कूटनीतिमा अधीनस्थ ?

के नेपाल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश दौडाहाले मात्र चिनिएको र सुनिन थालेको हो र ?

छिमेकी भारतको राजनीतिक प्रभाव र सांस्कृतिक एवं भौगोलिक निकटता हाम्रा लागि नौलो होइन। जनस्तरको सम्बन्धको सहकार्य पनि उस्तै छ। केही मानिसमा भारतविरोधी भावना देखिन्छ भने केहीमा नतमस्तक चरित्र। यथार्थको धार थोरै मात्र। त्यसैले त नेपाल र भारत सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहन्छ। अधिक राजनीतिक नेतृत्व छिमेकी खुसी पार्ने र आफूलाई सहज बनाउन केन्द्रित देखिन्छ, यो विगतदेखिकै अभ्यास हो। अनि भारत पनि नेपाल आफू अनुकुल चलोस् भन्ने चाहन्छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि त्यही प्रकारको सहकार्य बढ्दै गएको छ। सीमा जोडिएकै भए पनि तिब्बत पर्खाल झैं छ बेइजिङसँग निकट हुन । हुन त विगतमा नेपाल र तिब्बतको व्यापार सामान्य थिएन। यतिबेला नेपाल चीन व्यापार बढ्दै गएको मात्र छैन, जनस्तरको सम्बन्ध मजबुत र अन्तरक्रियात्मक हुँदै गएको छ। सानोतिनो व्यापार गर्दै आएका चिनियाँ अहिले ठूला व्यवसाय, उद्योग र लगानी हुँदै राजनीतिक स्तरमा पनि सक्रिय बन्न थालिसकेका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चासो बढ्दै जाँदा भारत सशंकित बन्नु स्वाभाविक हो। यहाँ भारत, अमेरिका र युरोपियन मुलुकको चासो एवं आपसी प्रतिस्पर्धा थियो। चीन त्यसलाई नियालिरहेको हुन्थ्यो। ती पश्चिमा मुलुक कतिपय विषयमा भारतलाई नै केन्द्र बनाएर नेपाल नीतिको निर्णय लिन्थे। त्यो भूमिका महाशक्तिले नै खेल्थ्यो। उसकै निर्णायक भूमिका हरेक क्षेत्रमा हुने गर्छ, त्यसमा हामी पक्कै अपवाद होइनौं। यद्यपि यस क्षेत्रमा भने उसले भारतको चासोलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।

दातृ मुलुकको चाहना

केही दशकयता यी दुवै छिमेकले गरिरहेको विकास अपत्यारिलो झैं छ। चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। भारत सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकका श्रेणीमा अग्रपंक्तिमा छ। उनीहरूको उदयले विश्वको ध्यान यतिबेला यही क्षेत्रमा पर्दै गएको छ। जनसंख्या र आर्थिक वृद्धिदरले पनि विश्वको ध्यान दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा सोझिनु अस्वाभाविक होइन। नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको युरोपियन युनिययन (ईयू) को प्रभावशाली मुलुक जर्मनीसमेत यो क्षेत्रमा राजनीतिक सहकार्य बढाउन थालेको छ। नेपालसँग त उसले राजनीतिक सहकार्यको औपचारिक प्रस्ताव नै राखेको छ। राजनीतिक उपस्थितिले नेपाल सरकार आफंै अन्योलमा छ। जर्मनी मात्र होइन, अन्य ईयू राष्ट्र यसमा अग्रसर छन्। बेलायत त पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो। स्क्यान्डिभियन मुलुकको सक्रियता पनि उस्तै छ। हुन त, भारत र चीनमा उनीहरूको उपस्थिति लगानीकर्ता र पर्यटकको रूपमा मात्र सम्भव छ। तर, नेपालमा उनीहरू विभिन्न बहानामा आउन सक्छन्। यसबाट पनि उनीहरूको राजनीतिक अभिप्राय झल्किन्छ।

