काठमाडौं : १६ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ। छानबिनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिबाट जारी भएका सूचना एवम् सबै परिपत्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूलो परिमाणको रकम लगानीको कोअपरेटिभको दायित्व एवम् छानबिनपछि कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन रोकिने भएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सरकारको निर्णयअनुरूप ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरिएको थियो। संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारको २०७४/९/२८ को निर्णयअनुसार अधिकार सम्पन्न्न छानबिन समिति गठन भएको थियो।
समितिले लिमिटेडका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न तथा प्रहरी अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिममा परेको भन्दै कारोबार एवम् कामकारबाही रोक्ने गरी समितिले सूचना जारी गरेको थियो। मन्त्रालय र समितिका निर्णय खारेज गर्न मागसहित कोअपरेटिभका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलगायतले दिएको रिटमा उक्त निर्णय भएको हो।
छानबिन चलिरहेको अवस्थामा कोअपरेटिङको रकमद्वारा सञ्चालित हाउजिङ अपार्टमेन्टका बुकिङकर्तालाई पुनः सम्झौता गर्न र रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी भएपछि समिति र लिमिटेडबीच थप विवाद भएको थियो। समितिले कोअपरेटिभको सूचनालाई ‘गैरकानुनी’ भनेको छ।
लिमिटेडमा जम्मा भएको रकमले हाउजिङ प्रालि सञ्चालन गरी निक्षेप हिनामिना भएको निष्कर्ष समितिको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै समितिको कारबाही प्रक्रिया उल्टिएको छ। कोअपरेटिभको निक्षेप जग्गा विकास, आवास, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो। निक्षेपकर्ता सेयर सदस्यहरूको आय आर्जन वृद्धिका लागि भनेर थप निक्षेप संकलन एवम् बुकिङ गर्न लिमिटेडका तर्फबाट आह्वान भएको सूचना समितिले रोकेको थियो। छानबिनक्रममा समितिसँग भएका सर्तसमेत उल्लंघन भएको भन्दै थप रकम माग गर्ने, अपार्टमेन्ट बुकिङ नवीकरण, समायोजन, किस्ता रकम, शुल्क दस्तुरलगायत नबुझन्, नबुझाउन र थप बुकिङ नगर्न भन्दै २०७५ मंसिर १३ गते समितिबाट सूचनासमेत प्रकाशित भएको थियो।
यस्तै बस्नेत संलग्न कन्जुमर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसहित सरोकारवाला सबैलाई दाबी पेस गर्न समितिले २०७५ साल फागुन ९ गते सूचना निकालेको थियो।
समितिको छानबिन तथा अध्ययनले ओरिएन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष बस्नेतलगायत सञ्चालकले सर्वसाधारण बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याजको प्रलोभन देखाएर ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गरी सञ्चालक वा संस्थाका कर्मचारी एवम् परिवारका सदस्यका नाममा अचल सम्पत्ति खरिद गरेको औंल्याएको छ।
छानबिनक्रममा विभिन्न कम्पनी खडा गरी घरजग्गा कारोबार, अपार्टमेन्ट निर्माण, हवाईजहाज कम्पनी र यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको भेटिएको थियो। सहकारीको रकमबाट आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि र ओरिएन्टल बिल्डर्स प्रालि नामक विभिन्न हाउजिङ कम्पनी खडा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करोडौं रकम कर्जा लिइएको छ।
यस्तै निर्माण नै नभएका अपार्टमेन्टका लागि समेत आकर्षक विज्ञापन गरी सर्वसाधारणबाट अर्बाैं रकम उठाएको पाइएको छ। समितिको हालसम्मको मूल्यांकनअनुसार उक्त सहकारी संस्थाको दायित्व १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ। संस्थाको दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति भने अत्यन्त न्यून छ। सहकारी संस्था र सोअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनामा साँवा दायित्व मात्र नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। उक्त रकमको २०७४ साल चैत मसान्तसम्म ब्याज गणना गर्दा ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।
यसैगरी भेगाससिटी परियोजनालगायत अन्य परियोजनामा अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताबाट तीन अर्ब १० करोडभन्दा बढी साँवा रकम उठाइएको छ। ब्याजसमेत गरी चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना गरिएको छ। विभिन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना गरिएको छ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। बस्नेत संलग्न अन्य सहकारी संस्थालाई समेत सरकारले २०७५ साल असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापनका लागि छानबिन समितिलाई परिपत्र गरेको थियो। सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अत्यधिक देखिई सहकारी संस्थाका पीडितले रकम फिर्ता पाउने अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएको छ। समितिले ‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान कारबाहीका लागि तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको’ भन्दै गत फागुन ८ गते सिफारिस गरेको छ।
छानबिन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले लिमिटेडको कुल दायित्व नै १६ अर्ब भन्दा बढी रहेको बताए। ‘अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको मात्र चार अर्ब ९२ करोडको दाबी छ। साहुलाई तिर्नुपर्ने २० करोड छ। ५० हजार बढी व्यक्ति बढी प्रभावित छन्।’ सुवेदीका अनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्र एक अर्ब ९८ करोड छ। समितिमा पीडितका उजुरी मात्र आठ हजार परेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
