काठमाडौं : सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न र सबै स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरी नयाँ संस्थान गठन गर्ने भएको छ। सहरी पूर्वाधार विकास निगम नाम दिइने संस्थान २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको हुनेछ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषलाई निगममा रूपान्तरण गरेर विकासे संस्था बनाउन लागिएको हो ।
चालु आवको बजेटमा नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गरिने उल्लेख छ। नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजना निगमको वित्तीय लगानी तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। यसैलाई दृष्टिगत गरेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कम्पनीका रूपमा निगम बनाउन प्रक्रिया अगाडि सारिएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि कोषले गर्ने काम स्थानीय तहबाटै हुन थालेको छ। कोषको काम थप प्रभावकारी बनाउन र पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउने कम्पनीका रूपमा नयाँ संरचनामा आवश्यक भएको छ। कोषको कामको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लैजाने नयाँ संरचना बन्नेछ। निगम बनाउन ऐनको प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको छ। यस्तो ऐनको खाकालाई नगर विकास कोषले तालुक मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छ ।
मन्त्रालयले कानुन, अर्थसहित मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नेछ। सरकाबाट स्वीकृत गराएर उक्त ऐर्न संसद्बाट पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै निगम बन्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न भने केही समय लाग्नेछ। जति छिटो सरकारी निकायले प्रक्रिया पूरा गर्छन् त्यति छिटो सहरी पूर्वाधार विकास निगम बन्ने महतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।
सरकारले एक करोड २९ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट सुरु गरेको कोष २०४६ सालमा स्थापना भएको हो। कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ संस्थाको प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा सहरी पूर्वाधारमा काम गर्दै आएको छ। सरकार र दातृ संस्थाबीच भएको सम्झौताबाट कोष सञ्चालिन हुँदै आएको हो। नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अनुसार सञ्चालित यो संस्थालाई अब परिवर्तन गरेर जलविद्युत्, खानेपानी, सहरी विकास, सहरी सौन्दर्यीकरणसहित क्षेत्रमा काम गर्ने बनाउने खोजिएको महत बताउँछन् ।
निगममा संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै सेयर हुनेछ। प्रदेश, स्थानीय तह, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको समेत सेयर हुने गरी निगमको संरचना तयार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल यस्तो सहरी पूर्वाधारको संस्था छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत तथा विकसित भइसकेको विभिन्न ६० वटा सफल अभ्यास भएका छन्। नेपालमा पनि स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, सेवा दिएर व्यापार गर्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था बनाउन लागिएको हो ।
सरकारी स्वामित्वका तीन दर्जन संस्थानमध्ये अधिकांशलाई टिकाउनै मुस्किल परिरहेको छ। भएकै संस्थानले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैनन्। सरकारी लगानीका सेवासहितको व्यापारिक संस्थान कमजोर बन्दै गएको समयमा अर्को पनि सेवासहतिको व्यापारिक संस्था खडा हुँदै छ। सरकारले सीधै व्यापार गर्न नमिल्ने भएकाले संस्थानको माध्यम अपनाउने तथा दातृ निकायको सहयोग, वित्तीय संस्था तथा सरकारकै लगानीलाई उचित ढंगले उपयोग गर्न यस्तो सहरी पूर्वाधार निगमको आवश्यकता औंल्याइएको महत बताउँछन् ।
सहरी पूर्वाधार विकास निगम नाम दिइने संस्थान २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको हुने ।
नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार बनाउन आगामी १५ वर्षसम्म निरन्तर लगानीको आवश्यकता नगर विकास अध्ययनसम्बन्धी एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रत्येक नगरपालिकालाई आवश्यक सहरी पूर्वाधार बनाउन सरकारले वार्षिक करिब २३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। सहरी पूर्वाधार बनाउन वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय तहकोे स्रोतबाट मात्र सम्भव नभएकाले दातृ निकायबाट स्रोत जुटाउने, सरकारको स्रोत कार्यान्वयन गर्ने र वित्तीय संस्थासँगको समन्वय तथा साझेदारीमा काम गर्न पनि यस्तो संस्थान आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
नयाँ बन्ने निगमको वित्तीय स्रोत सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्रदेश र स्थानीयतहसम्मको लगानीमा मूल कोष हुनेछ। कोषको परिचालनका निमित्त एक साझा लगानी नीति र सोहीअनुसार मापदण्ड निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
निगमले आवश्यक ऋण लगानी राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट बन्ड, डिवेन्चर तथा वित्तीय उपकरणमार्फत जुटाउनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तथा परिचालन गर्न सक्नेछ। निगमले पँुजी २० अर्ब रुपैयाँको बनाउने र आवश्यकताअनुसार बढाउँदै जाने गरी संरचना तयार हुँदै छ। यसमा सरकारको ७५ प्रतिशत, प्रदेश तथा स्थानीय तहको १५ प्रतिशत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थ तथा पब्लिक अफरिङको १० प्रतिशत र आवश्यकता अनुसार प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको खाकामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
