काठमाडौं : न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले ‘छिटो र प्रभावकारी न्याय’लाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। तर, चौथो योजना लागू हुँदासम्म सर्वोच्च अदालतमै फैसलाको अवस्था खस्किएको छ। योजनाले प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाउने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो प्रगति विवरणले सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्षभन्दा पनि फैसलाको अवस्था खस्किएको तथ्य उजागर गरेको हो।
रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न उच्च अदालत भने अब्बल देखिएका छन्। प्रगति विवरणअनुसार सर्वोच्चमा मुद्दाको कुल लगत ३३ हजार ७ सय १० मध्ये एक वर्षमा १० हजार २ सय ३ वटा फैसला भए। यो सफलता ३०.२७ प्रतिशत मात्र हो। अघिल्लो वर्ष भने सर्वोच्चमा फैसला फछ्र्योटदर ११ हजार २८ मा उक्लिएको थियो। गत वर्ष ३६.१६ प्रतिशत प्रगति भएको थियो। पछिल्लो वर्ष भने ६ प्रतिशले ओरालो लागेको हो।
सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा १४ हजार २ सय ४७ दर्ता भएका थिए। अब २३ हजार ५ सय ७ थान मुद्दा बाँकी छन्। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ९ हजार ४ सय ७ बाँकी छन्। उच्चमा कुल मुद्दा ४७ हजार ५० मध्ये ३० हजार ५ सय ६४ वटाको अन्तिम टुंगो लागेको छ। उच्चले ६४.९६ प्रतिशत सफलता पाएको छ। उच्चमा ३२ हजार ४ सय ५३ नयाँ मुद्दा दर्ता भए। उच्चमा १६ हजार ४ सय ८६ मुद्दा थाँती छन्। उच्चमा अघिल्लो वर्षभन्दा ४ हजार बढी फैसला भएको छ।
जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेर १ लाख ६५ हजार ९ सय ९२ पुगेको छ। ९६ हजार ४ सय २० वटाको फैसला भयो। यो सफलता ५८.०९ प्रतिशत हो। जिल्लामा १ लाख ८ हजार ६ सय ७६ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भए। जिल्लामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १४ हजार १ सय ८७ मुद्दामा फैसला भएको छ।
मुलुकभरका अदालतमा १ लाख ९ हजार ५ सय ६५ मुद्दा थाँती छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा १८ हजार १ सय ८५ ले बढी हो। दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या अब १२ हजार १ सय ६५ छ।
न्यायमा फड्को मार्ने लक्ष्यसहित २०६१ मा सुरु योजना चौथो चरणमा छ। ‘मुद्दाको चाप बढेर यो अवस्था भएको हो। अघिल्लो वर्षभन्दा मुद्दाको चाप अत्यधिक छ। गत सालभन्दा फछ्र्योट प्रतिशत केही घटेको हो’, सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बढेको मुद्दा संख्या र हाम्रो लक्ष्यको अनुपातमा प्रगति हासिल भएको छ।’ जिल्ला र उच्चको नतिजामा भने उल्लेख सुधार भएको उनले बताए। ‘सर्वोच्चमा जनशक्ति अभावले पनि प्रतिशत कम हुन पुग्यो’, उनले भने।
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले चाँडो न्यायका लागि थुनुवा मुद्दा र दुई वर्षभन्दा पुरानामा ‘फोकस’ गरिएको बताए। ‘हामी पछिल्लो वर्ष ६०.४१ प्रतिशत सफलता हासिल गर्न सफल भयौं’, उनले भने, ‘जुन योजनाको लक्ष्यअनुरूप सन्तोषजनक स्थिति हो।’ उनले उच्चमा गत वर्षभन्दा मुद्दाको चाप बढेको पनि बताए।
गत साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ रणनीतिक योजना पनि छिटो न्याय, फैसला कार्यान्वयन, सूचना सञ्जाल र पुराना बक्यौता मुद्दा घटाउनेमा केन्द्रित छ। योजना लागू भएपछि जिल्ला र उच्च अदालतले भने योजनाको लक्ष्यअनुरूप ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा किनारामा सफलता हासिल गरेका छन्। फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि समस्याग्रस्त बनेको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रेकर्डअनुसार सबै अपराधीको कैद जोडेर १ लाख १३ हजार २४ वर्ष असुल हुन बाँकी छ। अपराधीको जरिवाना मात्रै १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख ४५ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ ९३ पैसा असुल्नुपर्नेछ। विदेशी अपराधीबाट असुल्नुपर्ने जरिवाना मात्र ३ अर्बभन्दा बढी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
