लोकतन्त्रको दुर्दशा !

ठूला दलका शीर्ष नेताहरू राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्श त्यागेर जसरी भए पनि सरकार वा पार्टी सत्ता कब्जा गरी राज गरिरहन चाहन्छन्

लोकतन्त्रका सारथि हुन् राजनीतिक दलहरू। जुन देशामा दलहरू जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि परिचालित हुन्छन्, ती देश सभ्य, सुंस्कृत एवं समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढेका छन्। वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिलाई ती दलहरूले सर्वोपरि महत्त्वका साथ आत्मसात गरेका हुन्छन्। सरकारले जनताका दैनिकीलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर निर्णयहरू लिने गर्छ। जनताका मानसिक एवं आर्थिक विकासलाई मुख्य धेय बनाएर राष्ट्रिय स्वार्थप्रति सजग हुँदै आआफ्नो कर्तव्य पथमा समर्पित भएर अग्रसर हुन्छन्।

आमनिर्वाचनबाट गठित सरकार जनतालाई आफ्ना र अरूको भनेर विभेद नगरीकन मुलुकको सेवामा लाग्छ। मुलुकका सबै संस्थाहरू आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर लोककल्याणकारी राज्यको सुदृढीकरणका लागि योगदान दिने काममा सधैं निरन्तर सक्रिय रहन्छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका कारण ती देशहरूको राज्य व्यवस्था सधैं सुदृढ एवं परिपक्व हुँदै गएका छन्। स्क्यान्डिनेभियन मुलुक, स्विट्जरल्यान्ड र न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरू छन्, जहाँ लोकतन्त्रले सही अर्थमा काम गरेको छ।

राजतन्त्र, गणतन्त्र जे भए पनि जनताको भलाइका लागि निरपेक्ष भावसहित जहाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालित/परिचालित हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रले काम गरेको हुन्छ। जहाँ लोकतन्त्रले अर्थपूर्ण रूपमा काम गरेको हुन्छ, त्यहाँ सुशासन नहुने कुरै हुँदैन। जनताको मत हत्याउनका लागि हावादारी नारा दिने गुन्जायस त्यहाँ रहँदैन। त्यस्ता मुलुकमा जनतालाई ढाँटेर/छलेर, आफ्नो धर्म–संस्कृतिको विरmद्ध गएर शासनमा टिकिरहन पाइँदैन। प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा दल तथा तिनका नेताहरूले जनताका नजरमा भ्रष्ट र आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसलाई आफ्नो दलमा प्रवेश दिने अवस्था हुँदैन।

राजनीतिमा लाग्नेको चारित्रिक शुद्धतालाई प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा लिइन्छ। राजनीतिलाई पेसा वा रोजगारका रूपमा ग्रहण नगरी शुद्ध सेवाभावका साथ मुलुकप्रति समर्पित भएर दलहरूले आआफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएकाले नै ती देशहरू सभ्य र समृद्ध भएका हुन्। यस्ता मुलुक एकैपटक सभ्य र विकसित भएका भने पक्कै होइनन्। इतिहासबाट पाठ सिक्दै ती मुलुक वर्तमान विश्वमा प्रतिष्ठित बन्न सफल भएका हुन्। त्यसैले त्यस्ता मुलुकमा दिगो दरिलो र जनताका लागि भरपर्दो वास्तविक अर्थको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै आएकाले ती देशहरू धेरै कारणबाट समृद्ध हुन पुगेका हुन्।

