हरिप्रसाद प्रधान, नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय तथा केदारनाथ उपाध्याय, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठहरूको अथक् प्रयास, परि श्रम र बुद्धिमताले जीवन्त बनाएको हो
न्यायपालिकाभित्रका केही व्यक्तित्वको आदर्शपूर्ण जीवन अनुकरणीय छ। केही समयअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीश नैनबहादुर खत्रीको ‘मेरो जीवन यात्रा अनुभव र अनुभूति’ नामक संस्मरण दोहोर्याएर पढें। केही लेख्ने इच्छा लाग्यो। उहाँ सय वर्ष पुग्न तीन महिना बाँकी हुँदा दिवंगत हुनुभयो। उहाँले जीवनको करिब ६० वर्षजति मुलुक सेवामा समर्पण गर्नुभएछ। २००४ सालमा औद्योगिक सर्भे अफिसरमा प्रवेश गरी २०६३ सालसम्म विविध सेवामा काम गर्नुभयो। सम्भवतः आजसम्म उहाँले जस्तो सेवामा यति लामो समय काम गरेको उदाहरण विरलै होला। उहाँले तिब्बतमा बसेर सेनाको मेजर, बेलाबखत निजामती र न्याय सेवा, प्रेस काउन्सिल राजदूत र मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षसमेत भई काम गर्नुभयो।
राणाशासनकालमा सेवा सुरु गर्नुभएका खत्रीले २००७ को प्रजातान्त्रिक सरकार, पञ्चायती सरकार र ०४७ पछिको बहुदलीय सरकारमा निरन्तर सेवा गर्ने अवसर पाउनुभयो। खत्री दृढ, परि श्रमी, निष्ठावान् र अनुशासित व्यक्तित्व हो। उहाँले कुनै पनि शासनकालमा इमानदारी, बफादारी र निष्ठा मुलुकप्रति समर्पण गरेको देखिन्छ। आफ्नो पुस्तकको पृष्ठ ३१६ मा चित्त दुखाएर लेख्नुभएको छ— आफूलाई मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाइँदा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले न्यायाधीश हुँदा मृत्युदण्डको फैसला गरेको र मानव अधिकार हनन हुने गरी फैसला गर्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन नहुने भनी टीकाटिप्पणी गरेका थिए।
उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मैले त्यस्तो फैसला गरेको थिएन, तापनि मलाई दोषारोपण गरियो।’ तथापि एउटा न्यायाधीश क्रान्तिकारी कहिल्यै हुन सक्दैन। उसले भएका कानुन र नियमको व्याख्यासम्म गर्ने हो। हुन त न्यायाधीशले कानुन बनाउँछन् पनि। त्यस्ता कानुनलाई न्यायाधीशले बनाएको कानुन त भनिन्छ तथापि ती कानुन न्यायाधीशले फैसला र आदेशमार्फत बनाउन आदेश वा निर्देशनसम्म दिने गर्छन्। यथार्थमा एउटा न्यायाधीशले आफ्नो ब्रह्मले देखेको र कानुनले भनेबमोजिम विशुद्ध न्याय प्रदानसम्म गर्ने हो।
तथापि सत्यतथ्य भन्नुपर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्री कुनै पनि व्यवस्थामा राज्यप्रति बफादार र अनुशासित नै देखिनुभएको छ। यद्यपि, निजामती कर्मचारी बन्दा सरकारप्रति बफादार हुनैपर्यो। मेजर पद पाएर तिब्बत जाँदा र राजदूतको जस्तो भूमिकामा हुँदा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नैपर्यो। खत्रीको जन्म घरानिया परिवारमा भए पनि संघर्षमै बितेको पुस्तकमा उल्लेख छ। उहाँले आफ्नो जीवन सदैव सामान्य, सरल तथा सादगीपूर्ण रूपमै बिताएको पाइन्छ। सेवामा रहँदा पाटनदेखि काठमाडौंसम्म साइकलको यात्रा र डेराको वास थियो उहाँको। सचिव हुँदा महिनावारी चार सयबाट दुई सय बढेर ६ सय रुपैयाँ हुँदा यतिले परिवारको गर्जो टार्न पुग्छ भनेर सन्तोष मान्नुभएको रहेछ उहाँले। मेजर पदमा तिब्बत जाँदाको महिनौं दिनसम्मको त्यो कष्टकर पैदल यात्रा उदाहरणीय छ।