संविधान जारी हुँदा होस् या शान्तिप्रक्रियाको अन्त्य गर्न भएका प्रयासमा युरोपेली मुलुक सहजकर्तासमेत बनेर नेपाल आउन खोजेका थिए। उनीहरूमध्ये केहीले त आफ्नो मुलुकको विशेष दूत तोकेर समेत यहाँको राजनीतिमा उपस्थिति जनाइरहेका थिए। विकसित राष्ट्रको चासो राष्ट्रसंघमार्फत प्रकट भएका थिए। सहयोगका नाममा उनीहरूको उपस्थिति शंकास्पद नै थियो, राम्रो मनसायले नै आएका किन नहुन्। उनीहरूको सोचकै कारण शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय नियोग अनमिन फर्किनुपर्‍यो। मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय (ओएचसीएचआर) फर्काएन सरकार बाध्य भयो।

शक्ति/महाशक्ति के गर्दै ?

महाशक्ति अमेरिकाले नेपाललाई अझै भारतीय चस्माबाटै हेर्छ। हुन त हरेक राजदूतले आउनेबित्तिकै खेप्ने प्रश्न नै त्यही हो। नेपाललाई किन अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्छ ? उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध निकै पुरानो हो, भारतसँग भन्दा अगाडिको। यसैले यहाँको विषय अन्यत्रबाट हेर्न आवश्यक छैन।’ ०६२÷६३ को जनआन्दोलन सुरु हुनु केही साताअघि अर्थात् सन् २००६ को मार्चमा नयाँदिल्ली उत्रेका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग कुम मिलाउँदै भनेका थिए, ‘नेपालमा माओवादीले हिंसा त्याग्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनस्र्थापना गर्न राजाले दलहरूसँग संवाद थाल्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भयौं।’ यो भनाइ अहिले अन्य प्रश्नमा खासै आवश्यक नहोला तर चासोको र सहकार्यको विषयमा महत्वपूर्ण छ।

अमेरिकाले मात्र होइन, अन्य मुलुकले पनि भारतलाई हेरेर नै नेपाल नीति तय गर्छन्। जापान, दक्षिण कोरिया होस् या युरोपेली मुलुक सबैले नेपालमा साना भ्रमण गर्दासमेत त्यसको जानकारी दिल्ली पुग्छ वा उनीहरू नै भ्रमणमा त्यहाँ पुग्छन्। यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। नेपाल सार्वभौमसम्पन्न मुलुक भए पनि भारतीय नजरबाटै हेर्ने परम्परा छ। यसको मुख्य कारण हो, ‘हामी देखिन र सुनिन थाल्यौं’ जस्ता हल्का कुरा लिएर सरकार हिँड्ने तर विगतका अभ्यास नहेर्ने। के विगतमा नेपाल विश्वमा देखिएको थिएन र ? के नेपाल अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश दौडाहाले मात्र चिनिएको र सुनिन थालेको हो र ? हुन त पछिल्लो समय विदेश मामिलाका जानकार अचेल अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्न छाडेको दाबी गर्छन्। तर, वास्तविकता त्यो होइन। कुनै प्रमाण नहुँदा त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर जब विकिलिक्सले आफ्नो अमेरिकी आन्तरिक परियोजनमा उपयोग भएका केबुल बाहिर ल्याएपछि जानकारहरूको विश्लेषण असत्य सावित भएको उनीहरू नै भनिरहेका छन्। अमेरिकीसँग भाका मिलाइरहेका छन्। सानातिना विषयमा अमेरिकाले ‘आफ्नै आँखाले’ हेरे पनि नीतिगत विषयमा भारतसँग छलफल गर्ने गरेको खुलेको थियो।