विकसित मुलुकमा हाम्रा नेताहरू पटकपटक नपुगेका छैनन्। त्यहाँको राज्यव्यवस्थासँग जानिफकार पनि छन्। विश्व परिवेश र विशेषगरी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अनुभव समेटिसकेका दलहरूमा थुप्रै संख्यामा अनुभवी, देखेजानेका नेता तथा कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि किन हामीले अझै सारभूत रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न र जनतालाई लोकतन्त्रको मर्म र महत्त्वका विषयमा अभ्यस्त बनाउन चुकिरहेका छौं ? यो हाम्रो सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्ने प्रश्न हो। यो र यसैवरिपरिका सहायक प्रश्नहरूको समुचित जवाफ फेला नपार्दासम्म हाम्रो लोकतन्त्र सधैं यसैगरी लड्खडाइरहनेछ। दलहरूले जसरी भए पनि आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनबाट सत्ता हत्याउनेसम्मका लागि चुनावमा सहभागिता जनाउने र सक्नेले निर्वाचनका माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई लोकतन्त्र मान्ने हो भने त्यस्तो लोकतन्त्रले मुलुक र जनताको भलो गर्न किमार्थ नसक्ने हुन्छ।

गोलचक्करमा राजनीति : राज्य व्यवस्था परिवर्तनको गोलचक्करमा हाम्रो राजनीति सधैं रुमलिइरहेको छ। विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यव्यवस्था फेरबदल केन्द्रित राजनीति नभएर आर्थिक एवं विदेश मामलालगायतसँग सम्बन्धित राजनीतिलाई मूल विषय बनाएर दलहरू परिचालित हुने गर्छन्। त्यसैले ती देशहरूको आर्थिक हैसियत उठेको, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिष्ठा बढेको र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउने गरेको कुरा हाम्रा नेताहरूले नबुझेका छैनन्। यति बुझ्दाबुझ्दै पनि धेरैपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दासमेत हाम्रो गति त्यस दिशातर्फ किन उन्मुख हुन नसकेको हो ? हाम्रा लागि यो चिन्ताको विषय बनेको छ।

विसं २००७ सालयताको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल्यांकन गर्ने हो भने दलहरू प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना वा लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा मधेस आन्दोलनका नाममा आकर्षक एवं उत्तेजित नाराका साथ जनतालाई सडकमा उफार्ने काममा सफलता प्राप्त गर्दै आएका छन्। २०६२/६३ को आन्दोलनको झन्डै १० वर्षपछि अनेक तानाबाना बुनेर उनीहरूले बल्लतल्ल दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गराए। तर पनि जनतालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, सुशासन कायम गर्नेजस्ता काममा कुनै पनि दल सफल हुन सकेनन्।

नेपालमा हुँदै आएका निर्वाचनहरू सही अर्थको निर्वाचन नभएर संसद् हुँदै जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ भइआएको मतदान मात्र हो। २०४७ सालपछि हुँदै आएको निर्वाचन सम्बन्धमा गम्भीर भएर अध्ययन–अनुसन्धान गरे यो प्रमाणित हुनेछ। मारकाट गरेर सत्ता हत्याउने सत्ताकेन्द्रित क्रियाभन्दा यस्तो अभ्यास अपेक्षाकृत रूपमा नराम्रो होइन। तर यत्तिकै भरमा लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वास जगाउन र जनताले गरेको अपेक्षा क्रमिक रूपमा पूरा गर्दै जान भने सकिँदैन।

माथि चर्चा गरिएजस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको राजनीतिमा आमूल परिवर्तनका लागि दलहरूले खेल्ने भूमिका सर्वाधिक महत्त्वको हुने हो, तापनि त्यसतर्फ अहिलेको सरकारले ध्यान पुराउने सम्भावना छँदै छैन भन्दा अन्यथा हुने छैन। अहिलेको सरकार सरकारनिकटस्थ पार्टी कार्यकर्ता, ठेकेदार, व्यापारीलाई मात्र जनता ठानेर अगाडि बढिरहेको र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा रहेकाले नेपालमा पुनः राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवाज उठाउनेलाई प्रकारान्तरले बल पुर्‍याउने दिशातर्फ यो सरकार अग्रसर भइरहेको देखिन्छ।

व्यक्तिगत समस्याले घेरिएका, पुरिएका र थाकिसकेका, सिर्जनशीलता शून्य एवं अस्वस्थ भएका, पारिवारिक पीडा र दुःख झेलिआएका नेताहरूले मुलुकलाई सुशासन दिने सम्भावना छैन।

