काठमाडौं : सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्ने भएको छ। ‘सगरमाथा संवाद’ का नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो।
ठूलो धनराशि खर्चेर सम्मेलनको तयारी अघि बढाइएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। भारतले चार वर्षदेखि ‘राइसिना डायलग’ गरेर आफ्नो कूटनीतिक महत्त्व र आकांक्षा बाहिर ल्याइरहेको छ। त्यसकै नक्कल गर्दै सरकारले यस्तो संवाद गर्न लागेको हो।
‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करणमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल हुने परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले बताए। ‘अहिलेसम्मको छलफलमा जलवायु परिवर्तनकै विषय छ,’ बैरागीले भने, ‘विश्वमा रहेका सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दा र त्यसको केन्द्र नेपाल जस्ता मुलुक छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने बहुराष्ट्रिय सम्मेलनका रुपमा संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो।’
हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीति निर्माणसम्बन्धी विविध विषयमा छलफल गर्न विभिन्न मुलुकले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएका छन्। यस्तो विषयमा नेपाल अग्रसर हुनु कति आवश्यक भन्ने प्रश्न उठेको छ। भारतजस्तो समृद्धिमा उन्मुख क्षेत्रीय शक्ति मुलुकले चार वर्षअघिमात्र यस्तो संवाद थालेको हो।
सम्मेलनमा नीति निर्माण, व्यवसाय, सञ्चार तथा नागरिक समाजका अग्रणी व्यक्तिहरुलाई बहसमा सहभागी गराइनेछ। उक्त संवादमा राष्ट्र« एवं सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरु, उच्चसरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु र सञ्चार जगत लगायतका व्यक्तिहरु संलग्न हुने परराष्ट्र अधिकारीले बताए। ‘अधिक मुलुकहरुको वार्षिक ‘क्यालेन्डर’ पहिले नै तय हुने हुनाले चार महिना समय राखेर निम्ता दिनुपर्ने हुन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। बहुसाझेदार र बहुक्षेत्रीय हिसाबले यसको संरचनाको तयारी पनि भइरहेको छ।’
भारतमा गत पुसमा सम्पन्न चौथो रायसिना डायलगमा नेपालसहित ९३ मुलुकका दुई हजार सहभागी भएका थिए। विश्वमा आफ्नो चासो स्पष्ट पार्न यस्ता संवाद गरिनु राम्रो हो। तर, के नेपाल आफ्नो पैरवी देखाउने कि दातृ निकायबाट सहायता लिएर सम्मेलन गर्ने यसमा प्रश्न उठ्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।
सम्मेलनमा धेरै पैसा खर्च हुने भएकाले यसबाट मुलुकलाई फाइदा वा बेफाइदा के हुन्छ भन्नेबारेमा सजग हुनुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन। ‘विश्व व्यवस्थामा केही परिवर्तन आउँदैछ त्यसमा हामी चनाखो बन्नुपर्छ तर शक्ति र शक्ति उन्मुख मुलुककै शैलीमा बहस गराउने भन्दा यसको असर उल्टो हुन सक्छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। मुलुकका थिंक ट्यांकलाई व्यवस्थित गरेर नतिजा दिन नसकिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको के अर्थ भन्दै बौद्धिक वर्गले यसमा व्यंग्य गरिरहेको छ। जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिका हिसाबले निकै माथि पुगेका मुलुकले आफ्नो पैरवीका लागि गर्ने संवादको देखासिकी गर्दै आयोजना हुने यस्ता कार्यक्रम नक्कल बाहेक अरु केही नभएको परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
