नेपाली जमिनमा भारतीयको खेती

नेपाली जमिनमा भारतीयको खेती

टीकापुर : टीकापुर नगरपालिका–९ को मोहना नदी किनारको झण्डै तीन सय विगाहा नेपाली भूमिमा भारतीयले खेती गर्दै आइरहेका छन्। ३५ वर्ष अघिसम्म नेपालीले भोगचलन गर्दै आइरहेको नेपाली भूमि त्यस यता भारतीयले खेती गर्दै आइरहेका हुन्।

सीमा क्षेत्र भई बग्ने मोहना नदीले धार परिवर्तन गरेर नेपाली भूमि भारततर्फ कटान गरेपछि नेपालीले आफ्नो जमिन भारतीयलाई भाडा दिने शर्तमा खेती गर्न दिएका थिए।

साविक धनसिंहपुर गाउँ विकास समितिका ५० जना कृषकले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गामा सुरु सुरुमा भारतीय कृषकले भाडा दिए पनि २०४० साल यता उनीहरुले केही पाएका छैनन्। ७ नम्बर प्रति जग्गामा ती किसानहरुले २०२६ सालबाट भोगलचन गर्दै आएका थिए। ‘२०४० साल अघिसम्म लिजको रकम र आधा उब्जनि लिँदै आएका थियौं’जग्गाधनी स्थानीय दाने साउँदले भने, ‘२०४० सालको बाढीले कटान गरेर जग्गाभारतीय क्षेत्रमा गएपछि भोगचलन गर्न गाह्रो भयो, त्यसयता केही पाएका छैनौं।’

‘हामीले पटक पटक आफ्नो जमिनमा खेती गरे पनि भारतीयले नोक्सान गर्न थालेपछि थाकेर भारतीयलाई खेती गर्न दिनु परेको हो’ साउँदले भने‘विस्तारै उनीहरुले उब्जनी र भाडा पनि दिन छोडे।’ सो क्षेत्रमा नेपालीहरुको चार बिघादेखि बीस बिघासम्म जग्गा थियो। सुरक्षा नभएपछि त्यस क्षेत्रका जग्गाधनी अन्यत्र सर्न बाध्य भएका हुन्। जग्गा भारतीयले कब्जा गरेपछि कतिपय नेपाली जग्गा छोडेर भारतमा गएर जीवन निर्बाह गर्न बाध्य भएको साउँदले बताए। २०६२ सालदेखि १५ विघा जग्गा भारतीयलाई अधियाँमा खेती गर्न दिएका स्थानीय कृष्णप्रसाद ढुंगानाले २०७० सालबाट केही नपाएको गुनासो गरे। ‘गाविसको सिफारिस बाहेक त्यो जग्गाको हामीसँग लालपूर्जा छैन’ उनले भने, ‘सरकार नै उदासिन हुँदा हामीले त्यत्रो जग्गा गुमाउनु परेको छ। सरकारी पक्ष जिम्मेवार नहुँदा नेपाली भूमि भारतीयले कब्जा गरेको स्थानीय बताउँछन्।

ती जग्गामा यतिबेला दुई वटा भारतीय बस्ती बसेका छन्। स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि नेपाली भूमिमा बसेको भारतीय बस्तीलाई बस्ती खाली गराउन टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ ले सार्बजनिक सुचना जारी गरे पनि भारतीयले जग्गा खाली गरेका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.