काठमाडौं : विभिन्न बहानामा वृद्धि भएको मासुको मूल्य घटाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले माछा मासु व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएर मूल्य घटाउन शुक्रबार निर्देशन दिएको हो।
विभागले मासुको मूल्यको विषयमा उपत्यकामा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनकाअनुसार केही महिनायता मूल्य वृद्धि भएकोबारे छलफलका लागि व्यवसायीलाई बोलाइएको थियो।
छलफलको क्रममा व्यवसायीले मागको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन निकै कम रहेको र भारतबाट पनि पहिलेजस्तो आयात गर्न नपाइने भएकाले मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरेका थिए। गौचनकाअनुसार उपत्यकामा दैनिक एक हजार दुई सय गोटा खसीबोकाको माग छ। आन्तरिक स्रोतबाट चार सय गोटामात्रै आपूर्ति हुन्छ। अहिले प्रतिकिलो खसीबोकाको मासुको मूल्य एक हजार तीन सय पुगेको छ।
‘अपुग हुने खसीबोका पहिले भारतबाट आपूर्ति हुन्थ्यो’, गौचनले भने, ‘तर, केही महिनाअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन र स्वस्थ प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने नियम लागू गरेपछि बजारमा खसीबोकाको अभाव भएको व्यवसायीको भनाइ छ। ’ विभागले अभावको अवस्थामा आफूखुसी मूल्य कायमै राखे तीन लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवाना गराउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा खसीबोकाको मासुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको विभागको भनाइ छ। सरकारले केही महिनाअघि क्वारेन्टाइन र स्वस्थ प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै भारतबाट खसीबोका आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अवैध रूपमा आयात हुँदै आएको अहिले करिब शतप्रतिशत बन्द भएको छ।
भारतले नेपालमा निर्यात हुने खसीबोकाको हकमा क्वारेन्टाइन र स्वस्थ प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति छैन।
भारतले नेपालमा निर्यात हुने खसीबोकाको हकमा क्वारेन्टाइन र स्वस्थ प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति छैन। नेपालमा खसीबोका निर्यात गर्ने भारतीय नीति नभएकाले यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। यसले गर्दा नेपालमा आयात हुँदै आएको खसीबोका अवैध रूपमा आएको थियो। ‘हामीले कुनै पनि बहानामा मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन भनेका छौं’, गौचनले भने, ‘मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छौं। मूल्य घटेन भने अर्को सातादेखि अनुगमन गर्ने चेतावनी दिएको छु। ’
नेपाल माछा मासु व्यवसायी संघका सचिव श्रीराम खड्गीले सरकारको नीतिका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा मासु उपभोग गर्न बाध्य भएको बताएका थिए। उनकाअनुसार आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभएको अवस्थामा आयातमा कडाई गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। ‘सरकारले गरेको कडाईलाई हामीले स्वागत गरेका छौं’, खड्गीले भने, ‘तर कडाई अलि हतारमा गरियो। कम्तीमा मागको ८० प्रतिशत आपूर्ति आन्तरिक स्रोतबाट आएको भए यो कडाई सुहाउथ्यो। ’ अहिले मागको आधा पनि आन्तरिक स्रोतबाट आपूर्ति नभएको अवस्थामा गरिएको कडाईले उपभोक्तालाई सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइएको उनको भनाइ छ।
आयातमा गरिएको कडाई तत्काल फुकुवा नगरिए केही समयपछि उपत्यकामा मासु खरिद गर्न नसकिने दाबी व्यवसायीको छ। यसैबीच विभागले नजिकिँदै गरेको दसैंलाई मध्यनजर गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी केही समयका लागि क्वारेन्टाइनलाई खुकुलो बनाएर भारतबाट सहज रूपमा आयात गर्न दिने विषयलाई पनि अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
