विद्यमान संकट र विकल्पको प्रश्न

संविधान ऐतिहासिक र वर्तमान दुवै कोणबाट विवादास्पद रहँदै आएको छ। यसैका आधारमा भएका तीन तहका निर्वाचन र त्यसको परिणामस्वरूप बनेका संघीय, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय निकाय पनि त्यसरी नै विवादको घेरामा छन्। ‘दुईतिहाइको बहुमत’ को दम्भमा मनोमानी गर्दै आएका सरकारहरू यतिखेर जनआक्रोशका निशाना बनिरहेका छन्। डेढ वर्ष मात्र बितेको छ, यी सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको चर्चा चल्न थालेको छ।

सत्तासीन र अन्य संसदीय राजनीतिक पार्टीले प्रचार गर्ने गरेको, ‘यो सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, अब नेपालको अस्थिरता समाप्त भयो। एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बनेकाले अब नेपालमा स्थिरताको युग सुरु भयो। राजनीतिक समस्याको समाधान भइसक्यो, अब आर्थिक विकास’ भन्ने भनाइ अहिले आएर मिथ्या साबित भएका छन्। यो संविधान राष्ट्र र जनताका हितमा रहेनछ भन्ने गुनासा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ। यस अवस्थामा नेपालको राजनीतिक भविष्य के हुने हो ? नेपालको राजनीतिले कुन बाटो समात्ने हो ? सर्वत्र जिज्ञासा छ। १. सरकार किन अभिशाप सावित भयो ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्ष बिताइसकेको छ। यसले विगतमा गरेका कामको मूल्यांंकन कोणकोणबाट घटना-परिघटनाबाट भइरहेका छन् दिनदिनै। समग्रतामा ‘समाजवादउन्मुख’ भनेर झ्याली पिटेर बनेको यो सरकारले गरेका काम निम्नानुसार सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छः

१. महँगी : यो सरकार बनेपछि जनतालाई यसले दिएको पहिलो उपहार हो- महँगी। तीन सय प्रतिशतसम्म महँगीको भारी बोक्नुपरेको छ। सहरमा बस्ने सबै तहका जनता, विशेषगरी मध्यम वर्ग र त्यसभन्दा तलका जनताका लागि यो बोकिनसक्नुको भारी सावित भएको छ।

२. कर वृद्धि : हरेक तहका सरकारमा भएका मानिसको सुविधाको मुख्य स्रोत कर संकलनलाई बनाइयो। एउटै परिवारले तीन तहका करको भार थेग्नुपर्ने अवस्था आयो। करको दायरा कति व्यापक भयो भने एकजना संसद्को भाषामा ‘नेपाली जनताले जन्मिन पनि डराउनुपर्ने भयो र मर्न पनि।’ एउटा कुखुराको चल्लो र एउटा गाईको बाच्छोले पनि करबाट उम्कन पाएनन्।

३. आफूलाई ‘समाजवादउन्मुख’ भनेर ढिँढौंरा पिट्ने सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण मात्र गरेन, माफियाकरण गर्नमा पनि कुनै कसर बाँकी राखेन। परिणामस्वरूप अहिले नेपालमा मध्यमवर्ग र त्यसभन्दा तलका जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नै नभएको अवस्था सिर्जना भएको छ।

४. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको दुर्दान्त काण्ड र त्यसका अपराधीलाई सरकारले नै संरक्षण दिइरहेको अवस्थामा जनताको जीवन यो व्यवस्था र यो सरकारअन्तर्गत कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

५. तस्करी गरिएको ३३ किलो सुनका अपराधी पत्ता लगाएर तस्करीमाथि नै नियन्त्रण गर्न सफल हुने भनेर जनताको समर्थन लिन खोजेको सरकारले त्यो सुन नै कहाँ गयो त्यो थाहा नभएको निर्लज्ज रूपमा सरकारका मन्त्रीले गरिरहेका छन्।

६. भूमाफियासँग सरकारका उच्च ओहोदामा रहेका मानिस र सत्ताधारी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै साँठगाँठ र कमिसन खाएको सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा समेत तिनीहरूले स्वामित्व कायम गरिसकेको पुष्टि हुँदा पनि न कसैलाई कारबाही गरिएको छ, न त कसैले नैतिक जिम्मेवारी नै लिएको छ। पशुपतिनाथको गुठीको १७५० रोपनी जग्गा पनि यिनै माफियाले निजी बनाइसकेका खबर आइरहेका छन् र तिनीहरूको खण्डन सरकारले गर्न सकेको छैन।

बाह्य हस्तक्षेपबाट थिलो-थिलो भएको मुलुक झन् यो सरकार आएपछि थप राष्ट्रघातको सिकार भएको छ।

सरकारका मन्त्रीहरू उल्टै तिनै माफिया र तिनका मतियारलाई नै अन्याय भएको जस्ता नकच्चरा बयान दिएर हिँडिरहेका छन्। ७. ती जग्गा तस्करको ध्यान काठमाडौं उपत्यकामा भएका निजी गुठीतिर गएको देखिन्छ। तिनीहरूले आफ्ना मतियार मन्त्रीहरूमार्फत् निजी गुठी प्राधिकरणको अधीनमा ल्याउने र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कमिसन खुवाएर आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने बाटो बनाउन चालु संसद्मा विधेयक दर्ता गराए। यसको विरोधमा क्रान्तिकारी संगठनलगायत गुठियारका संगठनहरूको पहलमा जनआन्दोलनजस्तै जनताको सागर सडकमा उत्रेको देखेपछि दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिको सरकारले घँुडा टेकेको छ।

