‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका !’ यो उखान हाम्रै देशको सरकारसँग ठ्याक्कै मिल्छ। नेपाली जनताले राणाशासन भोगे, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हेरे। पञ्चहरूको ताहुरमाहुर पनि हेरे। बहुदलीय व्यवस्था मान्नेहरूको सरकार पनि हेरियो। त्यसैको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष भयो। सत्र-अठार हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान गयो, त्यो पनि भोगियो। जनआन्दोलनमा ठूलो विजय प्राप्त गरेका नेपाली वामपन्थीको सरकार पनि नेपालीले भोगे। अहिले वामपन्थीकै दुईतिहाइको सरकार छ। यतिका वर्ष विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको अनुभव र वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको अनुभव भोगेका राजनीतिज्ञले अवश्य केही गर्लान् भन्ने आशा र विश्वास थियो। तर केही भएन ।
बितेका वर्षमा भएका विकासका क्रम पनि त्यसै खेर गए। कांग्रेसको सरकार हुँदा एकपटक नेपालमा मित्रराष्ट्र चीनले बनाइदिएका केही लोकप्रिय कारखाना र उद्योगको निजीकरण गर्ने बहानामा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई सुम्पिने काम भयो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले नेपालका जागिरे, सेना, प्रहरीलगायत स्कुले नानीहरूलाई सस्तोमा बलियो जुत्ता उपलब्ध गराएको थियो। बाहिरबाट आयात गर्नु पर्दैनथ्यो। हेटौंडा कपडा कारखानाले सस्तोमा गरिब नेपालीलाई गुणस्तरीय सुती कपडा उपलब्ध गराएको थियो। कागज कारखानाले कागज उपलब्ध गराउँथ्यो। वीरगन्जको कृषि औजार कारखानाले कृषि औजार उत्पादन गरेर नेपाली कृषकलाई यान्त्रिक खेतीपातीतर्फ प्रेरित गरेको थियो। यस्ता उद्योग अहिले छैनन् ।
त्यस्तै, नेपालले कृषिमा पनि राम्रै गरेको थियो। त्यसबेला नेपालले आफ्नो चामल विभिन्न मुलुकमा निर्यात गथ्र्याे। अहिले सम्झँदा ती सबै सपना भएका छन्। अहिले त विदेशी चामल नआउने हो भने नेपाली भोकै पर्छन्। काठमाडौंका काँठबाट किसानले उत्पादन गरेका राम्रा चामल सस्तो मूल्यमा पाइन्थ्यो। अहिले ती धान फल्ने खेतमा भवन फलेका छन्। खाद्य संस्थान थियो, चामलको जिम्मा लिने। खाद्य संस्थान अहिले पनि होला तर त्यसले के गर्छ नेपालीले थाहा पाउँदैनन्। चीन, भारत र अन्य देशमा फलेका धानका चामल खाएर नेपाली बाँचिरहेका छन् र भन्न थालेका छन- जुनसुकै जोगी आए पनि कानै चिरेको ।
दुई बेग्लै धारका एक भएका पार्टीबीच अहिले नै तानातान र खिचातानी सुरु भइसकेको छ। त्यत्रा ठूला नेता केही वर्ष आलोपालो पनि पर्खन नसक्ने ! नेकपा (माओवादी र नेकपाको संयुक्त) दलहरूले ल्याएको दुईतिहाइ बहुमतबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका क्रियाकलाप र नीतिलाई विश्लेषण गरेर समीक्षा गर्ने हो भने उपलब्धि शून्य आउँछ। दुईतिहाइको मत पाएर पनि सरकारले आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय विकास गर्न सकेन भने भोलि के होला ?
