‘तत्काल मन्‍त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन’

‘तत्काल मन्‍त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन’

काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन्। 

‘यो सरकार पाँच वर्षसम्मको लागि हो’, उनले भने, ‘यसको अहिले कुनै विकल्प छैन्। तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन्।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरी सरकारको काम गर्ने शैली बदल्ने उनले बताए। ‘पहिलो वर्ष हामीले अनुभव हाँसिल गरेका छौं’, उनले भने, ‘अब अर्को वर्ष राम्रो काम गर्छौं।’ 

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ का बाढीपीडितलाई अहिलेसम्म राहत पुर्याउन नसकेको गुनासो गरे। ‘प्रदेश २ बाढी र डुबानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ’, उनले गुनासो गर्दै भने, ‘तर अझैपनि राहत पुगेको छैन्।’

प्रदेश सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पनि राहत वितरण गर्न धेरै बाँकी छ। कतिलाई राहत पुग्यो, कतिलाई पुगेन भनेर हेर्नका लागि हामीसँग संयन्त्र छैन्। तर राहत धेरैलाई पुगेको छैन्।’

राहका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सहयोगको आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री राउतले आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेट गरेको जानकारी दिए । 

‘यातायातमन्त्रीले अन्य प्रदेशमा रहेका साधन र स्रोत प्रयोग गरेर २ नम्बर प्रदेशमा खटाउनका लागि मन्त्रालयको टिम नै राखेर निर्देशन दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘हिजोमात्रै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छु । उहाँले पनि नदी, तटबन्धलगायतका विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नेबारे मन्त्रालयका टिम नै राखेर विशेष निर्देशन दिनुभएको छ ।’

आजमात्रै आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको राउतले सुनाए । ‘सिँगो प्रदेश लागि पर्दा पनि विपत्ति सामना गर्ने क्षमता हामीसँग छैन् । अब संघ र प्रदेश सरकार मिलेर यो बिपत्तिको सामना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘टुटेका सडक सञ्जाल जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.