कर्णालीमा कर्मचारीलाई साइकल : व्यवहारिक वा सस्तो लोकप्रियता ?

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई साइकल बाँड्न थालेको छ। पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई साइकल बाँडिएको हो। विस्तारै प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई साइकल बाँड्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो। 'राजधानी शहर वीरेन्द्रनगरलाई धुलो, धुँवा र प्लास्टिकको झोलामुक्त क्षेत्र कायम गरी नगर क्षेत्रमा साइकल सवारीलाई प्राथमिकता र प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकास गरिने' नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा  दुई करोड बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा तीन लाख खर्चेर प्रतिसाइकल ३० हजार रुपैयाँका दरले १० वटा साइकल खरिद गरिएका छन्। ती साइकल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले पाएका हुन्।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो र धुवाँरहित बनाउन भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीलाई साइकल बाँडेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई साइकल उपलब्ध गराइएको बताए। उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयले मातहतमा कार्यरत कर्मचारीलाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम छ।

‘परीक्षणको रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट यो कार्यक्रम सुरुवात भएको हो, विस्तारै सबै मन्त्रालयले पनि सुरु गर्नेछन्’ उपाध्यायले भने,‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएको विषय हो, अब कार्यान्वयन सुरुभयो।’

साइकल पाएसँगै अब कर्मचारीहरू साइकलमा नै कार्यालय आउजाउ गर्ने छन्। यस्तै मन्त्रीहरूले पनि अब कम्तिमा साताको एक दिन साइकलमा कार्यालय आउजाउ गर्नेछन्।

यसले प्रदेश राजधानीमा बढ्दो सवारी चाप कम गराउन, धुलो र धुँवामुक्त सहर बनाउन टेवा पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ। तर सरकारको यो कार्यक्रम महत्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएकाले दिगो नहुने भन्दै सर्वसाधारणले आलोचना गर्न थालेका हुन्।

यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट रकमान्तर गरेर करौंडौ मुल्यका दर्जनौं गाडी किनेको प्रदेश सरकाले कर्मचारीलाई साइकल बाँडेर बजेट मात्र सक्ने काम गरेको भन्दै विरोध भएको हो। 

प्रदेश राजधानीलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने योजना अनुसार नै गाडी र मोटरसाइकल किन्ने खर्चले साइकल खरिद गरेर प्रयोग गर्न थालिएको कर्णालीका प्रमुख सचिव केवल भण्डारीले दाबी गरे। ‘प्रदेश सरकारकै योजना अनुसार कर्मचारीलाई मोटरसाइकल किन्ने रकमले साइकल किनिएको हो’ भण्डारीले भने, ‘कम खर्चमा नै सवारी साधन आउने, अब इन्धनको खर्च पनि बचत हुनेभयो।’

प्रदेश सरकारका कर्मचारी साइकलमा कार्यालय आउजाउ गर्ने र यसले सर्वसाधारणलाई पनि साइकल चढ्न प्रेरणा मिल्ने उनको भनाई छ। साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेमा प्रदूषण पनि कम हुने सरकारको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाल ५० जना भन्दा बढी कर्मचारी छन्। सुरुमा १० वटा किनिएको र कार्यालयमै रहेका पुराना चार वटा गरी १४ वटा साइकल वितरण गरिएका छन्। विस्तारै सबै कर्मचारीलाई वितरण गर्ने योजनामा सरकार छ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको प्रवेशद्वार सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म ‘साइकल मार्ग’ बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। प्रदेश राजधानीलाई साइकलमैत्री बनाउने भन्दै सरकारले बजेट नै विनियोजन गरे पनि त्यो व्यवहारिक र कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ।

गाडीका लागि स्वयंम मन्त्री, सरकारी अधिकारी र विभिन आयोगका पदाधिकराबीच नै हानथाप भइरहेका बेला कर्मचारीलाई मात्र साइकल चढाएर कार्यालयमा आउजाउ गराउने योजना व्यवहारिक नभएको कतिपय कर्मचारीको भनाइ छ। यो कार्यक्रम दिगो नहुने र बजेट मात्र दुरुपयोग हुने तर्क कर्मचारीभित्रै हुन थालेको हो।