काठमाडौंका जनताले राम्रो खानेपानी पाएका छैनन्। हप्ताको दुई दिन बल्ल धारामा पानी आउँछ। प्रधानमन्त्री पानीजहाज चलाउने कुरा गर्छन्। मेलम्ची त एउटा परापूर्वकालको कथै बनिसक्यो। जानकारहरू भन्छन्- मेलम्ची कथा मात्र हो, मूल कुरो कमिसनको छ। एउटा राजधानीको खानेपानीजस्तो महत्वपूर्ण योजना तयार हुन २० भन्दा बढी वर्ष लाग्छ भने त्यो गतिमा चार वर्षमा के होला ? काठमाडौं उहिल्यै एकजना पर्यटकले भनेजस्तो सहर त सुन्दर छ तर एउटा ठूलो शौचालयजस्तै छ। काठमाडौंका पर्यटकका आकर्षक धरोहर पनि धमाधम बिलाएर जाँदैछन् ।
हाम्रो सरकारमा बस्नेदेखि संसद्मा निदाउने सदस्यहरू कसैमा नेपाल बनाउने भिजन देखिएन। हुन पनि हो चुनाव यति महँगो अरू कतै हुँदैन। केवल कहाँबाट अर्को चुनावलाई खर्च जोहो गर्ने भन्ने भाव मात्र देखियो। सत्ताबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न भत्ता, तलब, पारि श्रमिक तथा अन्य गरी एउटा सांसदले पाउने रकम कति होला ? करोडौं रुपैयाँ, नेपालीले तिरेको करको पैसा, आफ्नो खल्तीमा राख्ने ध्याउन्नबाहेक केही देखिँदैन। सांसदलाई ६ करोडको बिटा दिनुको अर्थ के ? संसारमा कहाँ छ सांसदहरूले आफैं खर्च गरेर चलाएका आयोजना ? दोस्रोपटक भारतमा हालै नरेन्द्र मोदीको भाजपाले बहुमत पाएर सरकार बनायो। चीनमा पनि प्रधानमन्त्री सी चिनफिङले दह्रो खुट्टा टेकेर धेरै परिवर्तनकारी काम गरिसकेका छन्। विश्वमा केही कम्युनिस्ट सिद्धान्तका देशसित मात्र आफ्नो सम्बन्ध भएको चीन आज विश्वमा अमेरिका, बेलायतजस्ता देशको दाँजोमा पुगिसकेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा त चीनले एउटा नयाँ क्रान्तिकारी लहर नै ल्याइदिएको छ। भारतका नरेन्द्र मोदी पनि अब तिनकै हाराहारीमा पुगेका छन् भने पनि हुन्छ ।
दुईतिहाइको मत पाएर पनि सरकारले आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय विकास गर्न सकेन भने भोलि के होला ?
हामीचाहिँ कता जाँदै छौं ? हाम्रो गन्तव्य कता हो ? हाम्रो उद्देश्य केवल बहुमत मात्र हो ? यत्रो रकम लिएवापत सांसदहरूले कति काम गरे त्यसको लेखाजोखा खोइ ? उनीहरूको योगदान के छ ? जनताको आय कति छ, दुःख कति छ ? यत्रो धेरै राजनीतिक प्रणाली या तन्त्र भनौं हामीले भोग्यौं, तर के भयो ? चीन र भारतमा पुरानै व्यवस्था छ। कसैले नेपालमा जस्तो व्यवस्थै त परिवर्तन गरेका छैनन्। नेपालमा पनि धेरै तन्त्र आए, तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् र पाएका छैनन्। देशै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्यो भन्छन् विद्वान्हरू। त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन मात्र गरेर केही हुँदैन भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीसित सोधे हुन्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले- विकास कसरी गर्ने ?
