त्रिविमा प्राध्यापक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा, रजिस्ट्रारसहितको बढुवा रोकियो
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको प्राध्यापक बढुवा पनि विवादमा परेको छ। कर्मचारी भर्तीमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको किनारा नलाग्दै प्राध्यापक बढुवा पनि विवादित भएको हो।
विश्वविद्यालय र सेवा आयोगका पदाधिकारीले आफूअनुकूल नियम बनाउँदै प्राध्यापक बढुवा गरेको र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएको आरोप लागेको छ। अर्थशास्त्र (शिक्षा), तथ्यांकशास्त्र (मानविकी), स्वास्थ्य, जनसंख्यालगायत विषयमा प्राध्यापक बढुवा गर्दा मनपरी गरेको आरोपसहित त्रिविकै पुनरावेदन आयोगमा उजुरी परेको छ।
हालै सह–प्राध्यापकबाट बढुवा भएका विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीको नियुक्ति पनि यही आरोपका कारण रोकिएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापकमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका अन्यलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरे पनि रजिस्ट्रार उप्रेतीका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन।
अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक उप्रेती र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सह–प्राध्यापक नूरजंग केसीलाई गत चैत २४ गते प्राध्यापक बढुवा गर्न त्रिवि सेवा आयोगले सिफारिस गरेको थियो। प्राध्यापकमा बढुवाका लागि उप्रेती र केसीसँगै प्रतिस्पर्धी सह–प्राध्यापकद्वय नरेन्द्र कटुवाल र दिलनाथ फुयालले उक्त सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन्।
विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति प्राध्यापकमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर उप्रेतीले नैतिक कमजोरी देखाएको आरोप यसअघि पनि लागेको थियो। प्राध्यापकमा बढुवा हुन यसअघि विद्यावारिधी प्राप्तलाई दिइँदै आएको नम्बर समेत घटाएर रजिस्ट्रारकै जोडबलमा कार्यविधि परिवर्तन गरेको आरोप पनि लागेको छ।
कुल सय पूर्णांकमा उप्रेतीले ७३ दशमलव ७२ र केसीले ७६ दशमलव ९९ अंक ल्याएर बढुवा भएको उजुरीमा उल्लेख छ। तर बढुवा हुन आवश्यक योग्यताको यथार्थ परीक्षण हुने हो भने आफ्नो ८५ र फुयालको ८० नम्बर आउने कटुवालले दाबी गरेका छन्। अर्थशास्त्रको प्राध्यापकको अन्तरवार्ताका लागि तोकिएभन्दा एक घण्टा ढिलो भएको थियो। यसले पनि उप्रेतीलाई नै बढुवा गर्ने सेवा आयोगका पदाधिकारीको नियत प्रष्ट देखिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा. तीर्थ खनियाँले उजुरीको छानबिन नसकि रजिस्ट्रार लगायतलाई नियुक्ति दिन नसकिने बताए। उनले भने, ‘सत्यतथ्य छानबिनपछि थाहा होला। अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
पुनरावेदन आयोग अध्यक्षविहीन
त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने निकाय पुनरावेदन आयोगमा एक वर्षदेखि अध्यक्ष छैनन्। अध्यक्ष अभावमा उजुरीमाथि अध्ययन हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच कुरा नमिल्दा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको त्रिवि स्रोतले बतायो।
आयोगको अध्यक्ष त्रिवि सिनेटले तोक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको निर्देशनपछि मात्र त्रिविको सिनेट बस्छ। तर तत्काल सिनेट बस्ने अवस्था छैन। उपकुलपति खनियाँले भने, ‘सिनेट कहिले बस्छ थाहा छैन। त्यसैले आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको पनि ठेगान छैन।’ आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्य हुन्छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः यसरी हुन्छ त्रिविमा आफ्नो बढुवा आफैं !