विदेशी साझेदार भित्र्याउन डीडीए

विदेशी साझेदार भित्र्याउन डीडीए

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारी स्वरूप सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन अर्थात् ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्ने भएको छ। निगमले एयरक्राफ्ट इन्जिनियरिङ र सञ्चालनका दुईवटा पक्षलाई करारमा दिने तयारी गरेको छ। यसैका आधारमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन प्रक्रिया थालेको छ। यही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निगमले डीडीए गर्न लागेको हो।

सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्थाको जानकारी, यसको वित्तीय अवस्था तथा यसका सवल तथा कमजोर पक्षसहितको वास्तविकता चित्रणका निम्ति डीडीए गर्न लागिएको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादु चन्दले बताए। उनका अनुसार सरकारले डीडीए गर्न निर्देशन दिएकाले पनि सोको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मंगलबार इच्छुक कम्पनीमार्फत ३० दिनभित्र आशयपत्र माग गरिएको छ।

डीडीए विदेशी साझेदार ल्याउन, निजीकरण गर्न वा व्यवस्थापन करारसहितका सबै कामका लागि आवश्यक पर्छ। कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको निम्ति आवश्यक भएकाले निगमले उक्त प्रक्रिया अगाडि सारेको पनि चन्दले अन्नपूर्णलाई बताए।

निगमले वाइडबडी भित्र्याएपछि चुलिएको आर्थिक संकट समाधान गर्न व्यवस्थापन विदेशीलाई दिन गृहकार्य गरिरहेको छ। निगमले लामो दूरीको उडानका निम्ति २७४ सिटको एयरबसको ए३३०–२०० नामक दुईवटा जहाज किन्दा लिएको २४ अर्ब ऋण तिर्न नसक्दा बढेको आर्थिक संकट टार्न नयाँ उपायको खोजी गर्दै छ। यसअघि किनेको न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज खरिदसहित निगमको ऋण ३७ अर्ब नाघेको छ। निमगले ऋणको किस्ता रकम तिर्न नसक्दा चरम आर्थिक संकटमा छ। यसलाई समाधान गर्न पनि निगमले व्यवस्थापन सुधार तथा उडान सञ्चालन व्यवस्थित गराउन विदेशी साझेदार खोज्न तयारीका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। योसँगै अब जतिसक्दो छिटो निमगलाई विदेशी साझेदार चाहिएकाले पनि डीडीएको निम्ति सार्वजनिक सूचना निकालेको हो।

निगमले सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षणका निम्ति माग गरेको यस्तो आशयपत्रको समय आगामी भदौ १२ गतेसम्मको लागि तय गरेको छ। यो अवधिभित्र आशयपत्र पेस गर्ने कम्पनीमध्येबाटै उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्नेछ। यसपछि सोही कम्पनीलाई डीडीए गर्ने जिम्मा दिने जानकारी पनि चन्दले दिए। डीडीए प्रतिवेदनले कम्पनीको सम्पत्तिको यथार्थ र दायित्वको यथार्थ विवरण आउने छ यसपछि निगमलाई जुनसुकै काममा अगाडि बढ्न पनि सहज हुनेछ।

निगमले गत आव २०७५/७६ सम्मको सम्पत्तिको विस्तृत विवरण समेटेर यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने छ। निगमसँग भएका जहाज, घर, जग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा विवरण पनि प्रतिवेदनबाट आउनेछ।

न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज खरिदसहित निगमको ऋण ३७ अर्ब नाघेको छ।

निगमको सम्पत्ति जहाज र नयाँ सडकस्थित केन्द्रीय कार्यालय मात्रै नभएर काठमाडौंभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि सम्पत्ति रहेको छ। निगमको विभिन्न जिल्लामा रहेका जग्गाको खोजी पनि भइरहेको छ। निगमसँग काठमाडौंको सिनामंगल, नेपालगन्ज, विराटनगर, गोरखा, लामिडाँडासहितका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको जग्गाको खोजी भइरहेको छ। निगमले विगतमा कमाएको सम्पत्तिलाई जग्गा किन्नमा प्रयोग गरेकोले अहिले यसको खोजी गर्ने र मूल्यांकन हुने पनि निगमले जानकारी दिएको छ।

निगमले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार डीडीए गर्न चाहने कम्पनीले जिम्मा पाएको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। डीडीए गर्ने कम्पनीका लागि कम्तिमा तीन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको डीडीए गरिसकेको, कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको, प्राविधिक प्रस्तावमा उपयुक्त कम्पनी भएमा मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिने, आवश्यक योग्यता र प्रस्तावमा समावेश हुनुपर्ने सहितका सर्त तोकेर प्रस्ताव माग गरेको छ। डीडीएमा सहभागी हुनसक्ने सम्पूर्ण आधार तय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

हाल निगमसँग भएका प्रमुख सम्पत्तिमा नयाँ सडकको केन्द्रीय कार्यालयको भनव, सिनामंगल नागरिक प्राधिकरणसँगैको जग्गासहतिको उडानमा प्रयोग भइरहेका जहाज छन्। यसको उडानमा एयरबसको ए३३०–२०० सिरिजका २७४ सिट क्षमताको दुई वाइडबडी, एयरबसकै ए३२०–२०० नामका १५८ सिट क्षमताका दुईवटै न्यारोबडी जहाज छन्। यसले तीन दशकदेखि उडान गरिरहेको दुईवटा १९० सिट क्षमताका बोइङ ७५७ मध्ये एउटा बिक्री गरिसकेको छ। अर्को पनि उडान रोकेर बिक्रीको अन्तिम प्रक्रियामा गइसकेको छ। यसबाहेक यसका आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका तीनवटा ट्विनअटर, दुईवटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ नामक जहाज छन्। निगमले गत आवको चैतसम्ममा जहाज उडानबाट मात्रै करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.