सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बेरुजु ९ अर्ब

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बेरुजु ९ अर्ब

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले वृद्ध अपांग र एकल महिलाको जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्न बाँडिने रकम भए पनि अरुले नै लाभ लिने गरेको पाइएको छ। तत्कालीन गाउँविकास समितिका सचिवले भत्ता बापतको ठूलै रकम निकास लिएर पनि वितरण गरेको कुनै प्रमाण पेश नगर्दा बेरुजु देखिएको छ।

भत्ताको रकम पेस्की लिने र वितरण गरेको कागजात सम्बन्धित जिसस गाउँपालिकाले पेश नगर्दा ठूलो रकम बेरूजु देखिएको हो। १५ वर्षयता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ९ अर्ब रुपैयाँ पेस्की फस्र्यौट हुन बाँकी छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत उमेश्वर काफ्लेले गाविसमा गएको पैसा सम्बन्धित गाविस सचिवले लिइ बाँडेको कागजात पेश नगरेका कारण ठूलो बेरुजु देखिएको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कुल बेरुजु १९ अर्ब ६२ करोड छ। मन्त्रालयले असारमा देशभर बेरूजु फस्र्यौट गोष्ठी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ६० करोडको कागजात र सेस्ता संकलन गरेको लेखा अधिकृत काफ्लेले बताए। ‘मन्त्रालयको बेरुजु अंक घटाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेस्की रकम फस्र्यौेट गर्नु पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित अधिकारी तहमा नभेटिदा फस्र्याेट गर्न सकस परेको छ’ उनले भने।

सिन्धुलीका विभिन्न साविका गाविसबाट ६० लाख रुपैयाँ नगद फिर्ता गराएको मन्त्रालयको भनाई छ। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्की रकम फस्र्यौट नहुनुमा दुरुपयोग भएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो पाइएमा कानुन अनुसार मन्त्रालयले पेस्की रकम फस्र्यौट नगर्ने कर्मचारीको पेन्सन उपदान रोक्का गर्न सक्छ’ कर्मचारीले रकम लिएर भत्ता नबाँडेको रहेछ भने जसरी पनि फस्र्यौट गराउँने छौ’ प्रवक्ता भुपाल बरालले भने। विगतमा बैंकिङ च्यानलबाट बाँडने व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीले यसरी रकम लिएर पेस्की फस्र्यौट समस्या देखिएको हो। कार्यविधि कुल्चेर गाविसका सचिवले भत्ता बाँडन गरेका कारण बेरुजुको अंक बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

लेखा अधिकृत बसन्त राज पौड्याल भन्छन् ‘हिजोको गाविस र जिविसहरु संघीय संरचनामा गएसँगै पुराना कर्मचारीहरु तिरवितर हुँदा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही भएन्। जिल्ला समन्वय समितिमा पनि लेखाका कर्मचारी नहुँदा बेरूजु फस्र्यौेट नभएर अंक बढ्दै गएको हो’। कर्मचारीले पैसा निकालेर बाँडेका रहेछन् भने पनि बिल भर्पाइ आउनुपर्छ। लगत देखाउनु पर्दछ। नत्र महालेखाले अडिटै गर्दैन’ लेखा अधिकृत पौड्यालले भने।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एक अर्ब ३० करोड ४८ लाख ६१ हजार पेस्की बाँडने भएको छैन। उघिल्लो वर्षमा साढे चार अर्ब पेस्की फस्र्यौेट हुन सकेन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.