कांग्रेस नेतृत्वलाई चन्द्र भण्डारीको सुझाब : दूधै नदिने गाई-भैंसीलाई किन पालिराख्‍नु पर्‍यो ?

कांग्रेस नेतृत्वलाई चन्द्र भण्डारीको सुझाब : दूधै नदिने गाई-भैंसीलाई किन पालिराख्‍नु पर्‍यो ?

रुपन्देही : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पोखराको उपनिर्वाचन जितेमा पार्टीको महाधिवेसनको कार्यकाल थपे पनि केही आपत्ति नहुने बताएका छन्। उनले कांग्रेसले उपनिर्वाचन हारेमा भने नेतृत्व छोड्न सुझाव दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेसनको कार्यकाल थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ। सोमबार बुटवलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता भण्डारीले पार्टीको बैठकमा पनि आफूले त्यही विचार व्यक्त गरेको बताए । 'पोखराको उपनिर्वाचन जीत, महाधिवेसन जति सार्नुपर्छ सार, पराजित भयौं भने तिमिले छोड नयाँ जेनेरेसनलाई आउन देऊ,' उनले भने, 'दूधै नदिने गाई भैंसीलाई किन पालीराख्न पर्‍यो र?' उनले गिरिजाप्रसाद र शुसिल कोइरालाले कार्यकाल थपेको थियो भनेर नभइ महाधिवेसन सार्न उपयुक्त नहुने बताए। 

भण्डारीले पार्टीको अन्तरिम संरचना आवश्यक नभएको भन्दै सिधै महाधिवेसनमा जानुपर्ने उल्लेख गरे। 'धेरै चुनाव भइ रहेर कसैलाई फाइदा छैन। द्वन्द्व र झगडा मात्र बढाउने हो,' उनले भने, 'पार्टीका लागि अन्तरिम चुनाव आवश्यक छैन।'

 
मुलुक भ्रष्टाचरले थिलो थिलो भएको भन्दै भण्डारीले २ जना कर्मचारीले आत्महत्या गरेको र भोली नेताको पनि त्यही अवस्था आउन सक्ने बताए। केन्द्रमा जहाज किनेर खाने र वडा तहमा डोजर किनेर खाने काम भइरहेको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वर्तमान सरकारलाई पूरा कार्याकाल चल्न दिनुपर्ने बाचा अनुसारको काम नगरे चेक बाउन्स गर्नेले कारवाही भोगेजस्तै नेकपालाई पनि जनताले अर्कोपटक कारबाही गर्ने उल्लेख गरे। गुठी वियेयकलगायत विभिन्न निर्णयबाट सरकार पछि हटेको भन्दै विवादित विधेयक कुनै पारित नहुने उनले दाबी गरे। 

गुल्मीमा पहिरो पीडितको अवस्था भयावह भएको भन्दै नेता भण्डारीले उनीहरुलाई अब एकीकृत बस्ती बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। भूकम्प गएर कम्जोर बनेको जमिनका कारण पहिरो गएको भन्दै उनले बुटवल नजिकका पहाड खन्न दिन नहुने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.