प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच बुधबारदेखि ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ सम्बन्धी नयाँ प्रयोग सुरु भएको छ। हाम्रो शासकीय संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने परिपाटी थिएन। मन्त्रीले आफ्ना सचिवलाई र तिनले तल्ला तहलाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने पद्धति प्रचलनमा थियो। डेढबर्से प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफूले चाहेअनुरूपको नतिजा नदेखिएको र अझ योजना-परियोजना कार्यान्वनमा छाडावाद र अराजकता बढ्दै थियो। सार्वजनिक तहमा आएका तथ्यगत पृष्ठभूमिमा मन्त्री-सचिवहरूलाई ‘कस्न’ कार्यसम्पादन सम्झौता प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री पुगेको देखिन्छ।
हुन पनि झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बलशाली सरकार हामीसँग छ। तर, पूर्वाधार विकास योजनाका काममा जताततै भद्रगोल हाबी छ। कोही पनि कतैतिर जवाफदेही नभइरहेको दृश्यबीच मन्त्री-सचिव सम्झौताको दायराभित्र राख्न खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री-मन्त्रीबीच नीतिगत सम्झौतापछि र मन्त्री-सचिव कार्ययोजनागत सम्झौता हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पनि सम्झौतापछि सरकारी कामले ‘गति’ लिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। हो, कार्य-सम्पादन सम्झौता मन्त्री र उपल्लो तहका सरकारी पदाधिकारीलाई कामप्रति ‘प्रतिबद्ध’ बनाउने औजार बन्न सक्छ, कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको खण्डमा। कम्तीमा कार्ययोजना सम्झौता तिनका निम्ति टाउकोमाथि ‘तरबार’ झुन्डिएको भानमा राख्न सक्छ। तोकिएको समयमै काम नगरेको खण्डमा ‘कारबाही’ मा पर्छु भन्ने त्रासभित्र पार्नुपर्छ।
सम्झौतासँगै सर्त पनि जोडिन्छन्, विनासर्तको सम्झौता अर्थहीन हुन्छ। त्यसकारण मन्त्री-सचिवबीच हुने सम्झौतामा पहिलो सर्त हुनुपर्छ, ‘सम्झौता अवधिभर कुनै पनि मन्त्रीले सचिवलाई सरुवा गर्न पाउने छैन।’ हामीकहाँ शासकीय संयन्त्र भद्रगोल हुनुको मूलभूत कारण सचिवदेखि तल्ला तहसम्मका कर्मचारीको हुकुमी शैलीमा सरुवा हुुनु पनि हो। अपवादबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयमा एउटा सचिवले निरन्तर दुई वर्षसम्म काम गर्न पाएको देखिन्न। पाँचबर्से कार्यकालमा सचिवहरू आठ-नौवटा मन्त्रालयको सचिवको ‘अनुभव’ बोकेर बाहिरिन्छन्। धेरैजसो त एक वर्षमै तीनवटा मन्त्रालयमा हुन्छन्। मन्त्रालयको कामको प्रकृति र वस्तुस्थिति बुझ्न नपाउँदै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुन्छन्। यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन सोच बनाएर काम गर्न सक्ने वातावरण दिँदैन। आफ्नो ‘आदेश पालना’ नगर्नेहरू सरुवामा पार्ने रोगबाट मन्त्रीहरू ग्रसित छन्। सरुवाले अचाक्ली रूप लिइरहने कार्यसम्पादन सम्झौता पनि अर्थहीन हुनेछ।
दोस्रो, ‘सही प्रशासक सही ठाउँ’ को नीति दह्रोसँग लागू गरिनुपर्छ। प्राविधिक प्रशासनिक मन्त्रालय र प्रशासकलाई प्राविधिक मन्त्रालय पठाउने खेल पनि बन्द गरिनुपर्छ। तेस्रो सर्त, प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा ‘राजनीतिक तटस्थता’ देखिनुपर्छ। अर्थात्, सरकारले पूर्वाग्रहमुक्त हुँदै सचिव, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखमा उसको पृष्ठभूमिअनुरूपको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ। जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु र असारमा पारित हुनु कामचाहिँ अर्काे वर्षको असारमा गर्ने सरकारी रोगप्रति प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री-सचिवसामु असन्तुष्टि जाहेर भयो। हो, विकास बजेट र ठेक्कापट्टाका काम वैशाखबाट मात्र सुरु भएका छन्। अब गर्नुपर्ने कामको समयावधि किटान गरी सम्झौता गरिसकेपछि विकृतिमा न्यूनीकरण आउन सक्छ। मन्त्री-सचिवलाई मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता पूरा गर्न चाहिने आवश्यक नीति, निर्णय र पूर्वाधार पूरा गर्ने मामलामा कटिबद्ध हुनुपर्छ।
साधारण खर्च चुलिने क्रम अत्यधिक छ। साधारण खर्च नघटाएसम्म विकास खर्चका निम्ति स्रोत जुट्न सक्दैन। मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि सरकारी संयन्त्र गाभ्ने सवालमा सिन्को भाँचिएको देखिन्न। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बृहत् अध्ययनपछि मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रका आकार घटाउँदै संख्यासमेत किटान गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, त्यसलाई सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन। शासकीय कामको बोझ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि केन्द्रीय संरचना कटौती गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नभएको अवस्था छ। संघीय पद्धतिअनुरूप केन्द्रीय संरचना चुस्त पार्ने, चुलिँदो साधारण खर्च घटाउन सरकारी संयन्त्र कसिलो बनाउनैपर्छ।
प्रधानमन्त्रीकै चाहना र योजनामा अघि बढेको कार्यसम्पादन सम्झौता कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। जब सम्झौताअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरू सजायका भागीदार बन्ने सन्देश जान्छ, तब मात्रै मन्त्री-सचिवहरू कामप्रति दत्तचित्त हुनेछन्। कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप काम नगर्नेहरू मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने र सचिवहरूलाई जिम्मेवारविहीन बनाउनेजस्तो कठोर निर्णय लिन पनि प्रधानमन्त्री चुक्नुहुन्न। त्यसनिम्ति कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन भएनभएको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
