सुर्खेत : कर्णालीबासीको भावना विपरित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) को ९ औं विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बालुवाटारमा आयोजना गरिएपछि विरोध भएको छ। सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयको सिनेट वीरेन्द्रनगरमै गर्नुपर्ने स्थानीयको माग थियो। तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सिनेट सम्पन्न भएपछि विरोध भएको हो।
बारम्बार सुर्खेतमा आयोजन गर्न दबाब दिएका विद्यार्थी संगठनले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सिनेट नै बहिस्कार गरे। साथै बालुवाटारमा सिनेट सम्पन्न गरिएको विरोधमा विद्यार्थीले वीरेन्द्रनगरमै सांकेतिक सिनेट आयोजना गरेका छन्।
विश्वविद्यालयको आर्थिक आयव्यय, नियमावली संशोधन, आङ्गिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्रदान र अन्य महत्वपूर्ण योजनाहरु स्वीकृत गर्ने सिनेट बालुवाटारमा आयोजना भएपछि सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भएको छ।
सार्वजनिक चासो र महत्वको सिनेट प्रधानमन्त्रीको निजी क्वाटरमा सम्पन्न हुनु कर्णालीबासीको अपमान भएको विद्यार्थी नेता प्रेम खड्काले बताए। यस क्षेत्रका नागरिकको आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय सुर्खेतमा रहेको तर, सिनेट काठमाडौंमा हुँदा यसअघि पनि विरोध हुँदै आएको थियो।
विश्वविद्यालयले भने प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताले गर्दा बालुवाटारमै आयोजना गर्नु परेको दाबी गरेको छ। जिल्लामै सिनेट हुँदा अपनत्व बढ्ने भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री निवासमा हुनु संघीयताको मर्मविपरित भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन्।
पदाधिकारीको मनोमानीका कारण बालुवाटारमा सिनेट सम्पन्न गरिएको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप छ। विश्वविद्यालयका सबै क्रियाकलाप जिल्लामै हुँदा यस क्षेत्रका जनतामा अपनत्व बढ्ने र विश्वविद्यालयको साख पनि बढ्ने यहाँका नागरिक बताउँछन्। यसैबीच आइतबार सम्पन्न सिनेटले गाउँपालिका र जनताको सहभागितामा कृषि तथा वन विज्ञानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सुर्खेतको चौकुनेमा रहेको कर्णाली कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस र दैलेखको गुराँस बहुमुखी क्याम्पसलाई आंज्ञिक क्याम्पसका रुपमा अनुमति प्रदान गरेको हो।
यस्तै सिनेटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि अनुमानित कुल बजेट एक अर्ब तीन करोड ७० लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये पूँजीगततर्फ ३७ करोड १२ लाख ६२ हजार अर्थात ३५ प्रतिशत र संचालनतर्फ ६६ करोड ५७ लाख ६४ हजार अर्थात ६४ प्रतिशत स्वीकृत गरेको छ।
निमित्त रजिष्ट्रार यमबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रस्ताव पारित भएका छन्। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सिनेटमा विश्वविद्यालयका सदस्यसहित संघीय सरकारका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पनि उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
