कालिकोटमा ४७ करोड फ्रिज

कालिकोटमा ४७ करोड फ्रिज

कालिकोट : आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कालिकोटमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुल बजेटको ७ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कालिकोटका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको ७ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च नहुँदा फ्रिज भएको हो।

जिल्लामा कुल पुँजीगत बजेटको ९२ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा आएको कुल तीन अर्ब ४४ करोड ३३ लाख ८० हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब १७ करोड ६० लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक वसन्तराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार संघीय सरकारको चालुतर्फ कुल तीन अर्ब २६ करोड ३४ लाख ५५ हजार रकममध्ये ३ अर्ब १८ करोड ३ लाख २७ हजार रकम खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ संघीय सरकारबाट जिल्लामा आएको जम्मा रकम १७ करोड ९९ लाख २५ हजारमध्ये १५ करोड ७७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। समयमै विकास निर्माण गर्न नसकेपछि जिल्लाबाट २६ करोड ७२ लाख ९७ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ फ्रिज गएको हो।

जिल्लामा जति बजेट आए पनि खर्च कम हुने भएकाले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। जिल्लामा रहेका नौ वटा स्थानीय तहले पनि विकास रकम खर्च गर्न नसक्दा ठूलो राशिको बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको रकममध्ये २६ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको चालु र पुँजीगत गरी कुल ७७ करोड ५२ लाख ६८ हजार रकममध्ये ५७ करोड १३ लाख ७३ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ भने २० करोड ३८ लाख ९४ हजार फ्रिज भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कालिकोटका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले समयमै रकम निकासा नगरेकाले ठूलो परिणाममा रकम फ्रिज गएको हो। प्रदेश सरकारका कार्यक्रम समयमै नआएको, जनशक्ति पनि समायोजनपछि ढिलो आएकाले छोटो समयमा कार्यविधि पुर्‍याउन ढिला भएकाले रकम फ्रिज गएको हो। उनले कुन स्थानीय तहबाट कति रकम फ्रिज गयो भन्ने तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नआइपुगेकाले जिल्लाका स्थानीय तहबाट फ्रिज भएको रकमको विवरण आउन बाँकी रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.