अवसर चुक्दै छ : २०७२ को संविधानपछि भएको आमनिर्वाचनका माध्यमबाट निश्चित अवधिका लागि गठन भएको पहिलो सरकार हो यो। एउटा प्रदेशबाहेक मुलुकका सबै प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारहरू छन्। पालिका तहसमेतमा यसै पार्टीको वर्चस्व रहेका स्थानीय सरकार कार्यरत छन्। सत्तारmढ पार्टीको एउटै आदेशका भरमा मुलुकका प्रायः सरकार चलायमान एवं गतिशील हुने अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केन्द्रीय सरकारले चाहेमा कडाइका साथ मुलुकलाई सुशासनले डोर्‍याउन नसक्ने होइन। यति भएर पनि मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा झन्झन् फस्दै गएको प्रस्ट भइरहेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मतदाताबाट दुईतिहाइको बहुमत पाए पनि बाटो बिच्किएको पथिकजस्तो जनताका मनबाट सरकार धेरै टाढा पुगेको अनुभूति भइरहेको छ। यो सरकार छिटै अलोकप्रिय हुन पुगेको छ। विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक पार्टीको सरकार बन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने र नेकपाको सरकार अरू अलोकप्रिय हुँदै गए त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? प्रशासनिक रूपमा छिन्नभिन्न भएको मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी कामको प्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको यो सरकारले लगभग त्यो मौका गुमाइसकेको छ।

बल्लतल्ल जोगिएको नाक : पञ्चायतकालीन राज्यव्यवस्था फाल्न ३० वर्षसम्म दलहरूको अगुवाइमा कठिन एवं पट्यारलाग्दो संघर्षहरू भए। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि बनेको संविधानप्रति दलहरू आफैं प्रतिबद्ध नहुँदा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै तहसनहस पारियो। प्रजातन्त्रको फल जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने मुख्य कामबाट विमुख भएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरूले मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता बढाए।

हिंसाको राजनीतिबाट सत्ता कब्जा गर्ने घोषित नीतिका साथ राज्यविरुद्ध हतियार उठाउने हिंस्रक जत्थालाई मुलुकमा जनयुद्धका नाममा हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चाउने परिस्थिति निर्माण गरियो। ३० वर्षसम्म जनताले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न नपाएको पीडालाई एकाएक बिर्सिएर फगत सत्ताको छिनाझपटीमा उनीहरू अल्झिए। दलहरूबीचको सत्ता लुछाचुँडीका बीचमा राजाले असंवैधानिक रूपमा राज्यसत्ता खोसे र आफूले आफैंलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख घोषित गरे। त्यसबेलासम्म नेपालमा पाकिरहेको राजनीतिक खिचडीको डाडुपन्यौं भारत र पश्चिमा मुलुकका हातमा पुगिसकेको थियो।

विदेशीहरूले प्रजातन्त्र मास्ने नियतका साथ हजारौं जनता मास्दै आइरहेका माओवादी र संसद्वादी दलहरूलाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा पारी ३० वर्षसम्म जनताले कठिन संघर्षका साथ पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रलाई डाँडो कटाए। २०६२/६३ को जनआन्दोलन बाहिर देखिँदा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको भनिए पनि यथार्थमा माओवादीको नेतृत्वमा भएको थियो र आन्दोलनले सफलता पाएपछि नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्रवादीहरूको हैसियत ह्वात्तै खस्केको घामजत्तिकै छर्लंग छ। आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिहीन बनाइएको र पछि राजाले शान्तिपूर्ण ढंगले राजगद्दी परित्याग गरेसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्नो नाक केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सफल भए। यस विषयलाई विनासंकोच मानेमा केही फरक पर्ने छैन।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानमाथि गम्भीर प्रहार गरेका कारण त्यसपछिका दिनमा कांग्रेस र त्यसबेलाका एमालेको अस्तित्व जेनतेन जोगिएको हो। त्यसैकारणले आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि अन्य दलहरूलाई माओवादीको शरणमा जान बाध्यसमेत बनाइएको थियो। आआफ्नो अस्तित्व नै संकटमा परेको अवस्थामा ती दलका नेताहरूले आआफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन दलीय सिद्धान्त मूल्यलाई तिलाञ्जली दिएर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाममा माओवादीसँग हात मिलाउन पुगे।

