संघीयताको एउटा अवधारणामध्ये विकास निर्माण र जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि प्रदेश-प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने पनि हो। प्राकृतिक स्रोत, मानव संसाधन, भौगोलिक अवस्थितिजस्ता विषयले प्रदेशको प्राकृतिक सामथ्र्य उजागर गरे पनि तिनलाई व्यवहार र उन्नतिमा उतार्ने जिम्मा फेरि पनि जनप्रतिनिधिकै हुन्छ। जनतामार्पmत चुनिएका जनप्रतिनिधिले गर्ने कर्म नै त्यो प्रदेशको भाग्य प्रक्रिया पनि मानिएको हुन्छ। सीधा अर्थमा जनप्रतिनिधिले असल कर्म गरे प्रदेशको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ, नगरे अन्धकार।
संघीयता कार्यान्वयन भएको डेढ वर्षको अवधिमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताका भन्दा आफ्नै भाग्य निर्माण गर्ने कर्ममा लिप्त भएको देखिएका छन्। तैपनि उनीहरू समय छँदै सच्चिनेछन् भन्ने जनअपेक्षा पनि उत्तिकै छ। यो सन्दर्भमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा, अवसर र चुनौतीबारे विचार र अनुभव पर्गेल्न गण्डक प्रदेशको राजधानी पोखरामा गत साता ‘अन्नपूर्ण राउन्ड टेबल’ आयोजना गर्यो। जनप्रतिनिधि, फरक-फरक क्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति, उद्योगपति-व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधित्व रहेको राउन्ड टेबलको एउटै निष्कर्ष थियो— ‘सम्भावना छ, चुनौती पन्छाउँदै इमानदारीका साथ कार्यान्वयनतिर लम्कने।’
सामथ्र्यका हिसाबले गण्डक अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छैन। गण्डकको सम्भावना भनेकै पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि हो। यी तीनवटै प्रमुख क्षेत्र मुलुकको हावापानी, परिवेश र माटोसुहाउँदो छ। अर्थात् आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने मूल मुद्दा नै यी तीन क्षेत्र हुन्। यो क्षेत्रको समुचित विकासले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर संकलनमा सघाउ पुर्याउने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउने र अन्ततः आयात गर्नैपर्ने निर्भरतालाई कम गर्ने उच्च सम्भावना छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन पहिलो सर्त हो। उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध भएमा मात्र त्यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिको काम गर्छ र उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन्छ। कृषिले आयातीत अन्न तथा तरकारी र फलफुलको परिमाण घटाइदिन्छ, रोजगार बढाइदिन्छ। जलविद्युत् उत्पादनले आयातीत पेट्रोलियम र विद्युत् ऊर्जालाई विस्थापित गरिदिन्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रहेको पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई कायापलट गरिदिन्छ। यी चारित्रिक विशेषता र मौलिकताको विशिष्ट पहिचान पाएको गण्डक प्रदेशलाई अब हाँकेर एउटा नमुना स्थापित गर्न सकिनेमा राउन्ड टेबलका सहभागीहरू निकै आशावादी देखिए।
आशा देखिएर मात्र पूरा हुने होइन। यसका लागि पहिलो सर्त हो असल कर्म। यो कर्मअन्तर्गत संघले संघीयताको मर्मअनुसार परम्परागत कुण्ठा र मानसिकता त्याग्नुपर्छ। प्रदेश सरकारका सदस्यहरू संघले संघीयताविपरीत कर्म गरिरहेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। प्रदेश आफैं सक्षम हुने आयोजनासमेत केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिन्छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। यी तीनवटा क्षेत्रमा गण्डक सक्षम हुन सर्वप्रथम आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ। कानुन तर्जुमा गर्दा संघले लाद्ने हिसाबले होइन प्रदेशसित समन्वय गरेर। उदाहरणका लागि कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न÷गराउन प्रदेश आफैं सक्षम छैन, अहिलेको विद्यमान कानुनअनुसार। केन्द्रमा बसेका एकजना सहसचिवले जारी गर्ने लाइसेन्समा भर पर्नुपर्छ।
त्यस्तै कृषि र पर्यटनमा पनि प्रदेशका आफ्नै नीति र कानुन तर्जुमा हुनु अनिवार्य छ। प्राविधिक र आर्थिक क्षमताले प्रदेशले सक्दैन भन्ने लघुताभास केन्द्रमा व्याप्त रहेसम्म संघीयताको मर्मले काम गर्दैन। अनि जनतामा उही चरम निराशा। प्रदेशको सत्प्रयासमा संघले साथ दिनुपर्छ। प्रदेश आफ्नै सीमित स्रोत र साधनले सुरुका अवधिमा लक्षित विकास निर्माण गर्न सम्भव छैन। त्यसमाथि सांसदका हातबाटै विकास निर्माण गराउने लालसा पनि छ, जसले बजेट उत्पादक क्षेत्रमा लगानी नहुने जोखिम बढाउँछ नै। यस्ता कर्ममा आगामी दिनमा प्रदेशहरूले ध्यान दिनुपर्छ। सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न संघीय सहयोग त आवश्यक छ नै, निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लैजानुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको गण्डकमा उचित वातावरण बनाउन जनप्रतिनिधि अहिल्यैदेखि नै दत्तचित्त र गम्भीर हुनैपर्छ। अनि मात्र नाराअनुसारको समृद्धि हासिल गर्न सजिलो हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
