अघि बढ्यो टिमुरे बन्दरगाह निर्माण कार्य

अघि बढ्यो टिमुरे बन्दरगाह निर्माण कार्य

काठमाडौं : उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारिक कारोबार गर्न टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि चीनलाई व्यापारिक मार्गबाट जोड्ने यो बन्दरगाह दोस्रो हुनेछ। केही समयअघि चीनमार्फत तेस्रो मुलुकसँग सोझै व्यापार गर्ने उद्देश्यले तातोपानी नाका (कोदारी नाका) सञ्चालनमा आइपुगेको छ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यही महिनादेखि उक्त बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु भएको जनाएको छ। समितिका उपनिर्देशक हरेकृष्ण मि श्रकाअनुसार बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चीन सरकारबाट जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी तिबेट फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले दुई साताअघि आफ्ना कामदारको प्रवेशाज्ञा (भिसा) समेत स्वीकृत गराइसकेको छ। चीन सरकारले छनोट गरेको यो कम्पनीसँग नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गत वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो।

उक्त चिनियाँ कम्पनीले इन्जिनियर, सुपरभाइजर र कामदार गरी ३८ जनालाई भिसा उपलब्ध गराइदिन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई प्रस्ताव गरेको थियो। यातायात विकास समितिले विभागीय मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग ३८ जना कामदारको भिसा स्वीकृत गराइसकेको छ।

‘भिसा स्वीकृत भएका कामदार दुई साताभित्र नेपाल आई पुग्दैछन्’, उपनिर्देशक मि श्रले भने, ‘यसै महिनामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी औपचारिक रूपमा निर्माण कार्य सुरु गर्दै छौं।’ यसका साथै निर्माण गर्ने कम्पनीले निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने कन्जुमेबल र ननकन्जुमेबल उपकरणको मास्टर लिस्टसमेत इन्टरमोडललाई उपलब्ध गराइसकेको छ। निर्माणकर्ता कम्पनीले यस्ता उपकरण नेपाल भिœयाउँदा शून्य भन्सार शुल्कमा ल्याउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। इन्टरमोडलले उपकरणको यो सूची अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार छुटका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने टेलिफोन, सडक, खानेपानी तथा विद्युत्जस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। मि श्रले निर्माण सुरु भएको मितिदेखि ३० महिनाभित्र सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसक्नुपर्ने अवधि तोकिएको जानकारी दिए।

स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी मार्गको बीचमा पर्ने टिमुरे वडा नम्बर ५ र ६ मा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको छ। पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेका बन्दरगाहका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छ। निर्माणका लागि चीन सरकारले १२ करोड ४० लाख चिनियाँ युआन सहयोग गरेको छ।

चीनको केरुङ नाकानजिकै निर्माण हुन लागेको यो नाका सञ्चालनमा आएपछि चीनसँगको व्यापार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। चिनियाँ सरकारले केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तार गरेपछि यो बन्दरगाहलाई रेलमार्गसँग जोड्ने सम्भावना छ। चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म साढे चार सय किलोमिटर दूरी छ। केरुङबाट रसुवागढीसम्म २६ किलोमिटर पर्छ। निर्माण गर्न लागिएको टिमुरे बन्दरगाह र रसुवागढीबीचको दूरी दुई किलोमिटर पाँच सय मिटर छ।

चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हालै नेपाल र चीनबीच पारवहन परिवहन प्रोटोकलका विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ।

करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त बन्दरगाहका लागि आवश्यक परेको ६० रोपनी जग्गा स्थानीय सर्वसाधारणसँग अधिग्रहण गरिएको छ। मि श्रकाअनुसार पाँचतले बन्ने उक्त बन्दरगाहमा तीन सय ५० वटा मालवाहक ट्रक पार्किङ गर्न मिल्ने पार्किङ, सात सय वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा गोदाम, दुई हजार ८० वर्गमिटरको मालसामान जाँच पाससम्बन्धी खुला टहरा, चेक पोस्ट, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली, विद्युत्, पानी र प्रशासनिक भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। पहिलो तलामा कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी परीक्षणका लागि क्वारेन्टाइन कार्यालय र भन्सार र दोस्रो तलामा बैंक र पोस्ट अफिस राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चीनसँग भएको बहुचर्चित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हालै नेपाल र चीनबीच पारवहन परिवहन प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) का विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार पारवहनका लागि ६ वटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा अहिले कोदारी (तातोपानी), रसुवा र यारीलाई विकास गरिएको छ।

तातोपानी नाका गत असारदेखि चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसबाहेक द्विपक्षीय नाकाको रूपमा रहेका किमाथांका, नेचुङ र ओलाङचुङगोलालाई पनि आवश्यक तयारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.