ।

प्राधिकणरलाई यात्रुलाई ऋणको भार बोकाउने र कर्मचारीलाई भने बोनस बाँड्ने गरी बर्सेनि बजेट तय गरेको आरोप लागेको छ। २०६८/६९ र ०६९/७० मा भएको २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफाबाट दुई वर्षको बोनस खाने गरी बजेट छुट्याएको थियो। कर्मचारीले दिने यस्तो बोनसको अंक गत आवका लागि ९० करोड रुपैयाँ तय गरेको थियो। प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस दिन भने सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन्।

यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लिएको ऋणसहित प्राधिकरणको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न यस्ता शुल्क लिन सुरु भएको हो।