रोकिएन दण्ड सजाय

रोकिएन दण्ड सजाय

भीमदत्त नगरपालिका— १७ मझगाउँस्थित महाकाली बाल विद्यालयमा ९ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षीय बालक माधव कलौनीको शिक्षकको कुटपिटबाट मृत्यु भयो । प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट पाँचथर फिदिम माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ९ मा पढ्ने रोहित राई गम्भीर घाइते भएका छन् ।

यस्ता खाले समाचार प्रायः वर्षैभरि आइरहेका हुन्छन्। व्यवहार सुधार्ने वा सिकाउने, गृहकार्य नगरेको, स्कुल नआएकोलगायतका नाममा विद्यार्थीलाई शारीरिक र मानसिक आघात पर्ने गरी अपमान वा कुट्ने गरिन्छ। यस्तै सजायका कारण कतिपय विद्यार्थीको त मृत्यु नै भएको छ ।

स्कुलमा शिक्षकले बालबालिकालाई कुटपिट वा गाली गरेमा अनुशासनमा राखेको भनी छुट दिइन्छ। अझ भनौं आफ्ना बच्चाहरूले बदमासी गरे वा धेरै चकचक गरे भन्दै दण्ड दिन स्वयम् अभिभावकले नै शिक्षकलाई अनुरोध गरेको पाउँछौं। बालबालिकालाई अरू मानिसको तुलनामा अझै धेरै हेरविचार आवश्यक पर्छ भन्ने हामीले ध्यान नै दिएका हुँदैनौं ।

दण्डका प्रकारहरू

शारीरिक दण्ड : कुखुरा बन्न लगाउने, शरीरका विभिन्न भागमा डस्टर वा लठ्ठीले हान्ने, कक्षा बाहिर उभ्याउने, साथीलाई पिट्न लगाउने, कान निमोठ्ने, कान समातेर उठबस गराउने, एक खुट्टा टेकेर उभिन लगाउने, गालामा थप्पड हान्ने, चिमोट्ने, कपाल तान्ने, बालबालिकालाई अत्यधिक गृहकार्य गर्न दिने आदि ।

मानसिक दण्ड : सबै साथीको अगाडि अपमानित गर्नु, मुख छाड्नु, खिसी गर्नु, अरू साथीहरूभन्दा अलग राख्नु, ठूलो स्वरले हप्काउनु, शौचालयमा थुन्नु, फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्छु भन्नु, कपडा खोल्न लगाउनु आदि ।

हिजोआज शारीरिक दण्डको तुलनामा मानसिक दण्ड दिने प्रवृत्ति बढेको मनोविद् करुणा कुँवरको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘बाहिरी रूपमा चोटपटक नदेखिए पनि मानसिक रूपमा आघात पुग्ने दण्ड स्कुलमा दिइन्छ ।’ कपडा खोल्न लगाउने, फोटो फेसबुकमा राखिदिन्छु भनेर धम्क्याउने, सेक्सन परिवर्तन गरिदिने, डरहरू देखाउनेलगायतका सजायले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

बालबालिकामा पर्ने असर

दण्डको कारण बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्ने गर्छ। बालमनोविद् रश्मिला कासुलाका अनुसार सामान्य भनिएको दण्ड भोग्नुपर्दा पनि बालबालिकाले अपमानित महसुस गर्छन् ।

दण्डको कारण बालबालिकामा बदलाको भावना पैदा हुने र त्यो भावना अन्त कतै गएर उनीहरूले पोख्ने गरेको पनि पाइन्छ। सामाजिकीकरण गर्न नसक्ने, स्कुलप्रति नै वितृष्णा हुने, पढ्न मन नलाग्ने जस्ता असर पनि बालबालिकामा पर्ने कासुलाको भनाइ छ ।

मनोविद् कुँवरका अनुसार दण्डले बालबालिकामा आत्मबलको कमी हुने, दण्ड दिने मानिससँग डरको भावना जाग्ने, पढाइमा पछाडि पर्ने जस्ता असर देखिन्छन्।

कतिपय गम्भीर अवस्थामा खाना खान छाड्ने, दुब्लाउँदै जाने, झर्काे मान्ने, रिसाउँदै जाने जस्ता असर पनि देखिने उनी बताउँछिन्। केही समय पहिले युनिसेफले गरेको एक अध्ययनको रिपोर्टअनुसार बाल्यकालमा हिंसाबाट प्रभावित पारिएका बालबालिका हिंस्रक र आपराधिक प्रवृत्तिमा संलग्न भएको पाइयो ।

के छ नियममा ?

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ३९ को उपधारा १० मा यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पिडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा दफा ६६ को ‘घ’ ले घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा भनी उल्लेख गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा ७२ को ‘क’ ले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै सो ऐनको दफा ७३ मा त्यस्तो कसुरबाट पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानिसमेतको विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दण्ड नदिई कसरी सिकाउने ?

हाम्रो मानसिकता बालबालिकाले दण्ड नदिई सिक्न सक्दैन भन्ने छ। हामीले पनि बाल्यकालमा दण्ड खाएरै सिकेको हो। अब हाम्रा छोराछोरीले पनि दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ अभिभावकको हुन्छ ।

‘बालबालिकालाई गल्ती भन्दा पनि कमजोरी भनेर देखाउनुपर्छ’, कासुला भन्छिन् ‘कमजोरीलाई कसरी कम गर्ने भनेर उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। गल्ती गरेका बालबालिकाले आफ्नो गल्ती स्वीकार्न सक्दैनन्। त्यसैले स्नेहपूर्वक उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ ।’

यसै विषयमा कुँवर भन्छिन, ‘बालबालिकाले सजायले सिक्छन् भन्ने कुरा गलत हो। जिरो सजायले पनि बालबालिकाको सिकाइमा वृद्धि हुन्छ ।’ दण्डको विकल्पमा प्रोत्साहन गर्ने, सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने, स्कुलमा पनि पारिवारिक वातावरण बनाउने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षकहरूलाई पनि यस्ता विषयमा बेलाबेलामा तालिम दिइए, उनीहरू सचेत रहने कुँवर बताउँछिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.