प्रकारान्तरले तजविजमा रमाउने र मिलाउने संस्कृतिले ग्रसित मनोभावनासँग कयौंपटक विभिन्न तहमा टकराव परेको स्मरण गर्दा सबैलाई न्यास्रो लाग्छ।
सार्वजनिक प्रशासनले गर्भदेखि चितासम्मको कार्यक्षेत्र ओगट्छ। सरकारको सफलता यसैबाट मापन हुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, प्रभावकारिता र समयसापेक्ष सुधारमा सरकारको अनुहार एवं नागरिकको वर्तमान र भविष्य देखिन्छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्णय गर्दा हतार गर्ने तर कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न कठिन हुने विगतदेखिकै कमजोरी हो। निजामती सेवाका अनेक पदमा बसी काम गर्दा, अर्काले काम गरेको अवलोकन गर्दा, निष्पक्ष निर्णय र कानुनको परिपालन तथा प्रक्रियामा अडिँदाका ऐठनको सेवा निवृत्तपछिको अनुभूति कोट्याउनु पंक्तिकारको ध्येय हो। व्यक्ति विशेष होइन पद्धतिको अनुभूतिको अभिव्यक्ति हो।
सेवानिवृत्त अनुभव
अवकाशपछिको जीवन चुँडिएको चंगाजस्तो लाग्दो रहेछ। अझ जन्मेहुर्केको ठाउँ छाडेर समस्याको पोको र अवसरको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक काठमाडौंमा बस्दा थप पीडा अनुभूति हुन्छ। राज्य संयन्त्रमा दसकौं समर्पित हुँदाको अनुभव निजी क्षेत्रको जस्तो बजारु नहुने र सार्वजनिक क्षेत्रका काम राज्यशक्तिसँग जोडिने भएकाले त्यहाँ पहुँच नहुनेले अभिव्यक्तिका अरू माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने सेवानिवृत्त अग्रज बताउँछन्। आफूले चासो लिएर मेहनतका साथ सुरु गएका विधिसम्मत् कामकारबाही तथा नीति/प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। तर, त्यस्ता कतिपय विषय छायामा परेको देख्दा अमिलो मन लिएर समय व्यतित गर्नुको विकल्प छैन। यस्तो समयमा सिर्जना पनि फक्रन कठिन हुने र विगतका परिघटनाको स्मृतिको पुनरावृत्ति भइरहने स्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कठिनाइ हुँदो रहेछ। पट्याएरलाग्दो दिनचर्यामा आफूले भोगेका र खाटो बसिसकेका घाउ चिलचिल्याउँदा किंकर्तव्यविमुढ हुन पुग्नु स्वाभाविक हुने भुक्तभोगीको अनुभव छ।
हुन पनि डनसँग दोस्ती गर्न नचाहनु, शक्तिकेन्द्रको भक्तिमा नलाग्नु, तीतो सत्य बोल्नु र सत्कर्मको प्रयत्न गर्नुले पदमा हुँदा दुःख, तनाव र शत्रु कमिनु अनौठो मात्र होइन मलामी घट्छन् भनेर चियागफमा सहकर्मी अग्रजले भन्ने गरेको सत्य रहेछ। पद्धति बसालेर गरेका काममा जस दिने वा सम्झने विरलै हुन्छन्। पद्धतिभित्रै उत्कृष्ट विन्दुमा टेकेर काम गर्नेभन्दा कमजोर बिन्दुका आधारमा मिलाउनेको प्रशंसा भएको सुन्न पाइँदो रहेछ। पद्धति मिचेर निर्णय नगरेबापतको इख पदबाट हटेपछि विष समान व्यहोर्नु परेको अनुभवीहरू नहिचकिचाइ भन्दा रहेछन्। पद्धति मिचाइमा सक्रियता र सहभागी नहुँदाको क्षण लाभग्राही तथा विशेष चासो हुनेले नबिर्सेको र त्यसको तिक्तता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष घुक्र्याउने, सुनाउने प्रवृत्तिको कमी रहेनछ।
कार्य अवधिभर आफूले सकारात्मक निर्णय लिएको, असहयोग कहिल्यै नगरेको, उपयुक्त सुझाव दिएका सहकर्मी सहयोगीहरू टेडा कुरा गर्ने, कुरा गर्न नचाहने, नागरिककै रूपमा पहुँच हुनुपर्ने विषयमा कुरा गर्न खोज्दा फोन नउठाउने जस्तो अवस्था बेहोर्नुपर्दा अनौठो लाग्दो रहेछ। यी असजिला र अमूर्त विषय हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र, स्वायत्त र खाली समयको सदुपयोग गर्न सकेमा नयाँ अनुभव तथा जीवनशैलीको सम्भावना भने नभएको होइन। जीवन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ। यसको क्रियाशील र सुखद् व्यवस्थापन गर्नु उत्तम होला।
निर्णयको ऐठन
हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रमा कालीदास कोइरालाले गरेको निर्णय र रणोद्वीप सिंहले लगाइदिएको हरितालको मनोविज्ञान पूर्णतः हटिनसकेको काम गर्दाको अनुभव बटुलेका सेवानिवृत्त धेरै अग्रजहरूसँग रहेछ। अर्थात प्रकारान्तरले तजविजमा रमाउने र मिलाउने संस्कृतिले ग्रसित मनोभावनासँग कयौं पटक विभिन्न तहमा टकराव परेको स्मरण गर्दा सबैलाई न्यास्रो नै लाग्छ होला। अध्ययन, विश्लेषण र छलफल गर्दा निर्भिक भएर तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत गर्दाका क्षण आफूले बिर्सिए पनि चासो गाँसिएका हितसमूह तथा शक्तिले चीरकालसम्म सम्झने हुँदा निर्णयका ऐठनले पिरोल्दो रहेछ।
पद्धति जाति भएमा व्यक्ति नजाति भएर खासै फरक नपर्नु पर्ने हो तर पद्धति नै व्यक्तिमुखी हुन पुग्दाको अवस्था अर्कै हो। निर्णय सेवाग्राही जनताको अनुहार सम्झेर गरी पद्धतिमा योगदानमूलक निर्णय गर्न सके उत्तम हुनेछ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र संरक्षण, सार्वजनिक खरिद (प्रतिस्पर्धा छेक्न सामूहिक निर्णयको छाता ओड्न खोज्ने प्रवृत्ति) र कानुनी प्रक्रियाको परिपालनाका खातिर कैयौं निर्णयमा एक्लै वा सामूहिक प्रतिवाद गर्दाका अप्ठ्यारा तनाव, दबाब र चुनौती स्मरण गर्दा कहिले आनन्दानुभूति हुन्छ भने कहिले उराठ लाग्छ। राज्यको शक्ति र स्रोत बाँडफाँट, योजना छनौट, अनुशासन र उपयोगिताको पक्षपोषण वकालती एवं अडानमा रहँदा कसैको जाति हुन नसकिने रहेछ। हुन त पद्धति जाति भएमा व्यक्ति नजाति भएर खासै फरक नपर्नु पर्ने हो तर पद्धति नै व्यक्तिमुखी हुन पुग्दाको अवस्था अर्कै हो।
निर्णय सेवाग्राही जनताको अनुहार सम्झेर गर्नुपर्ने र पद्धतिमा योगदानमूलक निर्णय गर्न सकेमा मात्र सही ठहर्छ। उपलब्ध विकल्पमध्ये उत्तम विकल्प रोज्ने अवसर निर्णय निर्माण हो। तर, लामो राजनीतिक संक्रमण एवं अस्थिरताले गर्दा विकल्पविना प्रस्तावित निर्णयलाई विधिसम्मत बनाउनुपर्ने वाध्यतामा धेरै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पदाधिकारीले समय गुजार्नुपरेको अवस्था ती व्यक्ति र पदाधिकारीले भुलेका छैनन् होला। निर्णयमा व्यवसायिकताको प्रयोग नहुनु, भएको व्यवसायिकता उपयोग गर्न नपाउनु र व्यवसायिक क्षमता नै कमजोर हुनु हाम्रा नीति तथा निर्णय प्रक्रियाका दुर्बल पक्ष हुन्। आफूले जानेका विषयमा आफूभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई बुझाउनुपर्दा कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। बढी जानेको देखिन नहुने, सिकाउन खोजेको प्रतीत नहुने गरी ज्ञान, अनुभव र सूचना सुनाउनुपर्दा निर्णय मात्र होइन कार्यान्वयनमा ऐठन भएका थुप्रै अवस्था भोगेका व्यक्तिको सार्वजनिक प्रशासनमा कमी छैन।
निजामती अस्पतालको सन्दर्भ
वर्तमान फुर्सदिलो हुँदा अतीत सम्झने प्रवृत्ति मौलाउनु सायद भविष्य निरसिलो ठानेरै होला। यस्तै तर्कना गरिरहँदा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको ‘अस्पताल होस् त यस्तो’ शीर्षकमा आँखा पुगे। निजामती अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्दाका अवस्थामा हरिहरभवनबाट फाइलसँगै चाहना लिई केही पटक ओहोरदोहोर गरिएको थियो। सबैको सद्भाव तथा आवश्यकताबोधले उक्त अस्पताल स्थापित भई सञ्चालनमा आयो। कानुन (विकास समिति गठन आदेश) बमोजिम अध्यक्षको हैसियतले अहिलेका कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्ने अभिभारा आइलागेको थियो।
अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकको अवधि सकिनै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा बाहिर–बाहिरै कुरा हुन थालेको घोइरो–घोइरो बुझिएको थियो। राजनीतिक पक्षसँग सोधखोज नगरी समितिको बैठकले कानुनबमोजिम खुला विज्ञापन गरियो। समितिमा रहेका नेपाल सरकारका सचिवहरू लोकसेवा आयोगका सचिव, चिनिएका र पत्याइएका विज्ञ चिकित्सक सम्मिलित छनौट समिति विज्ञापन गर्ने निर्णयसँग गठन गरियो। सूचना प्रकाशित भएपछि धेरैतिरबाट प्रश्न आयो किन थाहा पाइएन ? मैले अध्यक्ष भएकाले सञ्चालक समितिको रितपूर्वक बैठक बसी निर्णय गरिएको नम्रतापूर्वक प्रत्युत्तर दिएँ। पछि थाहा भएअनुसार राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच पुर्याएका व्यक्तिको योग्यता मिलेनछ। छनौट समितिले समयमै सिफारिस गर्यो। सोहीमुताविक अहिलेका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन पुगे।
निजामती कर्मचारी (सेवानिवृत्तसमेत) र जनसाधारणलाई उपचार गर्ने अस्पतालको सेवा र शाख नघटोस् भन्ने मेरो चाहना र दायित्व दुवै थियो। नियुक्ति दिई काम गराउने बेलातिर सम्बन्धित मन्त्रीले कानुनमा व्यवस्था नभएको तथा आफ्नो संलग्नता र भूमिका भएन भनी प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यसचिव भएपछि मन्त्री किन चाहियो, मैले नियुक्ति गर्न किन नपाउने भन्दै कानुनी व्यवस्था फेरेरै भएपनि नियुक्ति गरिछाडछु भन्दै कड्किएका थिए। मैले मलगायत निजामती कर्मचारीले स्वास्थ्योपचार गर्ने अस्पतालमा आफैं विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा विधिसम्मत प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने मलगायत समितिका सदस्यहरू (सचिवहरू) को कर्तव्य हो र कर्मचारीतन्त्रको धर्म निर्वाह गरिएको हो भनेको थिएँ। कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यारम्भ गर्न केही असजिलो महसुस भए पनि अर्कोपटक नियुक्ति गर्ने मन्त्रीले कानुनी व्यवस्था फेरेर नियुक्त गर्न पाउने भन्ने समझदारी गराई कार्यारम्भ भएको थियो।
अहिले राम्रो काम भएको भनी पढ्न पाउँदा निर्णय गर्दा र कार्यान्वयन सहज गराउँदाको ऐठन सम्झेर पनि सन्तोष लागेको छ। अस्पतालले सेवाको विस्तार, गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन सकोस्। सातै प्रदेशमा यसकै शाखा विस्तार वा अन्य उपयुक्त तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यान जान सकोस् भन्ने कामना गर्नैपर्छ।
संघीयतामा निर्णय
नेपालमा संघीय पद्धतिअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ७६१ सरकारहरू संघीय एकाइका रूपमा क्रियाशील छन्। संघीय प्रणालीमा बहुतहको निर्णय अर्थात धेरै सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले अधिक निर्णयबाट शासन हुन्छ। कानुन, नीति र निर्णयको जंगलै हो संघीयता। निर्णयकर्ताले स्वतन्त्र, उपयुक्त, औचित्यपूर्ण र मितव्ययी निर्णय गर्न नसके यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रतिफल निकाल्न कठिन हुन्छ। निर्णय प्रक्रिया एक प्रकारले भन्ने हो भने शक्तिको संघर्ष हो। लोकतन्त्रमा निर्णयको जवाफदेही निर्णयकर्ताले लिनुपर्ने र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्था गरिने भएकाले उत्तम निर्णयकका लागि बढी सहभागिता, छलफल र पारदर्शिता हुने विश्वास गरिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा क्रियाशील ७६१ सरकारहरूले सुमधुर अन्तरसरकारी सम्बन्ध र सहकारिताका आधारहरू दृष्टिगत गरी निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त विश्लेषण, उपयुक्त विकल्प चयन, कम खर्चिला आयाम र दिगोपनमा ध्यान दिई जनमैत्री र सुशासनयुक्त निर्णय गर्न सकून्। वडा कार्यालय, पालिका कार्यालय, संघ र प्रदेशका विभिन्न तहमा रहेका कार्यालय, प्रदेश र संघका निर्णयमा ऐठन नआओस्। सहज ढंगले निर्णय भई कार्यान्वयन अझ सहज हुन सकोस्। निर्णय व्यवसायिक मर्यादामा हुने अनुकूल वातावरण बन्दै जाओस्।
डा. सोमलाल सुवेदी नेपाल सरकारको पूर्व मुख्य सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