न्यायाधीश बन्नुअघि सचिव बन्दा प्रशस्त ऐननियम मस्यौदामा उहाँको निकै परि श्रम परेको थियो। उहाँले न्यायपालिकामा २६ वर्ष ५ महिना ११ दिन बिताउनुभयो। यसबीच २०३३ साउन २४ देखि २०४२ मंसिर २६ सम्म अर्थात् ९ वर्ष ४ महिना २ दिनसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहनुभयो। नेपालमा यस्तो अवसर आजसम्म कसैले पाएको छैन। घाँटीको हाड खिएको बिरामी मात्र हुनुहुन्थेन, उहाँको शल्यक्रियाबाट पित्तको थैली निकालिएको थियो।
बिरामी भए पनि २०१३ सालमा स्थापित न्यायपालिकाको परिचय र तल्ला अदालतका कामकारबाहीको निरीक्षण गर्न, न्यायाधीशलाई हौसला दिन तथा आम जनतालाई न्याय व्यवस्थाबारेको चिनारी गराउन महिनौंसम्म यात्रामा जानुभएको पाइन्छ। यात्रा निकै कष्टकर थियो। सुदूरपश्चिम तथा सुदूरपूर्वका पहाडी जिल्लामा त्यतिबेला हिँड्नलायक बाटाघाटा थिएनन्। नेपालको एक भागबाट अर्को भाग पुग्न पनि भारत भएर जानुपथ्र्यो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेको थिएन। कतिपय स्थानमा थोत्रा मोटर चढेर जाँदा बाटोमा अलपत्र परेकाले भेडीगोठको छेउमा वास बसेको दुःखद यात्रा उहाँको स्मरणमा उल्लेख छ। कष्टकर यात्राको उद्देश्य नेपालको न्यायप्रणालीबारे आम जनतालाई सुसूचित गराउनु थियो।
अबका न्यायाधीशले हिजोजस्तो कष्टकर जीवन र यात्रा भोग्नु पर्दैन। बेलाबखतमा राजनीतिक वृत्तले न्यायपालिकाको मर्म नबुझिदिँदा र तिनका इच्छाअनुकूलमा फैसला नहुँदा भने महाभियोगको धम्की खेप्नुपर्ने हुन्छ।
बहुदल प्राप्तिपछि न्यायपालिकामा एकाएक सुविधा बढेर गएका हुन्। पञ्चायतकालमा राज्यले कुनै न्यायाधीशलाई सवारी सुविधा दिएको थिएन। सामान्य नागरिकसरह सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्नु पर्दथ्यो। महिना–महिनामा तलब दिने प्रचलन भने थियो। अन्य भत्ता तथा सुविधा थिएन। त्यस्तै विदेशमा पढ्ने सुविधा आजभोलिजस्तो थिएन। सरुवा हुँदा वा सवारी साधन आवश्यक परेमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाकरी गर्नुपथ्र्यो। फेरि त्यसरी सुविधा बराबर मागेमा मुद्दाहरूमा भनसुन गर्लान् भन्ने चिन्ता पनि रहन्थ्यो। यातायात व्यवसायीसँग परिचय भएमा सरुवा हुँदा बसको छतमा सामान राखी ओसारपसारसम्म गरिदिन्थ्यो।
वास्तवमा त्यसबखत एउटा न्यायाधीशभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुविधासम्पन्न हुन्थे। मौका परेमा न्यायाधीशविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको बिल्ला भिराउलान् भन्ने खतरा पनि थियो। राजाको भ्रमण भएको बखत पोल लगाई पजनी गराउलान् भन्ने चिन्ता पनि रहन्थ्यो। अहिले सेवासुविधा, सवारी साधन, भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण तथा तालिम आदिको व्यवस्थामा काफी वृद्धि भएको छ। न्यायाधीश र अधिकृतहरूको क्षमता वृद्धि गर्न न्यायिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी व्यापक तालिम दिने गरिएको छ। यद्यपि अहिले आम मानिसमा गुनासो छ— मुद्दाको संख्या वृद्धि भएका छन्। जति सुविधा बढाए पनि धेरै अदालतमा मुद्दा फस्र्यौटमा भने कमी आएको छ। त्यस्तै कार्यान्वयन पक्षमा न्यूनता आएको छ। वर्षौंसम्म मुद्दा चलिरहन्छ, कार्यान्वयन हुँदैनन् पनि।
