काठमाडौं : लघुवित्तको ऋण नतिर्ने ऋणी अब कालोसूचीमा पर्ने भएका छन्। एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने भएपछि मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले लघुवित्तको ऋण नतिर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कालोसूचीको व्यवस्था भए पनि कर्जा सूचना केन्द्रले लघुवित्तको ऋण नतिर्नेलाई समेट्न सकेको थिएन। केन्द्रले बैंकको ऋण नतिर्ने व्यक्ति मात्रै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। अब नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै लघुवित्तका ऋणी कालोसूचीको फन्दामा पर्ने निश्चित भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुन नसकेको बताए। लघुवित्तको कर्जा नतिर्नेको पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान अब कडाइका साथ लागू हुने उनले बताए।
देशभर ९१ वटा लघुवित्त संस्था छन्। ती लघुवित्तको शाखा ३ हजार ५ सय ७० वटा छन्। लघुवित्तले निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्। तर मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीको पारि श्रमिक भने लघुवित्त खातामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्तमा ४१ लाख मानिस आबद्ध छन्। तीमध्ये २६ हजारले ऋण उपयोग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमामा छुट दिएको छ। यसअघि १० लाखसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा अब लघुवित्तले १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले कालोसूचीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको बताए। लघुवित्तका ऋणी पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए लघुवित्तकर्मीलाई सजिलो हुने उनले बताए। अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढेकाले लघुवित्तको ऋणमा दोहोरोपना आएको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई विशेष सुविधा दिएसँगै लघुवित्त मर्जर हुने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्र बैंकले हालसम्म ११ वटा लघुवित्तलाई गाभिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जरका लागि तयार भएका १६ वटा लघुवित्तमध्ये ११ वटाले सैद्धान्तिक सहमति पाएका हुन्। लघुवित्तकर्मी समेत लघुवित्तको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जान उत्साहित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
