नेकपामा भागबन्डा

नेकपामा भागबन्डा

काठमाडौं  : पार्टी एकताको १५ महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाले २ सय ३५ नेताको कार्यविभाजन गरेको छ। भूगोलका ७७ र महानगरपालिकाका ६ गरी ८३ जिल्ला इन्चार्ज÷सहइन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्यले जिम्मेवारी पाएका हुन्। नेकपाको विधानले महानगरपालिकामा रहने पार्टी कमिटीलाई पनि जिल्लासरह मान्यता दिएको छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो। त्यसयता केन्द्रीय समितिकै नेताले पार्टी जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। उनीहरू ‘बेरोजगार’ थिए। केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज÷सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको हो। उक्त पार्टीले अझै केन्द्रीय विभाग, आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चलगायत कमिटी गठन गरेको छैन। आइतबारकै बैैठकले एकता प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने भनिएको थियो।

मुख्य विभागहरूको नेतृत्वमा तत्कालीन दुवै पार्टीका जिम्मेवार नेताले दाबी नछोडेका कारण निर्णय लिन सकस परेको हो। पार्टी स्कुलिङ विभागमा नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलको दाबी छ। संगठन विभागमा वामदेव गौतम, विदेश विभागमा माधवकुमार नेपाललाई जिम्मेवारी दिन सहमतिजस्तै बनेको छ।

आइतबार भूगोलका ७७ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेकाले ४१ र पूर्वमाओवादीकाले ३६ जिल्लामा इन्चार्ज पाएका छन्। यो कुल प्रतिशतका हिसाबले क्रमशः ५३.२४ र ४६.७५ प्रतिशत भागबन्डा हो। ६ महानगरमध्ये पूर्वएमालेले ४ र माओवादीले २ इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

भूगोलका ७७ र महानगरका ६ गरी ८३ जिल्लामध्ये प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली पक्षका २३ जिल्ला इन्चार्ज, ४० सहइन्चार्ज, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका २९ जिल्ला इन्चार्ज, ४५ सहइन्चार्ज, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका १९ जिल्ला इन्चार्ज, ४१ सहइन्चार्ज, गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा पक्षका ७ जिल्ला इन्चार्ज, १४ सहइन्चार्ज, वामदेव गौतम पक्षका ३ जिल्ला इन्चार्ज, ३ सहइन्चार्ज र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका २ जिल्ला इन्चार्ज, ९ सहइन्चार्ज छन्।

पर्सा, उदयपुर, मुगु, दैलेख, स्याङजा, डोटी र बाजुरा गरी सात जिल्लाको इन्चार्ज–सहइन्चार्ज दुवैमा पूर्वएमाले पक्षका नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। पूर्वमाओवादी पक्षले रोल्पा, सुर्खेत, जुम्ला, अछाम र सोलखुम्बु गरी पाँच जिल्लाको इन्चार्ज÷सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको छ।

कुन जिल्ला कुन पक्षलाई ?

पूर्वएमालेले भूगोलका ४१ र महानगरका ४ वटाको नेतृत्व पाएको छ। ती जिल्लामा ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेहथुम, संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, रामेछाप, काभ्रे, काठमाडौं, लमजुङ, स्याङजा, मनाङ, नवलपरासी पूर्व, म्याग्दी, मुस्ताङ छन्। यस्तै, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, रूकुम पूर्व, बाँके, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, मुगु, डोल्पा, दार्चुला, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा पोखरा, काठमाडौं, ललितपुर र वीरगन्ज महानगरको इन्चार्जको जिम्मा पूर्वएमाले नेताले पाएका छन्।

पूर्वमाओवादीतर्फका नेताले ३६ भूगोल र २ महानगरपालिकाको जिम्मा पाएका छन्। उसले धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, सोलखुम्बु, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, भोजपुर, गोरखा, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, सल्यान, रूकुम पश्चिम, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, अछामसहित विराटनगर र भरतपुर महानगरमा इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको हो।

