मध्यपूर्वमा तेलको राजनीति

‘मध्यपूर्वमा रहेको अपार तेल भण्डार केवल तेल मात्र नभएर शक्ति र धनको स्रोत पनि हो, जसलाई सबै आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छन्।’ मध्यपूर्व एसिया पेट्रोलियम पदार्थको प्रचुर भण्डार रहेको क्षेत्र हो। विश्वको कूल तेल भण्डारमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै तेल यही क्षेत्रमा रहेको मानिएको छ र अहिले कूल उत्पादनको ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै तेल उत्पादन यही क्षेत्रका देशहरूबाट भइरहेको छ। तेल भण्डारकै कारण १९ र २० औं शताब्दीमा यो क्षेत्रका सबैजसो देशहरू कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रका औपनिवेश बन्न बाध्य भएका थिए।

सन् १९१६ को साइकेट सन्धिअनुसार ओटोमन साम्राज्य (पश्चिमी एसिया, उत्तरी अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी युरोप) लाई बेलायती र फ्रेन्च शासनमा बाँडिएको थियो। ती देशमा रहेका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्ने छुट प्रदान पनि गरियो। सन् १९१२ देखि बेलायतीहरूले इरानको भूमिमा तेल उत्खनन र प्रशोधन गर्न सुरु गरे र कोइलालाई तेलद्वारा विस्तापित गर्ने क्रम सुरु गरे। उनीहरूले इरानमा उत्पादित तेललाई विश्वभरि आपूर्ति गर्न सुरु पनि गरे। विस्तारै अमेरिका पनि तेलकै कारणले मध्यपूर्वमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न उद्यत् भयो र आफूलाई आवश्यक पर्ने तेलको आपूर्ति मध्यपूर्वबाट नै गर्न थाल्यो।

पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सैनिक ट्यांक, युद्धक विमान र अन्य उपकरणका लागि निकै धेरै तेलको आपूर्ति आवश्यक भयो। तेलविना युद्ध लड्न असम्भवजस्तै थियो। शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले तेल आपूर्तिका लागि मध्यपूर्वका तेल भण्डारहरूको अधिकतम प्रयोग गरे। युद्ध समाप्तिपछि पनि विकासको द्रूत गतिले बेलायत, अमेरिका, फ्रान्सलगायत अन्य देशले तेलका लागि यिनै देशलाई प्रयोग गरिरहे। पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिलगत्तै बेलायतले इराकको प्रमुख तेल केन्द्र मोसुल प्रान्तलाई सान रेमो कन्फरेन्समार्फत आफ्नो कब्जामा राख्यो। यसैगरी इराकमा रहेको टर्किस पेट्रोलियम कम्पनीलाई पनि बेलायतीहरू हत्याउन सफल भए। उनीहरूले ७५ वर्षसम्म इराकको तेल प्रशोधन र बिक्री गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आफूमा राख्दै विश्वभर तेल उत्पादन र बेच्न सुरु गरेका थिए। इरानको एङ्लो पर्सियन सम्झौताले इरानमा रहेको तेल ६० वर्ष बेलायतीहरूलाई सुम्पिन बाध्य गराइयो।

बेलायत मात्र होइन, अमेरिका पनि मध्यपूर्वको तेल भण्डारमा उत्तिकै शक्तिका साथ लागिरहेको थियो। सन् १९३० को दशकमा अमेरिकाका धेरै कम्पनी अरेबियन क्षेत्रमा छिरे। बहराइनमा सन् १९३२ मा अमेरिकाको एक कम्पनीले तेल भण्डार पत्ता लगायो। यसैगरी अमेरिकन गल्फ कम्पनीले र एङ्लो इटलियन तेल कम्पनीले संयुक्त रूपमा कुबेत तेल कम्पनी खडा गर्दै कुबेती तेलमा कब्जा जमाए। सन् १९३८ मा अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीमार्फत साउदी अरबमा तेल उत्खनन र प्रशोधन सुरु गरियो। साउदी अरबका राजालाई आफ्नो सत्ता जोगाउनु थियो भने अमेरिकालाई तेल आवश्यक थियो। उनीहरूबीच सहमति के भयो भने राजाको सत्ता जोगाउन र देशमा स्थिरता कायम गर्न अमेरिकाले सहयोग गरिदिने र सोबापत साउदीको तेल ६० वर्ष अमेरिकाले उत्पादन र बिक्री गर्ने सहमति गरियो।

