१२ वर्षमा बिहे, १३ मा आमा

१२ वर्षमा बिहे, १३ मा आमा

जनकपुरधाम : चन्दनिया देवी सदा १६ वर्षकी भइन्। उनको विवाह तीन वर्षअघि भएको थियो। अहिले काखमा छोरो छ भने गर्भमा अर्को बच्चा। शारीरिक रूपमा कमजोर देखिएकी चन्दनियालाई ढेडवर्षे छोरो सम्हाल्न गाह्रो छ। गर्भको बच्चा सात महिना पुगिसकेको छ। चन्दनियालाई परिवार नियोजनका साधनबारे जानकारी छैन। यसबारे सोध्दा उनी लजाउँछिन् मात्र।

महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका-१० मधवा टोलका मुसहरी बस्तीमा अधिकांश छोरीको बिहे १० देखि १२ वर्षकै उमेरमा हुन्छ। बिहे भएको एकदुई वर्षमै आमा बनेपछि उनीहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। सन्तान पनि कुपोषित छन्।

सोमित्रादेवी सदाले दुई वर्षअघि बुहारी भित्र्याइन्। छोरा रामबाबु सदाको उमेर १६ वर्षको थियो। बुहारी इन्दिरा १२ वर्षकी थिइन्। इन्दिराले छोरी जन्माइसकेकी छन्। सुमित्राले खुसी हुँदै भनिन्, ‘आब एगो पोताके रस्ता देखैछियै (अब एउटा नातिको बाटो कुर्दै छु)।’

मुसहर टोलमा अधिकांशको बिहे उमेर नपुग्दै हुन्छ। ‘छौरा छौरी जुवान भगेल त वियाह कदेली उमेरसे कथि होईहै (केटाकेटी जवान भएपछि बिहे गरिदिने हो। उमेरले के हुन्छ ? ’ टोलकी वृद्धा सन्तोलियादेवी सदाले भनिन्, ‘हाम्रो बेलामा त झन् बच्चैमा बिहे हुन्थ्यो।’

सानैमा बिहे गर्ने परिपाटी र परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच नहुँदा अधिकांश महिला धेरै बच्चा पाउन बाध्य छन्। यस्ता बच्चामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। गर्भवती भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गराउने चलन पनि छैन। त्यतिबेला पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाएका अधिकांश महिलालाई रोगले च्यापेको छ। उनीहरूलाई सुत्केरी हुन स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ भन्ने चेतना छैन।

मुसहर समुदाय छोराछोरीलाई पढाउनुको साटो मजदुरीमा लगाउन रुचाउँछन्। यसले गर्दा शैक्षिक अवस्था पनि दयनीय रहेको छ। प्रदेश २ सरकारले चलाएको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान मुसहर टोलवासी अनभिज्ञ छन्। छोरी जन्मिँदा प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बिमा गरिदिने प्रावधानबारे पनि उनीहरू जानकार छैनन्। ‘टोलबाट चुनाव जितेका नेताहरूले यस्ता विषयमा कहिल्यै जानकारी गराउँदैनन्’, टोलका श्रीचन माझीले भने, ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले कहाँ के गर्दैछ केही थाहा छैन।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.