८. कथित लोकतान्त्रिक सरकारका लागि आफैंले शिरोधार्य गर्ने भनेर वाचा गरेको संविधानको मौलिक हकमा उल्लिखित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको हक’ आफ्नो फाँसीवादी शासन सञ्चालन गर्न वाधक बनेपछि कथित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। यो विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने सरकारको विरोधमा सञ्चारमाध्यमले केही पनि बोल्न र लेख्न पाउने छैनन्। कुनै स्वाभिमानी सञ्चारकर्मीले लेखिहाल्यो भने उसले पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय र १० लाखसम्मको जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकारले यसरी जीवन नै बर्बाद हुने खतरा मोल्ने कुराको कल्पना गर्न कठिन छ।

९. भारतबाट नेपाल निकासी हुने घातक विषादी प्रयोग भएको तरकारी र फलफूल परीक्षण गरेर मात्र नेपाल प्रवेश दिन सकिने सरकारको निर्णयलाई भारत सरकारको लिखित आदेशका अगाडि लम्पसार परेर सरकारले फिर्ता लिएको छ। यस प्रकारको पत्र भारत सरकारबाट आएकै छैन भनेर हुँकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओली उक्त पत्र नै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइसकेपछि निर्लज्ज आफ्नै ‘मन्त्री र कर्मचारीले झुक्याएको’ अर्को झूट बोल्दै ‘माफी मागें’ भन्दै जनतालाई फेरि बेबकुफ बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। विभागीय मन्त्री खुलेआम भनिरहेका छन्- विषादी तरकारी र फलफूल नेपाल प्रवेश गर्नबाट रोक्नु नाकाबन्दी लगाउनुसरह हो। के यो भनाइ नेपाली जनताले विष खान्न भन्न पाउने छैनन् भनेसरह भएन ? मन्त्रीहरूलाई कमिसन खान सजिलो पार्नका लागि नेपाली जनतालाई विष ख्वाउने अपराधी होइनन् ?

१०. जनताबाट नांगिदै गएर जनआक्रोश चुलिँदै जान थालेपछि सरकार ढल्ने सम्भावना बढेपछि देशमा फाँसीवाद लागू गरेर त्यसैका आधारमा निरंकुश शासन सञ्चालन गर्ने कसरत भइरहेको छ। सत्ताधारी पार्टीकै नाम भएको अर्को पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, उक्त पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको फर्जी मुठभेडद्वारा गैरन्यायिक हत्या गरिनु यसका ठोस उदाहरण हुन्।

११. बाह्य हस्तक्षेपबाट लिथो-लिथो भएको मुलुक झन् यो सरकार आएपछि थप राष्ट्रघातको सिकार भएको छ। सन् १९५० को असमान सन्धि, गण्डकी सम्झौता, महाकाली सन्धि आदि त छँदै थिए अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोजस्ता राष्ट्रघाती जलस्रोत सम्झौता लागू गर्न नेपाली सेना नै परिचालन गरेको छ। भारतीय सेनाका विशेष कमान्डो फोर्सलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला हतियारसहित नेपाल भ्रमण गर्न पाउने अनुमति दिएर सरकारले राष्ट्रघातको अर्को कलंक थप्ने काम गरेको छ।

१२. अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनको ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ मा सामेल भएर नेपाललाई रणभूमि बनाउने काम पनि यही सरकारले गरेको छ।

१३. भारतले नेपाल-भारत सिमानामा बाँधेका बाँधका कारण तराईमा डुबानले त्यत्रो संख्यामा जनधनको क्षति भइरहँदा पनि यो सरकार निरीह बनेको छ।

माथि जे उल्लेख गरियो त्यो त यो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको सूचीकरण मात्र हो। यस प्रकारका गतिविधिमा संलग्न, यी कामको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई, एक किसिमले अभिशाप बनिसकेको सरकारको नैतिक रूपमा शासन गरिरहने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

 व्यवस्था र संविधानको जिम्मेवारी कति ?

सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ- के यो सबैका निमित्त प्रधानमन्त्री ओली वा मन्त्रिमण्डलका अन्य कुनै व्यक्ति मात्र जिम्मेवार छन् ? ओलीलाई हटाएर त्यही पार्टीका अर्का नेतालाई त्यो कुर्सीमा राख्दा सबै समस्या समाधान हुन्छन् त ? यसमा व्यवस्था कति जिम्मेवार छ ? यसमा संविधान कति जिम्मेवार छ ? वास्तविकता के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आकाशबाट झरेर पद सम्हालेका होइनन्। यही व्यवस्थाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। उनी यसै व्यवस्थाका उपज हुन्। उनले जे गरेका छन्, त्यो यसै व्यवस्थालाई साक्षी राखेर गरेका छन्। अर्को प्रश्न- यो व्यवस्था कहाँबाट पैदा भएको हो त ? यो व्यवस्थाको जन्मदाता विद्यमान संविधान हो। यो व्यवस्थाको परिभाषा नै यही संविधानले गरेको हो।

संविधान नआउँदा नेपालमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ आएको थिएन। अन्तरिम संविधानले नेपालमा ‘गणतन्त्र’ स्थापित भएको उल्लेख गरेको थियो। विद्यमान ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को व्यवस्था विद्यमान संविधानले नै गरेको हो। त्यसकारण, राज्य व्यवस्था यही संविधानको उपज हो। माथि १३ बुँदामा सूत्रबद्ध गरिएका विषयका लागि राज्य व्यवस्था र संविधान पनि सँगसँगै जिम्मेवार छन्। यतिखेर जुन संकट पैदा भएको छ, यो संकटका लागि जिम्मेवार पनि सरकारका साथै व्यवस्था र संविधान पनि हुन्। यी सबैको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ।