गत वैशाखमा दैलेखकी ३५ वर्षीया लक्षिमा कामीलाई पानीको भाँडा छोएको निहुँमा राजकुमारी न्यौपानेले हँसिया प्रहार गरिन्। जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत लक्षिमाले न्याय पाएकी छैनन्। पीडित परिवारले प्रहरीमा जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता गरे। स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमै घटना मिलाउन दबाब दिएका छन्।
करिब दुई सातासम्म चलचित्रकर्मी छवि/शिल्पा जोडी चर्चामा रहे। घरेलु हिंसा गरेको भन्दै शिल्पाले छविविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। नेपाली सिनेजगत् र सञ्चारमाध्यममा अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ। अनलाइन र युट्युबमा यो विषयले स्थान पाइरहेको छ। युट्युब च्यानलबीच यो विषयमा ट्रेडिङमा समावेश हुने होड चलेको छ।
अघिल्लो आइतबार ओझाकी जेठी पत्नी हेमा ओझाले छवि र शिल्पाविरुद्ध बहुबिहेको मुद्दा दर्ता गराएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतको आदेशपछि छवि र शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
छवि र शिल्पाका विषयमा पक्ष र विपक्षमा धेरै स्वर उठे। छविभन्दा पनि शिल्पाप्रति बढी प्रश्न बर्सियो। जेठी पत्नीसँग सम्बन्ध–विच्छेद नगरी थप तीनवटी पत्नी बिहे गरेका छविको चरित्र भने समाजमा सजिलै स्वीकार्य भयो। कमजोरी जोसुकैको भए पनि महिलालाई बढी गलत देखाउने प्रवृत्ति यी दुईबीचको झैझगडापछि आएका प्रतिक्रियाले समेत देखाएको छ। यस्तो प्रवृत्ति अन्य घटनामा पनि देखिने गरेको छ।
कोही कसैसँग बिहे गर्नु र प्रेम गर्नु नितान्त व्यक्तिगत मामला हो। एकाध घटनाबाहेक विवाह गर्ने मामलामा दुवै पक्ष राजीखुसी भएको देखिन्छ समाजमा। यसमा मानिसपिच्छे फरकफरक तर्क देखिन्छ। अझै पनि महिला भनेको पुरुषविना बाँच्न नसक्ने र केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता र सोचाइ जीवित छ। राज्यका निकाय पनि अधिकांश मुद्दामा संवेदनशील नभइदिँदा त्यसको असर समाजमा पर्दै जान थालेको छ।
वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रनुमा दुवैको भूमिका बराबर हुन्छ। तर आक्षेप, आरोपहरू महिलातिर सोझिने गर्छन्। महिलाका साना गल्तीमा पनि समाजले कठोर प्रश्न गर्छ भने पुरुषका अनगिन्ती कमजोरी र गल्ती हुँदा त्यसलाई सहजै पचाइरहेको हुन्छ। यो पितृसत्तात्मक समाजको चरित्र पनि हो।
इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले सार्वजनिक कार्यक्रममै महिलालाई सुन्नै नसकिने शब्द बारम्बार उच्चारण गरे। उनले भाषणमै अपाच्य शब्दको प्रयोग गरेर महिलालाई जोडिरहे। उनको यो प्रस्तुतिमा त्यहाँ रहेका कसैले पनि विरोध गरेनन्। गरे त केवल मेयरको भाषणलाई स्वागत। महिला अधिकारवादी संस्थाले उनको यो शैलीको आलोचना गरे, तर सरकार चुपचाप सुनिरह्यो। उनका ती घरेलु हिंसालाई बढावा दिने शब्द र प्रस्तुतिलाई समाजले मात्र होइन, घरेलु हिंसापीडितलाई न्याय दिन राज्यले पनि बेवास्ता गर्यो। कुनै निकायले उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन्।
राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको समान हैसियत छ। चुनावका बेला महिला पनि राज्य निर्माणको एक हिस्सा हुन् भन्ने राजनीतिक दल यो विषयमा चुप देखिए। दुईतिहाइ नेतृत्वका सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले पनि मेयरको अभिव्यक्तिलाई स्वाभाविक ठाने। महिलालाई निकै तल्लो स्तरको गाली गरेका मेयरलाई न कानुनले सजाय दियो न त उनलाई मेयर बनाउने पार्टीले कुनै कारबाही गर्यो। सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार व्यक्ति धेरै तल्लो स्तरसम्म झरेर आक्षेप लगाउँछन् महिलालाई। अझ समाजका हरेक घरमा कस्तो अवस्था होला।
जुलाई ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले लज्जास्पद भाषामा लेखिएकोे ट्विट भेटियो। सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई उनले ट्विट गर्दै लेखे।
भनिन्छ, छौंडाहरू
आफैं चल्मलाउँदैनन् कसैले छोड्छन्,
दुःख दिन्छन् यी छौंडाहरू
आफैं चल्मलाएका हुन् कि
कसैले छोडेका ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशको व्याख्यामा लोकधारणाअनुसार बोक्सी विद्या सिकेकी आइमाईले मानिसलाई पिर पिराउनका निम्ति घरघरमा चियो गर्न तालिम दिएर उपयुक्त बनाएको भनिने बिरालोलाई छौंडा भनिन्छ।
उनको ट्विटबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भए पनि उनी चुप बसे। यो ट्विटले उनमा निम्नस्तरको सोच भएको र महिला वर्गलाई होच्चाउने कुप्रथालाई प्रश्रय दिने खालको चेतनास्तर भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल भरियो। तर उनले न त माफी मागे न कतै आत्मालोचना गरे। सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यो विषयमा मुख खोलेनन्। सायद उनलाई पनि लाग्यो होला, समाजमा बोक्सी प्रशस्तै छन्। उनका विरुद्धमा छौंडा चल्मलाइरहन्छन्।
समाजमा चलेको कुप्रथामध्ये एक हो, बोक्सी प्रथा। प्रायः गरिब, दलित र एकल महिलालाई समाजले बोक्सीका नाममा यातना दिएको हामी पाउँछौं। महिलाको अस्तित्वमा धावा बोल्दै बोक्सीसँग सम्बन्धित छौंडाका विषयमा तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्ने छुट रिमाललाई कसले दियो ?
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अश्लील शब्द बोले। प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने विषयमा राउतले भनेका थिए, कसैको ‘....दम’ छ भने प्रमाणित गरेर देखाओस्।
महिलालाई अपमान गरिएका यस्ता शब्द सुन्दा लाग्छ– महिलाका यौन अंग हुन् या अन्य विशेषता जोडेर गाली गर्नु पुरुषहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो। गत वर्ष कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोलीमा विचार नगर्दा मन्त्री पद गुमाउनुपरेको थियो। चाबहिलको एक कार्यक्रममा उनले डाक्टर पढ्न बंगलादेश जाने छात्राले आफूलाई सुम्पेर मात्र सर्टिफिकेट पाउने गरेको बताएका थिए। यो भनाइ स्वयंमा आपत्तिजनक छ। सामाजिक सञ्जाललगायत चौतर्फी आलोचना भएपछि यही अभिव्यक्तिले मन्त्री तामाङको पद खोसियो।
कानुनी रूपमा महिला अधिकारका धेरै विषय समावेश भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू दिनहुँजसो शारीरिक र मानसिक हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।
०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तसहित महिला र पुरुषको सम्बन्धमा पनि लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने दिशातिर मुलुकलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई संविधानमै संरक्षण गर्ने भनेर यो मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ठानिएको थियो। मुलुकले लैंगिक समानताका क्षेत्रमा ठूलो फट्को मार्यो भन्ने थियो। तर, पछिल्लो समयमा विकास भएका घटना हेर्दा उल्टो भइरहेको पाउँछौं। सामान्यतया राज्यसत्ताका अंगहरू, सत्ताबाहिर भएका तर समाजमा महत्त्पूर्ण भूमिका खेल्ने सामाजिक संस्थाहरू होस् या प्रमुख मिडिया हाउसहरू। सबैतिर पितृसत्ताको अभ्यास उसैगरी हुने गरेको छ, जसरी पहिलेदेखि चल्थ्यो। रूप बदलिएको होला, तर समाजमा हुने विभेद बदलिएको छैन।
पितृसत्तात्मक समाजमा यी सबै जायज र सामान्य लाग्छन्। यो अभ्यासलाई राज्यसत्ताले पनि बढावा दिएको छ। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षहरूले बेलाबेला विभेदकारी शब्द प्रयोग गरिरहेको पाउँछौं। वैदेशिक रोजगारको प्रसंग आयो भने लोग्ने विदेशमा मेहनत गर्ने पत्नी पैसा लिएर टाप भन्ने खालका शीर्षक राखेर मिडिया हाउसले समाचार प्रकाशित गरेको देख्छौं। वास्तविक तथ्य नहेरी पितृसत्ताको आँखाले जे देख्यो त्यही बोलिदिने गलत चलन छ।
पुरुषसत्ताले सधैंभरि पुरुषलाई बलियो बनाइरहन्छ। पुरुषको कमजोरी कहिल्यै देख्दैेन। पुरुषको गलत काममा न कुनै मिडियाले प्रश्न गर्छ न कुनै सरकारी पक्षले न त कानुनी रूपमै उनीहरू दोषी देखिन्छन्। पुरुषको कमजोरी स्वाभाविक र महिला विद्रोहलाई अस्वाभाविक रूपमा लिने प्रचलनले नै महिला झन् पीडित हुने गरेको देखिन्छ।
नेपालको कानुनी इतिहास परम्परागत हिन्दु कानुनबाटै विकसित भएको सत्य हो। सतीप्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा आदिका नाममा महिलाले चरम विभेद र यातना भोग्नुपरेको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ। जातपातका नाममा, दाइजो र प्रेमप्रसंगका नाममा धेरै छोरीलाई जिउँँदै जलाइएको वा जिन्दगीभर यातना दिइएको तथ्य ताजै छ।
समावेशिताका कुरा उठेपछि पनि पटकपटक महिलाका अस्मिता र क्षमता दाउमा परिरहेकै छ। समावेशी अधिकार माग्ने आवाज प्रधानमन्त्रीका लागि एनजीओको ट्याउँट्याउँ हुन्छ। तर देशका आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाप्रति निकृष्ट भाषा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले जोगाइराखेकै छन्। अधिकारका कुरा अनावश्यक ठान्ने प्रधानमन्त्रीले नारी अस्मितामाथि दिनदहाडै धावा बोल्दा किन मौनता प्रदर्शन गरिरहेका छन् ? राष्ट्रपति महिला भएकोमा गर्व गर्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ, तर नारी अस्मितामाथि गम्भीर प्रहार हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी किन मौन छिन् ? अरू विषयमा बोल्न अघि सर्ने राष्ट्रपति आफैं नारी हुन्, तर नारीमाथि भइरहेको अन्यायमा उनी किन बोल्दिनन् ?
महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण कानुनको अझै अभाव रहेको बताइन्छ। बनेको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न राज्य तम्तयार देखिँदैन। राज्य सञ्चालन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको उच्च ओहोदामा बसेकैबाट घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा र महिलामाथि अनेक तवरले यातना दिने काम भइरहेको प्रशस्त उदाहरण देख्न सकिन्छ।
कानुनी रूपमा महिला अधिकारका धेरै विषय समावेश गरिएको भए पनि कार्यान्वयन तह निकै फितलो छ। यसले दिनहुँजसो कुनै न कुनै तरिकाले महिला शारीरिक र मानसिक हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। अर्को कुरा, यस्ता विषयमा हरेक पार्टीभित्रका महिला संगठनहरूको पनि प्रभावशाली दबाब देख्न पाइएन। नेकपाको सरकार छ। नेकपाको महिला संगठन पनि उत्तिकै बलियो छ। तर, प्रधानमन्त्रीले समावेशिता माग्दा थर्काएकै कारण उनीहरू अहिलेसम्म थर्किएर बसेका त होइनन् ? नारी अस्मितामाथि बारम्बार प्रहार हुने, महिला हेपिने भइरहँदा पनि प्रभावकारी विरोध हुन नसक्नुले महिला आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने देखाउँछ।
महिला र पुरुष सृष्टिकर्ता हुन्। यी दुवैको आवश्यकता यो समाज र राष्ट्रका लागि अपरिहार्य छ। महिलालाई मात्रै दोषी देखाएर पुरुषलाई सधैं निर्दोष बनाइरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। समाज रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणका लागि महिलाले योग्य र सक्षम नागरिक बन्न जरुरी छ। महिला/पुरुष दुवैले आफ्नो कर्तव्यबोध गरेर अघि बढ्नुपर्छ। महिला र पुरुष दुवैले गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
