बाढी-पहिरोपीडितलाई तीन लाख दिने कर्णाली मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय

सुर्खेत : कर्णालीमा बाढी र पहिरोका कारण पीडित भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अविरल वर्षापछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण धनजनको क्षति भएको छ। यही क्रममा प्रदेश सरकारले मृतकका आफन्त र घरबारविहीन भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

    बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई आवश्यक राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तलाई एक लाख र घर पूर्णरुपमा क्षति भएका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको हो। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रतिमृतक एक लाखका दरले र घर निर्माणका लागि पीडित परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिइन्।

वर्षातका कारण कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डोल्पामा क्षति भएको छ। असार २८ गते डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोका कारण चार जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै बाढीमा बगेका अरु सातजना हालसम्म बेपत्ता छन्। 

यस्तै पहिरोका कारण अन्य जिल्लामा पनि धेरै परिवार घरबारविहीन बनेका छन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘प्राकृतिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ, वर्षातले हाम्रो प्रदेशमा धेरै नोक्सान भयो। हामी पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्नेछौं, मन्त्रिपरिषद्ले पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।’
    
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न बैठकले प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। 

समायोजनपछि कर्णालीमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै मन्त्री केसीले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न र विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन यो कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताइन्। 

वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहने यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब हुने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। तत्काल संस्थापकले चुक्ता गरेको पुँजी भने ५० करोड हुने उनले जानकारी दिए। कम्पनीको ४० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिइनेछ।

कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार दर्ता भएर सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञ सम्मिलित नौ जनाको संचालक समिसि हुने बताइएको छ। इन्जिनियरिङ डिजाइनका काम गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिने यो कम्पनी स्वायक्त हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको बिवादबारे पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ। 

यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्का् राजनीतिक समितिमा थप छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।  त्यसैगरी जिल्लास्तरमा मन्त्रालयले एकमात्र एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नेगरी संगठन र व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।