केन्द्रका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म इन्चार्ज

संघीय सरकारका दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्मले पनि जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज बनेका छन्। दोहोरो जिम्मेवारी दिने विषयमा विवाद भएको थियो। साबिक दुवै पार्टीका इन्चार्ज÷सहइन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिने मापदण्ड बनाइएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। संघीय सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काभ्रे, भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले स्याङ्जा जिल्ला इन्चार्ज अनि कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सुनसरीमा सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोट, प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङबो पाँचथर, प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल धादिङ, प्रदेश ४ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज तोकिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्लाका लागि सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

भरतपुर र पोखराका मेयर पार्टीको महानगर कमिटीको इन्चार्ज तोकिएका छन्। भरतपुरमा रेणु दाहाल र पोखरामा मानबहादुर जीसी मेयर छन्। उदयपुरको त्रियुगाका मेयर बलदेव चौधरी जिल्ला इन्चार्ज, भक्तपुरको चाँगुनारायणका मेयर सोमप्रसाद मि श्र जिल्ला सहइन्चार्ज र दाङको घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीलाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ।

इन्चार्जमा १० महिला

नेकपाले १० जिल्लामा महिलालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यो १२.४ प्रतिशत हो। तेह्रथुममा जयन्ती राई, रसुवामा विमला सुवेदी, दोलखामा देवी खड्का, काठमाडौंमा सावित्रा भुसाल, भरतपुर महागरपालिकामा रेणु दाहाल, ललितपुर महागनरपालिकामा सुशीला नेपाल, स्याङ्जामा पद्मा अर्याल, बागलुङमा बलवती शर्मा, मुस्ताङमा        श्रीमाया थकाली, कैलालीमा रुपा चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। यसमध्ये राई, भुसाल, नेपाल, अर्याल र थकाली पूर्वएमाले र सुवेदी, खड्का, दाहाल, शर्मा र चौधरी पूर्वमाओवादीका हुन्।

सहइन्चार्ज : कतै ओइरो, कतै शून्य

केही जिल्लामा सहइन्चार्ज १० जनासम्म तोकिएका छन्। केही जिल्लामा भने अझै तोकिएको छैन। सिरहामा १०, काठमाडौं, दाङ र धनुषामा ९÷९ जना नेताले जिल्ला सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। सिरहामा पूर्वमन्त्री अजयशंकर नायक, गंगाप्रसाद यादव, जगतप्रसाद यादव, धर्मनाथ यादव, महेन्द्र पासवान, रामकुमार यादव, रामरतीदेवी राम, रामचन्द्र यादव, सीता पोखरेल, हरिनारयण चौधरीले जिम्मेवारी पाएका हुन्। काठमाडौंमा अञ्जना विसंखे, कुमार पौडेल, दिलीप महर्जन, नारायण सिलवाल, पार्वती थापा, वसन्तप्रसाद मानन्धर, मुक्तिनारायण प्रधान, रामेश्वर फुयाँल र सुरेन्द्र मानन्धर जिल्ला सहइन्चार्ज तोकिएका छन्।

धनुषामा जुलीकुमारी महतो, महादेव यादव, योगनारायण यादव, यदुवंश झा, रत्नेश्वर गोइत यादव, बोधमायाकुमारी यादव, सुधीर शाह, शत्रुध्न महतो र हरिनारायण महतो तथा दाङमा इन्द्रजित थारू, दामाकुमारी शर्मा, नारायणी शर्मा, निर्मल आचार्य, नरुलाल चौधरी, भागवत विश्वासी, मेटमणि चौधरी, हेमराज शर्मा पोखरेल र शान्ता चौधरी सहइन्चार्ज छन्। इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, सप्तरी, नुवाकोट, मनाङ, पर्वत, म्यादी, मुस्ताङ, नवलपरासी पश्चिम, गुल्मी, प्युठान र ६ वटै महानगरपलिकामा सहइन्चार्ज तोकिएको छैन।

सचिवालय बैठक पुनः मंगलबार बस्ने भएको छ। केन्द्रीय विभाग, आयोगमा जिम्मेवारीको निर्णय लिन पुनः बैठक बस्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.