सन् १९०८ मा बेलायतीहरूले इरानमा ठूलो तेलखानी पत्ता लगाए। उक्त तेल उत्खनन र प्रशोधन गर्न इरानको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता नभएकाले बेलायतीहरूकै सहयोगमा उक्त काम सुरु गरियो। एङ्लो इरानियन तेल कम्पनी गठन गर्दा कम्पनीका मालिकहरू बेलायतीहरू नै थिए। सरकारले तेलवापत निकै न्यून रोयल्टी पाउने तर तेलको सबै पैसा विदेशीले लैजाने, कामदारलाई न्यून तलबमा काम गराउने अनि इरानीहरूका अगाडि विदेशी मालिकहरू निकै रबाफका साथ प्रस्तुत हुने भइरहँदा देशभित्र विदेशी तेल कम्पनी र उनीहरूका मालिकप्रति निकै आक्रोश बढिरहेको थियो। तर एङ्लो पर्सियन सम्झौताअनुसार इरानीहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। देशभित्र आक्रोशको ज्वाला दन्किरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सन् १९५३ मा उक्त तेल कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्यायो। त्यो कदम बेलायत र अमेरिकालाई चित्त बुझ्ने कुरै थिएन। किनकि, उनीहरूको तेल आपूर्तिको मुख्य स्रोत बन्द हुने अवस्थामा पुग्दै थियो। अन्ततः अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएको सहयोगमा त्यो समयको इरानी सरकार अपदस्थ गर्दै पश्चिमा राज्य सहयोगी सरकार गठन भयो। इरानका शाहले अमेरिकाको सहयोगी सरकार गठन गर्दै अधिकार आफूमातहत लिए। जनता एकातिर सरकार अर्कोतिर बन्न पुग्यो।

इरानले रसियाको सहयोगमा आफ्नो हतियार भण्डार र तेलको प्रशोधन व्यापक रूपमा बढाइरहेको छ, जसलाई अमेरिकाले आफू र आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूका लागि खतरा मानिरहेको छ।

राजा रेजा पल्हवीले अमेरिकी चाहनामा काम गर्न थालेदेखि सबैजसो तेल भण्डार अमेरिकी र बेलायती कब्जामा पुगे। सन् १९५३ देखि १९७९ सम्मको समयमा इरानीहरूमा अमेरिका र पश्चिमी राज्यप्रति नकारात्मक धारणा उब्जिसकेको थियो। सन् १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्तिले राजालाई अपदस्थ गर्दै इस्लामिक गणतन्त्र मात्र घोषणा गरेन कि सम्पूर्ण तेलखानीहरूलाई राष्ट्रियकरण पनि गर्‍यो।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि बेलायत र फ्रान्सले ठूलो आर्थिक र सैनिक बोझका कारण मध्यपूर्वमा रहेका आआफ्ना उपनिवेश देशहरूबाट विस्तारै पछि हट्ने निर्णय गरे। त्यति नै बेला नयाँ विश्व शक्ति बनेर उदाएको अमेरिकाले मध्यपूर्वको तेल भण्डारमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर खोजिरहेको थियो। अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको माग अत्यधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था थियो र तेल आपूर्तिका लागि मध्यपूर्वको विकल्प थिएन। साउदी अरबमा सन् १९३८ मा नै आफ्नो तेल कम्पनी खोलेको अमेरिकानजिकका देशहरू यूएई, बहराइन, कुबेतलगायत देशहरूमा रहेको तेल खानीहरू आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न लालायित थियो र सोहीअनुरूप ती देशका शासकसँग सम्झौता गर्न सफल रह्यो। अमेरिकाले ती देशका शासकहरूलाई राज्यसत्तामा पकड बलियो बनाउन सहयोग गर्ने र सोबापत त्यहाँ रहेका तेलखानी उत्खनन र आपूर्ति गर्ने गरी सहमत गरायो। इरान भने १९७९ को क्रान्तिपछि पश्चिमाहरूको पञ्जाबाट फुत्किन सफल रह्यो।