दल र सिद्धान्त : माओवादीको राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्दा उसको पार्टीले अवलम्बन गरेको माओवाद, प्रचण्डपथदेखि एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) बनेपछि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनिएको जनताको जनवादसम्म आइपुगेको छ। साविक माओवादीमा गनिने कतिपय प्रमुख नेताहरू अहिले नेकपामा छैनन्। बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य ‘किरण’, विप्लवलगायतका तत्कालीन हर्ताकर्ताहरू आफूलाई दसबर्से जनयुद्ध लड्ने माओवादीको सर्वोच्च नेतालाई छाडेर आआफ्नो बाटो लागिसकेका छन्।

त्यसबेलाका प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालमा रूपान्तरण भएपछि माओवाद त्याग गरेर साविक नेकपा एमालेको वर्चश्व कायम हुने गरी गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहअध्यक्ष बन्न पुगेका छन्। आफू नेतृत्वमा पुगेपछि वर्षौंवर्षदेखि कहिल्यै दोस्रो मर्यादाक्रममा नरहेका, सधैं पार्टीको ‘सुप्रिमो’ भइआएका पुष्पकमल आफूलाई प्रचण्ड नामबाट चिनाउने राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शबाट किन विमुख भए ? राजनीतिको उत्तरार्धमा आएर आफैं किन सहभूमिकामा खुम्चिएर बस्नुपर्‍यो ?

नेमकिपाको सैद्धान्तिक अडानलाई कायम राख्दै नारायणमान बिजुक्छेले जसरी आफूलाई जोगाइराखेका छन्, त्यसैगरी सिद्धान्तनिष्ठ भएर राजनीति गर्न उनलाई कुन कुराले बाध्य पार्‍यो ? यो खोजको विषय हुन सक्ला। तर यति भने सजिलैसँग भन्न सकिन्छ– ठूला दलका शीर्ष नेताहरू राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्श त्यागेर जसरी भए पनि सरकार वा पार्टी सत्ता कब्जा गरी राज गरिरहन चाहन्छन्।

मत र मनको सत्ता : विशेष गरेर ग्रामीण युवाहरूलाई प्रभावमा पारी तिनको आडमा माओवादलाई आदर्श र सिद्धान्त मानेर आफ्नो ऊर्जाशील जवान मानिस मार्नका लागि खर्चेका नेताको हैसियतलाई के भन्ने ? सिद्धान्त भन्ने विषय मात्र होइन, निष्ठासँग जोडिएको विषय हो। निष्ठामा विचलन आएपछि प्राविधिक रूपमा नेता त भनिएला तर आम मानिसका दृष्टिमा भने त्यस्तो व्यक्तिले नेताको मान्यता पाउन सक्दैन। हाम्रोजस्तो निर्वाचन पद्धति भएको देशमा अनेक हत्कण्डा अपनाएर सत्ता हत्याउन त सकिएला, तर त्यस्ता नेता आम जनताका मनमनमा आसीन हुन सक्दैन।

व्यक्तिगत समस्याले घेरिएका, पुरिएका र थाकिसकेका, सिर्जनशीलता शून्य एवं अस्वस्थ भएका, पारिवारिक पीडा र दुःख झेलिआएका नेताहरूले मुलुकलाई सुशासन दिने सम्भावना छैन। मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतितर्फ डोर्‍याउलान् भन्ने आशा गर्नु पनि सोम शर्माको कथाजस्तै हो।