सडकको खाल्डो तर्न शुल्क

सडकको खाल्डो तर्न शुल्क

मलंगवा : लखनदेही खोलाको बाढीले एक साताअघि सर्लाहीको कौडेनास्थित हुलाकी सडक भत्कायो। बाढीले सडकमै १० मिटर लामो र पाँच फिट गहिरो खाल्डो बनाएको छ। त्यहाँ पानी जम्मा भएपछि पश्चिमी क्षेत्र जाने यात्रुलाई सास्ती भएको छ।

पैदल, साइकल र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेले यो ठाउँ पार गर्न शुल्क तिरिरहेका छन्। स्थानीय युवाले बसको ट्युबमा हावा भरेर त्यसमाथि खाटो राखी यात्रुसँग चर्को शुल्क लिएर तार्ने गरेका छन्। उनीहरूले सुरुमा पैदल यात्रुसँग ५० रुपैयाँ, साइकल यात्रुसँग २ सय र मोटरसाइकल यात्रुसँग ५ सय लिएका थिए। खाल्डोमा पानी कम भएपछि क्रमशः ३०, १ सय र ३ सय रुपैयाँ लिन थालेका छन्। चार पांग्रे सवारी साधनलाई भने ४० किलोमिटर घुमारो बाटो पार गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ।

यात्रु तार्ने काममा लागेका युवाले राम्रो कमाइ गरिरहेको मलंगवाका मनोज यादवले बताए। उनीहरूले दिनमा १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म कमाउने गरेको उनको भनाइ छ।

सडक भत्किएपछि यात्रुलाई समस्या भएको हरकठवाका मुकेश बैठाले बताए। उनका अनुसार मलंगवा आउजाउ गर्न समस्या भएको छ। घरमा आउँदा ३ सय र जाँदा ३ सय तिर्नुपर्छ। घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा धेरै समय लाग्ने भएपछि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

मेगा बैंक जुनियर असिस्टेन्ट ब्रहम्पुरीका ललित मि श्रले खाल्डोमा बाँसको लच्का तत्काल बनाइदिए ठीक हुने बताए। उनी दिनहुँ घरबाट पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको कार्यालय जानुपर्छ। ‘खाल्डो तर्न मात्र दैनिक ५ सय खर्च हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘यस्तै रह्यो भने तलबभन्दा बढी खर्च खाल्डो तर्नमा नै हुन्छ।’ अब घर नआई उतै बस्ने उनले बताए। भने, ‘खाल्डो पुरिएपछि मात्र घर आउँछु।’

यात्रुलाई समस्या भएपछि हावा भरेको ट्युबमाथि खाट राखी केही पैसा असुलेर तार्ने गरेको फूलपरासीका बृजकिशोर मण्डलले बताए। ‘हामीले तार्ने काम गरेनौं भने धेरै जनाले मलंगवाको मुख हेर्न पाउँदैनन्’, उनले भने। २० जना मिलेर यात्रु तार्ने काम गर्दै आएको उनले बताए। उनका अनुसार दैनिक २५ देखि ३० हजारसम्म कमाइ हुन्छ। ‘सबै जनाले मिलेर बाँड्छौं’, उनले भने, ‘केही यात्रुले बढी पैसा लियो भनेर किचकिच गर्छ। तर, के गर्नु दिनभर पानीमा भिजेर काम गर्नुपरेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.