नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका विभिन्न नियममा फरक मत राखेर निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको छ। हरेक व्यवसाय, संस्थाले एक हजार रुपैयाँमाथिको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उल्लेख भएको बिल लिनुपर्ने र वस्तुको आयात र थोक वितरणमा ढुवानी गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) मा दर्ता भएर आवतजावत गर्नुपर्ने दुई नयाँ व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
निजी क्षेत्रले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन र अभ्यस्त हुन केही समय अभ्यास गर्न देऊ। निर्मम ढंगले कानुन प्रयोग गरेर व्यवसायीमाथि कारबाही नगर भनिरहेको छ। झट्ट हेर्दा सरकार र व्यवसायी आआफ्ना मुद्दा र अडानमा जायज देखिन्छन्। निजी क्षेत्रको कारोबारको पारदर्शिता, व्यवसायको यथार्थ कार्यक्षमता र कर कानुनको अनुपालनमा कुनै मोलाहिजा हुनु हुन्न भन्नेमा सरकार छ। अभ्यस्त हुन, बन्दोबस्त मिलाउन केही समयको लचकता देखाउन निजी क्षेत्रको मागलाई पनि नाजायज भन्न मिलेन। अहिले सिर्जित द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ नियमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र तीन महिनापछि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको छ। यो सकारात्मक विकासक्रम हो।
अहिले पनि हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको कारोबारमा पारदर्शिताका लागि थालेको पहलमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्दा उपभोक्ताप्रतिको दायित्वसमेत बिर्सेर वस्तु र सेवाको आपूर्ति रोकेर आन्दोलन गर्ने विषयलाई जायज मान्न सकिन्न। यो उपभोक्तामाथि अपराधसरह हो। अहिले व्यवसायीहरू वस्तुको आपूर्ति रोकेर आन्दोलनमा छन्। बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव भएको छ भने मूल्य अकासिएको छ। निजी क्षेत्रको पनि राष्ट्र, समाज र उपभोक्ताप्रति ठूलो दायित्व छ।
सरकारलाई आफ्नो एजेन्डामा मनाउन दबाब दिने अनेकौं उपाय होलान्, तर उपभोक्ता हितको विरुद्धमा हुने गतिविधि कुनै हालतमा मान्य हुन सक्दैन। यसमा निजी क्षेत्रले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। प्यान बिल लिएर कारोबार गर्ने, कर्मचारीको तलब दिँदा प्यान अनिवार्य गर्दा कारोबारको पारदर्शिता वृद्धि हुन्छ। तर, यसमा सरकारले पनि व्यवसाय र फर्मको व्यावहारिकता हेर्नुपर्छ। कतिपय नियम राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा जटिल हुन्छ। एक हजारको कारोबार साह्रै सानो भएकाले लघु, घरेलु र साना उद्योगले प्यान बिल काट्ने र त्यसको हरहिसाब राख्ने भन्ने व्यावहारिक पनि हुँदैन। त्यसकारण प्यान बिलमा कारोबार हुने रकमको थ्रेसहोल्डमा सरकारले सामान्य पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, भीसीटीएस आफैंमा राम्रो प्रणाली हो। वस्तु आयात, थोक व्यापार र आन्तरिक वस्तुको थोक व्यापार गर्नेले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा भीसीटीएसमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रदान गरेको एप्लिकेसनमा आवश्यक विवरण दर्ता गरेर त्यसमा सिर्जना हुने विवरण प्रिन्ट गरेर वा मोबाइलमा डाउनलोड गरेर मात्र ढुवानी गर्न सकिने भयो। यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण त हुने नै भयो। राजस्व अनुसन्धान विभागको सोही एप्लिकेसनमा व्यवसायीका लागिसमेत उपलब्ध प्लेटफर्मबाट आफ्नो कम्पनीबाट ढुवानी भइरहेका मालवस्तु कहाँ छन् भनेर विश्वका जुनसुकै ठाउँमा बसेर इन्टरनेटका माध्यमबाट अनुगमन गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीबारेमा निजी क्षेत्रमा आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरण वा पर्याप्त जानकारी दिने सवालमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। र, निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शी भएर कारोबार गर्नुपर्छ। यसले क्रमशः झञ्झटहरू कम गर्दै लैजान्छ। चुस्त र पारदर्शी हुँदा निजी क्षेत्रबाठ सञ्चालित कम्पनी र फर्मको कार्यदक्षता अझै अभिवृद्धि हुन्छ। निजी क्षेत्रले नयाँ कानुनबारे अभ्यास गर्न केही समयावधि माग्नु अस्वाभाविक होइन। तर, नियम पालना गर्न अटेर गर्नुचाहिँ गलत हो। सरकार र निजी क्षेत्रले विद्यमान मलोमालिन्य अन्त्य गरेर प्रभावकारी रूपमा यी व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ अघि बढून्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
