वीरगन्ज : बुधबारदेखि आन्दोलनरत ढुवानी व्यवसायीहरुको आन्दोलन स्थगित भएसँगै वीरगन्जबाट मालसामानको ढुवानी सुचारु भएको छ। काठमाडौंमा सोमबार साँझ सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको वार्तामा सहमती भएपछि ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।
वार्ता ढुवानी तथा यातायात क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा भएको थियो। सरकारसंग तीन बुदे सहमति भएसँगै सोमबार साँझदेखि नै मालसामनको ढुवानी सेवा सुचारु भएको वीरगन्जका ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ खनालले जानकारी दिए।
सोमबार साँझदेखि वीरगन्जका ट्रान्सपोर्टबाट मालसामान लोड गरेर मालवाहक ट्रकहरु गन्तव्यतर्फ हिडेको खनालले बताए। उनले भने,‘एक सातादेखि रोकिएको ढुवानी सेवा सोमबार साँझदेखि नै सुचारु भएको छ, वीरगन्जबाट मालसामान लोड गरेर ट्रकहरु आ-आफनो गन्तव्यतर्फ गइरहेका छन्।'
यस्तै एक सातादेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार परिसरमा थन्किएर बसेका मालसामानको पनि ढुवानी सेवा सोमबार साँझदेखि नै सुचारु भएको भन्सारका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।
गत बुधबारदेखि ढुवानी व्यवसायीले आ–आफ्नो मालबाहक सवारी साधन थन्काएर आन्दोलन गरेका कारण भन्सार परिसरमा मालसामान थन्किएर बसेका थिए।
यस्तै ढुवानी व्यवसायीहरुको हडतालका कारण बुधबारदेखि मालसामानको ढुवानी ठप्प भएपछि वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका साना ठूला गरी करिब सात सय उद्योगहरु मारमा परेका थिए।
उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको जगेडा सकिन लागेको र उत्पादित तयारी मालसामान पनि बजारमा पठाउन नसकिएको भन्दै उद्योगीहरुले ढुवानी सेवा सुचारु गर्न सरकारलाई दवाव दिँदै आएका थिए।
उद्योगी व्यपारी र ढुवानी व्यवसायीहरुले गत आइतबार वीरगन्जमा विरोध जुलुश निकालेर प्रदर्शन गरेका थिए।
सोमबार साँझ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको उपस्थितिमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो।
वार्तामा भएको सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय रूट परमिट दिने व्यवस्था यातायत व्यवस्था विभागले मिलाउने, सोमबारबाटै ढुवानी व्यवसायलाई नियमित सुचारू गराउने र कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउनुका साथै अनलाइन मार्फत् निगरानी गर्ने नीति लागु गरेपछि त्यसैको खारेजीको माग गर्दै देशभरका ढुवानी व्यवसायीहरू साउन १ गतेदेखि नै गाडी थन्क्याएर हड्तालमा उत्रिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