वैकल्पिक खेलाडी

जति सुनिन थालेको भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा विश्वास गुमाउँदै गएको नेपालमाथि महाशक्ति अमेरिकाको ध्यान खिचिएकै छ। नेपाललाई शक्ति मुलुकले सहयोग वा अन्य कुनै सहकार्य गर्दै अलमल्याउने हो। त्यो काम गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सक्छ भनेर बाहिर भन्दै आए पनि भित्र त्यो देखिँदैन। नेपाल उनीहरूको मुख्य रुचिमा पुग्ने खालको कूटनीतिक र रणनीतिक हैसियत राख्दैन। हाम्रो वर्तमान कूटनीतिज्ञमा त्यो स्तरको अध्ययन र ल्याकत पनि देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व त तिनै कर्मचारीको वैशाखीमै कूटनीति हाँक्ने हुन्। एक हुन त नेपालको कूटनीतिलाई जति लम्बाए पनि एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा हामी चीन (तिब्बत) र भारत (बिहार) का बीचमा छौं। न हामी सांघाई न त मुम्बईका बीचमा छौं। यसैले पनि शक्ति मुलुकले हामीलाई यो क्षेत्रमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा नै बेन्चमा राखेको छ। अहिले पनि अमेरिकाले यस क्षेत्रको खेलाडी भारतलाई मान्छ। अनि नेपालबारे भन्छ— दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको मुख्यालयसमेत रहेको नेपालले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अमेरिकाले कुनै पनि क्षेत्र क्षेत्रीय खेलाडीलाई जिम्मा लगाउने तर अन्तिम निर्णय आफू गर्ने गर्छ।

चीनसँग पश्चिमा सहकार्य

अमेरिकाले नेपालको विषयमा चीनसँग पनि काठमाडौं, बेइजिङ, दिल्ली र डिसीमा चीनसँग समेत छलफल गर्ने गर्छ। त्यसका लागि उसले आफ्ना खेलाडी राष्ट्रलाई समेत प्रयोग गर्छ। भारत क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाइरहँदा चीन विश्व शक्तिको रूपमा अग्रसर छ। भारत र अमेरिका विश्वका पुराना लोकतान्त्रिक राष्ट्र हुन्, तर कुनै बेला यी दुवै बेलायती अधीनमा थिए। चीन लोकतान्त्रिक रूपमा अग्रसर भएको मुलुक होइन। यसबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ- भारत र अमेरिका कुनै विन्दुमा एक स्थानमा हुन सक्छन् भने त्यस्तै विन्दुमा चीन र भारत नउभिएलान् भन्न सकिन्न। किनकि, भारतको रसिया मोह सकिएकै छैन। यसका आधारमा चीनले भारतलाई इन्गेज गराउँदै आएको छ। नेपाललाई पनि पटकपटक भन्ने गरेको छ, ‘भारतसँगको सहकार्य सबै कोणले सहज छ। त्यता राम्रो सम्बन्ध राख्नू।’

नेपाल अमेरिकाका लागि उत्तर कोरियाजस्तो सम्भावित खतरा त होइन तर नेपाल त्यहाँका नागरिकको सेल्टर होला भन्ने डर छ। यही भएर पनि अमेरिकाले पछिल्लो समय साइबर कूटनीतिमा आफ्नो ध्यान लगाएको हो। नेपालसँग राजनीतिक सहकार्य र साइबर कूटनीतिमा सम्पर्क स्थापना गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यसले गर्दा सेनासँग अमेरिकाले सहकार्य बढाएको स्पष्ट छ। भारत दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति भएकै कारण उसका कुरा सुनेरै अमेरिकाले आफ्नो नीति यो क्षेत्रमा अघि बढाउँछ।

जसरी युरोपमा बेलायतसँग सहकार्य अमेरिकाले गर्छ। शीतयुद्धताका असंलग्न आन्दोलन रहे पनि अमेरिकाविरोधी तत्कालीन सोभियत संघ पतनपछि विस्तारै अमेरिकासँग लहसिएको भए पनि निकटता बिग्रेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकले अपनाउने असंलग्न नीति नै हो। पराग खन्नाको ‘दी फ्युचर इज एसियन’ मा यो क्षेत्रमा अमेरिकी हाबी र सहकार्य उपशीर्षकमा लेखेका छन् ‘एसिया फर एसियन्स’। यही आधारमा अडेर नेपालले भित्री सहकार्यको आधार पहिल्याउन आवश्यक छ।

@nepalidiplomacy