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलको अनावश्यक विषय ल्याएर मिडियामाथि दमन गर्ने, युगौंदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक गुठी संस्थानहरूलाई सुधार गर्ने नाउँमा पनि परिवर्तन गर्न खोज्दा सायद सरकारलाई अरिंगालकै गुणमा हात हालेको अनुभव भयो होला यसपालि ! माइतीघर मण्डलाको भीड देख्दा अहिले सरकारले ल्याएका कुनै पनि विधेयक सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरी ल्याएकाले कुनै पारित हुन सक्तैनन्। बुद्धि पुर्याएर संशोधन नगरे सम्पूर्ण नेपाली नै खनिनेछन् सरकारमाथि। काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएको भीडबाट तर्सेर सरकारले गुठी विधेयक तत्काल खारेज गरे पनि अन्य मिडियासम्बन्धी विधेयकबारे अहिले पनि सरकारलाई घेरामा पार्नेहरू फैलिँदै छन् ।
अर्कोतिर देश विकासमा काम गर्ने, श्रमशक्ति र बेरोजगार युवाहरू देश छाडेर खाडी मुलुक तथा अन्य देश जाने क्रम बढ्दो छ। तिनले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालका युवाहरू स्वदेशमा रोजगार नपाएर विदेश पलायन हुँदै छन्- लाखौंको संख्यामा हालै कोरिया जान भाषा परीक्षामा झन्डै एक लाख युवाले आवेदन गरेको के नेताहरूले देखेका छैनन् ? नेपालीहरू बाहिर गएकाले होला, अहिले काठमाडौंमा देखिने हाम्रै तराईका मानिससँग मिसिएर आउँछन्- भारतका कामदार। पञ्चायतकालमा तत्कालीन मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले एकपटक यस्ता कामदारलाई वर्क परमिटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाएकै छन्। तर तत्कालीन सरकार भारतले के भन्ने हो भन्ने डरले त्यो परमिट लागू गर्र्ने कुरा सेलाएर गयो ।
भारतमा पनि हाम्रा नेपाली कामदार जान्छन् र गएका पनि छन्। तर तिनलाई भारत सरकारले परिचयपत्र दिन्छ। नत्र रासन कार्ड नभई तिनले काम गर्न पाउँदैनन्। यस्तो व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपाली कामदार खाडीतिर र बाहिरका कामदार नेपालमा नहोलान् भन्न सकिन्न। भोलिको त्यो अवस्था सरकारले कसरी ह्यान्डल गर्ला। केही सोचेको छ ? अब त यसरी बाहिरबाट आउनेहरू नेपालमा राम्रो आम्दानी देखेर सिंगै परिवार लिएर आएको पनि पाइन्छ ।
ओली सरकारमा दम्भ, घमण्ड बढेको तर्क पनि सुनिन्छ। पढिन्छ। दुईतिहाइ पाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले घमण्ड र दम्भ गर्नुभन्दा यही बेला हो राम्रो काम गरेर इतिहासमा आफ्नो नाम राख्नू। वास्तवमा ओलीका पाल्नुपर्ने त्यत्रो ठूलो परिवार पनि देखिँदैन। उनलाई पैसा जम्मा गर्नु कुनै जरुरी छैन। नेपाली र नेपालको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न सके तीन करोड नेपालीको आशीवार्दले उनको जीवन त्यसै सुखी हुनेछ। यो एउटा सानो सुझाव हो प्रधानमन्त्रीलाई !
भर्खरैको समाचार हो यो- पूर्वीनेपालको इलाम जिल्लाको नगदेबाली चिया खेती, विदेशतिर पनि निर्यात हुन थालेको थियो। एउटा ठूलो उद्योगको रूप लिँदै थियो यसलाई बढाउन सके रोजगारका लागि विदेश जानै पर्न थिएन। तर हालै सरकार र मजदुरबीचको विवादले ५२ चिया कारखाना बन्द भएको समाचार आएको छ। त्यही उचाइ र यस्तै वातावरणमा नजिकै भारतको दार्जीलिङका चिया बगानका उत्पादन आज विश्वभरि लोकप्रिय छन् ।
न्युयोर्कमा रेस्टुराँहरूका मेनुमै दार्जीलिङ चिया भनेर उल्लेख गरेको भेटिन्छ। तर हामीले किन बन्द गर्दै छौं यी आशालाग्दा बगैंचा र चियाखेती ? के ती मजदुरलाई पनि विदेशै जाओ भनेको हो सरकारले ? सरकारको नियन्त्रणमा राजा वीरेन्द्रको पालामा इलामलाई ‘चिया क्षेत्र’ घोषित गरेर सुविधा दिएका थिए। तर पछि कांग्रेस सरकारले एउटा भारतीय मूलको व्यापारीलाई कौडीको मूल्यमा चिया कारखाना बेचेपछि मालिक र कामदारबीच उत्पन्न तनाव सरकारले मिलाउनै सकेन। यी चिया कारखानामा काम गर्ने हजारौं मजदुरप्रति सरकारको जिम्मेदारी छैन ? भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन नदिने हो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विदेश गएर नेपालमा लगानी गर्न आउनोस् भन्नुको के नै अर्थ हुन्छ र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
