३३ किलो सुन प्रकरणमा सर्वोच्चले भन्यो : १७ लाई थुन्‍नु , प्रहरी अधिकृतलाई साधारण तारेख

३३ किलो सुन प्रकरणमा सर्वोच्चले भन्यो : १७ लाई थुन्‍नु , प्रहरी अधिकृतलाई साधारण तारेख

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन पैठारी निकासीको अवैध कारोबार, अपरहण तथा शरिर वन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १७ अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको आदेशलाई सदर गरेको छ। 

सर्वोच्चको निर्णयपछि ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म थुनामै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भएको छ। उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएका व्यापारी महावीर गोल्यानको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। 

गोल्यानलाई जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो भने उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो।  शुक्रबार सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो।

उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै पूर्वएआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेललाई साधारण तारेखमै राख्न आदेश भएको छ। 

सुन प्रकरणमा मुछिएका सबै अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने मागसहित सरकारी वकिलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। 

उच्च अदालत विराटनगरले धरौटी रकम मागेका अभियुक्त र थुनामा राखेका अधियुक्तहरुले पनि मुद्दाको पुर्पपक्षका लागि साधारण तारिखमा बस्न पाउनुपर्ने र मागसहित छुट्टै निवेदन दिएका थिए। 

सर्वोच्चले ६२ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा परेका सबै प्रतिवादीको थुना, धरौटी र साधारण तारेखको बिषयमा अन्तिम छिनोफानो गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेश अनुरुप अभियुक्त सञ्जयबहादुर राउत थुनामा, महावीरप्रसाद गोल्याङ अग्रवाललाई दश लाख धरौटी, तुलाराम थारु थुनामा, गोविन्दप्रसाद निरौलालाई थुनामा, विकासराज खनाललाई साधारण तारेख, रामकुमार तिवारीलाई पाँच लाख धरौटी, राजन थापा थुनामा, हेमन्त गौतम थुनामा, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे थुनामा, मदन शिलवाल पाँच लाख धरौटी, बालकृष्ण श्रेष्ठ थुनामा, गोपालकुमार  श्रेष्ठ थुनामा र बालकृष्ण सञ्जेललाई साधारण तारेख तोकिएको छ। 

यस्तै अभियुक्त विमल पोद्दारलाई दश लाख धरौटी, आर के भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य दश लाख धरौटी, लाक्पा श्रेष्ठलाई थुनामा, आर डी राजु भनिने रामकुमार दारुकालाई दश लाख, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र डीएसपी सञ्जयकुमार राउतलाई थुनामै राख्न आदेश भएको छ।

यस्तै सलमान खान भनिने शैयद अकवर शाहलाई दश लाख धरौटी, डब्बु भनिने इम्तियाज उद्दिनलाई दश लाख, रेवन्तकुमार आचार्य एक लाख २१ हजार पाँच सय, विनोद अधिकारी एक लाख, मोतीराम श्रेष्ठ एक लाख, बालकृष्ण खड्का एक लाख, ठाकुरप्रसाद ढुंगाना एक लाख, प्रभात अग्रवाललाई पाँच लाख धरौटी, पुण्यप्रसाद लामा तामाङलाई थुनामा, डा.डेविट भनिने छिरिङ वाङ्गेल घलेलाई थुनामा, भुजुङ गुरुङलाई थुनामा, दोराम खत्री थुनामा, विरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई थुनामा, कपिलराज पुरी थुनामा, राजु महर्जनलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा र विनोद अधिकारीलाई एक लाख धरौटीमा राख्ने आदेश भएको छ।

यसैगरी अभियुक्त मोतीराम श्रेष्ठलाई एक लाख धरौटी, बालकृष्ण खड्का एक लाख रुपैयाँ धरौटी र ठाकुरप्रसाद ढुंगानालाई एक लाख धरौटी तोकिएको छ। 

सुनकाण्डकै आदेशमा पदीय आचरण अनुसार कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्दै न्याय परिषदले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई बर्खास्त गरेको थियो भने न्यायाधीशहरु साधुराम सापकोटा र थीरबहादुर कार्कीलाई गम्भीररुपमा सचेत गराउँदै २ वर्ष बढुवा रोक्का गरेको थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.