अर्थतन्त्रमा जोखिम

अर्थतन्त्रमा जोखिम

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा बढी व्यापार घाटाको मार मुलुकमाथि परेको छ। निर्यात भने एक खर्ब रुपैयाँ पनि पुर्‍याउन सकिएको छैन। अर्थात्, भयावह व्यापार घाटाको पछाडि हामीले एकोहोरो आयात मात्र बढायौं, निर्यात गर्ने वस्तु र सेवा उत्पादनमा हामी चुक्यौं।

व्यापार घाटाको आयतन जसरी फैलँदै छ। यसले हामीले निर्यात गर्न नसकेको मात्र होइन, आफैंले उपभोग गर्ने र मुलुकमा उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु पनि बाहिरबाट किनेर उपभोग गर्न थाल्यौं। वस्तु मात्र होइन, सेवा आयातको रफ्तार पनि त्यसरी नै बढेको छ।

हाम्रो मुख्य आयातमा पेट्रोलियम, सवारी साधन, मेसिनरी, एमएस बिलेट (रड बनाउन आवश्यक कच्चा वस्तु), सुन, चामल र औषधी पर्छन्। मेसिनरी, एमएस बिलेटको आयातले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन मद्दत गर्छन्। हाम्रो धेरैजसो आयात उपभोगमुखी छ।

अघिल्लो वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोल भित्रियो। जलविद्युत्को अथाह सम्भावना भएर पनि हामीले समयमा विद्युत् उत्पादनमा ध्यान नदिँदा पेट्रोलियमको खपत बढेर गएको छ। जबकि स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छ। चामल र अन्य कृषि वस्तुको आयात पनि अत्यधिक बढ्दो छ। हाम्रो व्यापार घाटा जसरी बढ्दै छ। यो एकदुई वर्षमा बढेको होइन। विगतदेखि नै सरकारको नीति ठीक नभएर यो क्रम बढ्दै गएको हो। जलविद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्याँस प्रतिस्थापन गर्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गरेको भए आज दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा पेट्रोलियम आयातमा खर्च गर्नुपर्ने थिएन।

कृषि उत्पादन बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी थियो। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। अलि अघि नै यी काम गर्न सकेको भए व्यापार घाटा भयावह बढ्ने थिएन। निर्यात बढाउन नसके पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो। यसले हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्थ्यो भने रोजगार सिर्जना गर्न मद्दत गथ्र्यो।

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने धेरै काम अझै पनि गर्न सकिन्छ। यसले व्यापार घाटाको आयतन घटाउन सकिन्छ। तर, अझै पनि सरकारका नीति देशमा उत्पादन बढाउनेतर्फ मुखरित छैनन्। पछिल्लो तीन आवमा हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिमा अघि बढेको छ। त्यसरी अघि बढ्नुमा आयातको ठूलो हिस्सा छ। थोक र खुद्रा व्यापारले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पुनर्निर्माण र अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा भएको बढोत्तरीले अर्थतन्त्र विस्तार भएको हो। अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न यही दरमा आयात बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। तर, अहिल्यै हाम्रो शोधनान्तर घाटा (भुक्तानी असन्तुलन) र विदेशी मुद्रामा चाप पर्न थालिसकेको छ। विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन। न त स्वदेशी लगानी नै उल्लेख्य बढेको छ।

सरकारले गर्ने खर्च अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्नेभन्दा उपभोग बढाउने चालु खर्चमै लक्षित छ। दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले पनि आफैंले तयार पारेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएको छैन। निर्यात बढाउन पनि नसक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा अघि नबढ्ने हो भने तीव्र गतिमा बढ्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा जोखिम सिर्जना गर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.