पर्यटन मन्त्रीले पहिलो निर्णय : उड्डयन ऐनको मस्यौदामा सहमति माग्‍ने

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको पहिलो निर्णय उड्डयन ऐनलाई अगाडि बढाउने रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई भागमा छुट्टयाउने ऐनको मस्यौदामा अन्तरमन्त्रालयको सहमति माग्ने निर्णयमा नव नियुक्तमन्त्री भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रकाश ढकालका अनुसार गत साता मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकणरलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुईवटा संस्थामा छुट्टयाउने गरी नयाँ कानुन बनाउन दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई अगाडि बढाउँदै मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा अन्तरमन्त्रालयको सहमति माग्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रीले गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग्ने निर्णयमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। गत साता मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा नयाँ कानुन बनाउने र सोही अनुसारको दुईवटा संस्था बनाउन बाटो खुला गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण बनाउने ऐन निर्माणको स्वीकृति दिएको थियो।

पर्यटन मन्त्रीका चुनौती

नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले राखेको कालोसूची हटाउने प्रमुख चुनौती छ। ईयूकै कालोसूचीका कारण निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्न सकेको छैन। निगमलाई चीन, दक्षिण कोरिया, साउदी अरबसहतिका निगमको योजनाका गन्तव्यमा उडान खुला गराउनुपर्ने पहिलो चुनौती हुनेछ। निगम बाइडबडी जहाज खरिदपछि नाफामूलक गन्तव्यमा उडान गर्न नसकेको, जहाजले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न नपाएको, गन्तव्य नपाउँदा छोटो दूरी अर्थात् न्यारोबडीकै गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। यसलाई विस्तार गर्नुपर्नेछ।

निगमा विदेशी साझेदार भित्र्याउने र निगमलाई प्रतिस्पर्धा वायुसेवा बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती पनि भट्टराई सामु छ। गत फागुन १५ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सुरु गरेको काठमाडौं विमानस्थललाई सन् २०२० को जनावरीबाटै बुटिकमा रूपान्तरण गर्ने योजनालाई पूरा गर्नुपर्नेछ।

पोखरा विमानस्थल निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने, गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उपयुक्त विदेशी सञ्चालनकर्ता खोज्ने, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने चुनौती पनि मन्त्री समक्ष आएको छ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको भए पनि ६ महिनासम्म भएको पर्यटन मन्त्री बिहिनले यसका कार्यक्रम फितलो भएको छ। पर्यटनका ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विमानस्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ। बारामा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूख कटानको विषयमा भएको बिरोधलाई मत्थर बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

मन्त्री पर्खिएर बसेको संघीय पर्यटन ऐनलाई अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाका निम्त गत वर्षको भदौमै सरकारले स्वीकृति दिएको भए पनि अझै प्रस्ताव माग भएको छ। यसलाई अगाडि बढाउने, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापन मिलाउनेसहितको जिम्मेवारी पनि छ। पछिल्लो समय ६ महिनादेखि पर्यटन क्षेत्र अभिभावक बिहिन भएकै कारण पर्यटन क्षेत्रको गति सुस्त छ। पर्यटन मन्त्री नहुँदा पर्यटन सचिवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै बेला–बेलामा भेटेर मन्त्रालयको अवस्था जानकारी गराउने गरिएको भएपनि यसबाट प्रभावकारी काम र तत्काल निर्णय भने हुन सकेको थिए। पर्यटन मन्त्री नुहँदा मन्त्रालय मातहतका लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलेसमेत काम प्रभावकारी भएको थियो। तीनवटै निकायको सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्री हुन्।

पर्यटन वर्षका कार्यक्रमलाई गति दिनुपर्ने

सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको भ्रमण वर्षमा पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतासहितको ४७ सदस्यीय मूल आयोजक समिति प्रभावित भएको थियो। मूल आयोजक समितिको बैठक पर्यटन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधामन्त्रीबाटै गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण र पर्यटनका एजेन्डाले प्राथमिकता नपाउँदा भएकै गतिविधि सुस्त भइरहेको छ। अब यसलाई गति दिनुपर्ने चुनौति मन्त्रीलाई छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनका महानिर्देशकको सम्मेलनको तयारी कमजोर भएको छ। भदौमा हुने सम्मेलनको तयारीका निम्ति आवश्यक निर्देशन दिने व्यक्ति नहुँदा तयारी कमजोर भएको हो। प्राधिकरणको सञ्चालन समितिमा पुगेर गर्नुपर्ने दर्जनौ निर्णय पेन्डिङमै छन्। नेपाल पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा नीतिगत निर्णय गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै पाँच वर्षे विमानस्थल सेवा शुल्क नवीकरण गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बुटिक बनाउने तथा वायुसेवा निगमलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेसहितका विषय पर्यटन मन्त्रीकै अभावमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय प्रभावित भइरहेका छन्। यसका कारण पर्यटन क्षेत्रको गति, निरन्तर निगरानी र निर्देशनको काम ठप्प नै छ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हायात होटललाई दिएको निर्देशन अनुसार एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौता खारेज मन्त्रालयकै प्रस्तावमा गर्नुपर्छ। एक सय ५० रोपनी जग्गामा सोही होटलमा तारागाउँ विकास समितिमार्फत भएको सेयर लगानीबापतको प्रतिफलका विषयमा उचित निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले होटललाई जग्गा भाडा दिएकोले मन्त्रीको निर्देशन र बोल्ड डिसिजन बिना यो निर्णय कार्यान्वयन असम्भव छ।