यद्यपि अहिले आम मानिस बढी भौतिकवादी भएका छन्। यो संक्रमणबाट न्यायपालिका पनि अछूतो छैन। सबैजसोलाई आफ्ना सन्तानलाई भारी रकम खर्च गरी डाक्टर पढाउनुपर्ने, विदेशै पढ्न पठाउनुपर्ने अवस्था छ। मोफसलमा मात्र होइन, राजधानीमा घर ठड्याउनैपर्ने। आम मानिसको मूल्यांकन छ— अवसर पाउँदा पैसा नकमाउने मानिस मूर्ख हो। त्यस्ता मानिसको प्रतिष्ठा र गन्ती समाजमा हुँदैन पनि। पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्रीको युग ऋषिमुनीहरूको जस्तो थियो। त्यसबेला कर्मचारीले सेवा गर्थे, मेवा खोज्दैनथे। कर्मचारीमा मुलुक र शासनप्रति समर्पण थियो। त्यसबेलाका कानुन व्यवसायीका आदर्श पनि सेवाग्राहीको सेवाभाव नै थियो। आजजस्तो पैसानिम्ति तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्ति थिएन।
आजको न्यायपालिकाको जुन रूप बन्यो, जसरी विकास भयो, यसले कहिलेकाहीं मुलुकको अस्तित्व तथा आम जनताका मौलिक हक जोगाउन पनि सक्रियता देखाएको छ। त्यो सबै कठोर परि श्रम गर्ने न्यायाधीशको अथक् प्रयास हो। हरिप्रसाद प्रधानको दृढ निश्चय, नयनबहादुर खत्रीको परि श्रम, विश्वनाथ उपाध्यायको बुद्धिमता र पछिल्ला पुस्ताका केशवप्रसाद उपाध्याय तथा केदारनाथ उपाध्यायले नेपालको न्यायपालिका आधुनिकीकरणतर्फ लैजान ठूलो प्रयास गर्नुभयो। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा तथा कल्याण श्रेष्ठको पनि सोही भूमिका रह्यो। विकृतिविहीन न्यायपालिका खडा गर्न रामप्रसाद श्रेष्ठको अथक् प्रयास थियो। यिनै व्यक्तित्वले न्यायपालिकाको सबलीकरणमा अथक् प्रयास गरेका हुन्।
नेपालका न्यायपालिकाको स्थायित्व, सशक्तीकरण र सक्रियताका निम्ति धेरै न्यायाधीशले आफ्नो परि श्रम र पसिना खर्चेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी तल्लो अदालतको न्यायाधीश हुँदा ओखलढुंगाको न्यायालय खुला छाप्रोमा सञ्चालन गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो। पुनरावेदनमा न्यायाधीश हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ बाइरोडको बाटोमा बस दुर्घटनामा परी बालबाल बाँच्नुभयो।
हाम्रा न्यायाधीशले हुम्ला तथा जुम्लामा सुरुमा न्यायालय सञ्चालन गर्ने घर पाएनन्। छाप्रा र झुप्रामा अदालत चले भने बसोवासनिम्ति तल गोठमाथि खुला बस्ने वास पाएका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णप्रसाद उपाध्याय पहाडका जिल्ला अदालतमा सरुवा हुँदाका अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो। अर्दली साथी लिएर चारपाँच दिनको पैदल यात्रा गर्नु पथ्र्यो। बाटोघाटोमा वास बस्दा कहिले चिउरा, कहिले सातु खाएर सिकुवाको वास हुने गथ्र्यो। हुनेखानेकहाँ वास बस्ने मौका पाए भाँडाकुँडा र पकाइ खाने चामल अनि सुत्न राडीपाखी तथा कम्बल दिन्थे पनि।
अहिले र अबका न्यायाधीशले ती कष्टकर जीवन र यात्रा भोग्नु पर्दैन। ती दिनहरूको तुलनामा आज धेरै सुगम छ। तर बेलाबखतमा राजनीतिक वृत्तले न्यायपालिकाको मर्म नबुझीदिँदा र तिनका इच्छाअनुकूलमा फैसला नहुँदा भने महाभियोगको धम्की खेप्नुपर्ने हुन्छ। महाभियोग लगाएको दृष्टान्त पनि छ।
यस सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नैनबहादुर खत्रीले आफ्नो पुस्तकको पृष्ठ ९८ मा जिकिर गरेको सान्दर्भिक छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग काम गर्न खुब सजिलो। वास्तवमा बीपी कानुनविद् पनि हुन्। केही समय बीपीले वकालत पनि गरेको हुँदा उहाँलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारेमा स्वाभाविक ज्ञान हुने नै भयो। तसर्थ यस्ता कुरा उहाँ बुझ्नुहुन्थ्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
