सुर्खेत : साझा पार्टीले कर्णालीका मन्त्रीलाई कोट उपहार दिएको छ। आधाभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रदेशमा सरकारी पदाधिकारीले नै विपन्न नागरिकको अनुदान र बजेटमा रजाइँ गरेको भन्दै मन्त्रीलाई कोट उपहार दिइएको हो।
हुम्लामा केहीदिन पहिला विपन्न नागरिकको बजेटबाट जिल्लाका सरकारी अधिकारी र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले कोट सिलाएका थिए। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकाल, मन्त्री रावलका स्वकीय सचिव नन्दबहादुर रोकाय, प्रहरी प्रमुख र अन्य सरकारी अधिकारीले विपन्नलाई सीपमुलक तालिम दिनुपर्ने घरेलु विकास समितिको बजेटबाट कोट सिलाएका थिए।
त्यसैको विरोधस्वरुप साझा पार्टीले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई एक थान सिलाएको जिन्सको कोट नै उपहार दिएको हो। मन्त्री रावलको गृह जिल्ला हुम्ला हो। आफ्नै गृह जिल्लामा विपन्न दलितको बजेटबाट सरकारी अधिकारीले कोट सिलाएर बजेटको दुरुपयोग गर्दासमेत मन्त्रीले कारबाहीमा चासो नदिएको भन्दै साझा पार्टीले विरोध जनाएको हो।
गृह जिल्लामा विपन्नको बजेट दुरुपयोग हुँदा पनि मौन बसेको भन्दै विरोधस्वरुप मन्त्री रावललाई पनि कोट उपहार दिइएको साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दहालले जानकारी दिए।
यसअघि पनि जनताको बजेटमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले विलासी गाडी चढेको भन्दै साझा पार्टीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एक थान डमी रातो गाडी प्रदान गरेको थियो।
आइतबार भने सामाजिक विकासमन्त्री रावलले आफ्नै गृह जिल्लामा सुसासन कायम गर्न नसकेको भन्दै उपहार स्वरुप कोट प्रदान गरेको हो। ‘जनताको अवस्था नाजुक छ, जनताले छाक टार्न सक्ने अवस्था छैन’ साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक दहालले भने, ‘जनताको बजेटमा रजाइँ गर्न मिल्दैन, बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ। यसको हामीले विरोध गरेका हौं, सरकार र मन्त्रीहरुले शुसासन कायम गर्न सकेनन्।’
यसैगरी साझा पार्टीले विभिन्न मागसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत् साझा पार्टीले सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क असुलेको र त्यसलाई तत्काल रोक्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले हचुवाको भरमा विद्यालयलाई अनुदान वितरण गरेको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरिएको हो। साझा पार्टीले वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई सुविधायुक्त बनाउनुपर्ने, वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल थाल्नुपर्ने, युवालाई सीपमुलक तालिम दिएर रोजगार बनाउनुपर्ने र डिजिटल कर्णालीको नारालाई सार्थक बनाउन पनि माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