अहिले पनि अमेरिकामा कुल तेल उपभोगको ठूलो मात्रा मध्यपूर्वबाट जाने गरेको छ। साउदी अरब, इराक, कुबेत, यूएई, कतार र ओमनलगायत देशहरूको तेल अमेरिका पुग्छ। अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वका तेल उत्पादक देशहरूको ठूलो योगदान मात्र होइन, तिनीहरूमा आ िश्रत पनि छ। त्यसकारण पनि अमेरिका मध्यपूर्वमा रहेको आफ्नो पकड गुमाउन चाहन्न।

अहिले अमेरिकाको आँखा मध्यपूर्वसहित मध्यएसियाली देशहरूमा रहेको तेल भण्डारमा छ। अफगानिस्तानमा तालिवानको पतनपछि पनि अमेरिकाले आफूअनुकूलको सरकार रहिरहोस् भन्ने चाहनाअनुरूप काम गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्यही स्वार्थसँग जोडिएको छ। किनकि, मध्य एसियाका देशहरू कजाकस्तान, किर्गिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानलगायतका देशमा रहेको तेल अमेरिका पुर्‍याउने एक मात्र सजिलो उपाय अफगानिस्तानमा पाइपलाइन बिछ्याउँदै पाकिस्तानको बाटो भएर समुद्रसम्म पुर्‍याउनु हो। के आकलन गरिएको छ भने सन् २०५० सम्ममा अमेरिकाको कूल मागको ८० प्रतिशत तेल यिनै मध्यएसियाली देशबाट अफगानिस्तान मार्ग हुँदै आपूर्ति हुनेछ।

मध्यपूर्वबाट जाने र भविष्यमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै जाने तेलको लागि इरानी सिमानाका जलमार्गबाटै जानुपर्ने अवस्था छ। इरानसँग लामो समयदेखिको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले अमेरिका पुग्ने तेलको मार्गमा अवरोध हुने त होइन भन्ने चिन्ता अमेरिकामा सधैं रहिरहेको देखिन्छ। इरानले रसियाको सहयोगमा आफ्नो हतियार भण्डार र तेलको प्रशोधन व्यापक रूपमा बढाइरहेको छ, जसलाई अमेरिकाले आफू र आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूका लागि खतरा मानिरहेको छ। मध्यपूर्वमा रहेको अपार तेल भण्डार केवल तेल मात्र नभएर शक्ति र धनको स्रोत पनि हो, जसलाई सबैले आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छन्।

इरान र अमेरिका सम्बन्धको इतिहास मित्रतापूर्ण छैन। सन् १९५३ को सैनिक कू अमेरिकी सहयोगमा भएको थियो भने सन् १९९७ को क्रान्तिलगत्तै अमेरिकी दूतावासमा इरानी हेज्बुल्लाह समूहले नियन्त्रणमा लिँदै दूतावासका कर्मचारीलाई दिन बन्धक बनाएका थिए। इरान–इराक युद्धमा अमेरिकाले इराकलाई हतियार उपलब्ध गराउँदै इरानीहरूलाई क्रूद्ध पार्ने काम गरे। सन् १९८८ मा २९० यात्रु बोकेको इरानी जहाजलाई अमेरिकाले आकाशबाट खसालिदिएपछि सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न भएको थियो।

