काठमाडौं : अनधिकृत रूपमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दामा आदेश गरेको प्रश्न उठेपछि उच्च अदालत पोखराका ३ न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्मा तानिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित बसेको परिषद् बैठकले ती न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार क्षेत्राधिकार विषयमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन हुने भएको हो। उच्च अदालत हेटौंडाको क्षेत्राधिकार मिचेर अन्तःशुल्कसम्बन्धी एक मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उच्च अदालत पोखराबाट गरेको आदेश उल्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले कारवाहीका लागि न्याय परिषद्मा सिफारिस गरी पठाउन अघिल्लो साता आदेश दिएको थियो। अन्तःशुल्कसम्बन्धी उच्च अदालतका ती न्यायाधीशले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै छानबिन गर्न न्याय परिषद्मा पठाइएको थियो। न्यायाधीशहरू अधिकारी, शाही र यादवलाई न्याय परिषद्मा काजमा राख्ने निर्णयसमेत भएको छ। उनीहरूलाई छानबिनको टुंगो नलागेसम्म न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको छ।
यसैगरी जग्गा लिनेदिने मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दाको फैसला विवादमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि पनि छानबिन हुने भएको छ। उनीमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्चकै न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। ललितपुरको न्यायाधीश छँदा कोइरालाले गरेको फैसला विवादमा परेको थियो।
परिषद् निर्णयअनुसार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाललाई सुर्खेत, सुर्खेत उच्चका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई तुल्सीपुर र तुल्सीपुर उच्चका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई पाटन उच्चमा सरुवा गरिएको छ। परिषदले पाटन उच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई सैनिक अदालतको अध्यक्ष तोकेको छ भने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यलाई पोखरास्थित राजस्व न्यायाधीकरणको मुद्दा हेर्ने गरी तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