पछिल्लो तनावको मुख्य कारण भने होर्मुज घाँटीबाट ओमनको खाडी हुँदै गइरहेका दुई तेलवाहक ट्यांकरलाई आक्रमण गर्नु र मानवरहित अमेरिकी ड्रोन इरानी जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै इरानले आकाशबाट खसालिदिएपछि सुरु भएको हो। केही समय पहिला पनि होर्मुज घाँटीबाट चल्ने केही तेलवाहक ट्यांकरहरूमा आक्रमणको प्रयास भइरहेको थियो। ती ट्यांकरहरूमा इरानले आक्रमण गरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको अमेरिका, बेलायत र उसका अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। ट्यांकर आक्रमणका घटनाहरू पछि साउदी अरबले अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई इरानमाथि कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो। गत जुलाई १३ मा भएको ट्यांकरमाथिको आक्रमण र ड्रोनलाई आकाशबाट खसालिदिएपछि अमेरिका र इरान आमन्नेसामन्ने भएका छन्।

अमेरिका र इरानको युद्ध भइहालेमा अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्र र अमेरिकाभित्र पनि आक्रमणको प्रयास हुनेछ। समग्र युरोपभरि युद्धका बाछिटाहरू पर्नेछन्। सिया मुस्लिमहरू अमेरिका र उसका सहयोगीहरूमाथि खनिने छन्। अमेरिकी सैनिक आधार शिविरहरू भएका अफगानिस्तानदेखि मध्यपूर्वका सम्पूर्ण देश र अर्कोतिर लिबियासम्म युद्ध फैलिनेछ। इरान र सिरियाले इजरायल र साउदी अरबमाथि धावा बोल्ने छन्। त्यसपछि युद्ध इरान र अमेरिका मात्र होइन, सिया र सुन्नी हुँदै सम्पूर्ण मध्यपूर्व अफ्रिका र युरोपका धेरै देशमा फैलिने सम्भावना छ। इरानले होर्मुज घाँटीलाई कब्जामा लिने प्रयास गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खल्बलिनेछ। किनकि, मध्यपूर्वबाट विश्वभर आपूर्ति हुने तेल त्यही मार्गबाट आउने गर्छ।

अर्कोतर्फ अहिले सुषुप्त अवस्थामा रहेको आईसीसले फेरि संगठित हुने अवसर पाउनेछ। आईसीसको नेतृत्व अहिले पनि ध्वस्त भएको छैन। सिरिया, इराक, यमन, लिबिया र अफगानिस्तानमा उनीहरूले फेरि पुरानै तरिकाले आक्रमण सुरु गर्न थाल्नेछन्। हाउथीहरूले यमनमा आफ्नो पकड बढाउँदै साउदी अरबलाई निशाना बनाउने छन्। लेबनानी हेज्बुल्लाहहरूले सिरियाको माध्यमबाट इजरायलमा धावा बोल्नेछन्। प्यालेस्टाइनहरूले इरानको साथ दिँदै आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन गाँजाबाट थप आक्रमण गर्ने पक्का छ र समग्रमा यो युद्ध इरान र अमेरिकाको मात्र हुने छैन।इरानले अमेरिकासँग युद्ध नचाहेको प्रस्ट पारेको छ भने अमेरिका पनि सकेसम्म युद्धमा फस्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छ। तर, दुवै देश पूर्ण तयारीमा भने रहेका छन्।

ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमणको प्रस्ताव टेबलमै रहेको तर प्राथमिकतामा नरहेको बताएका छन्। दुवै पक्षलाई थाहा छ– युद्ध भइहालेमा जित कसैको हुँदैन केवल ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति मात्र हुनेछ। इरानको क्षति धेरै होला, तर अमेरिका पनि नराम्रोसँग फस्नेछ। सबैभन्दा खतरा युरोपका देशहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनमा पर्न सक्ने छ, ती देशमा आतंककारी हमला निकै बढ्ने छन् र मानवताको हार हुनेछ। आशा गरौं– अहिलेको तनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्बोधन हुनेछ र विश्वले अर्को युद्धको जोखिम मोल्नुपर्ने छैन।